solar energy : प्रधानमंत्री सूर्योदय’ योजनेंतर्गत एक कोटी ग्राहकांच्या घरांवर सौरऊर्जा प्रणाली बसवण्यात येणार आहे. या योजनेमुळे देशातील गरीब व मध्यमवर्गीय कुटुंबीयांचे विजेचे बिल कमी होईल. तसेच ऊर्जा क्षेत्रात स्वावलंबी होण्याचे भारताचे उद्दिष्टही साध्य होईल.
आगामी ३० वर्षात भारतात ऊर्जेच्या मागणीत मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. ही मागणी पूर्ण करण्यासाठी भारताला एक शाश्वत ऊर्जेचा स्रोत निर्माण करणे आवश्यक आहे. भारत केवळ कोळशाद्वारे निर्मित ऊर्जेवर अवलंबून राहू शकत नाही. महत्त्वाचे म्हणजे भारताने मागील काही वर्षांत कोळसा उत्पादनही दुप्पट केले असून, २०३० पर्यंत एकून ५०० गीगावॉट ऊर्जानिर्मिती करण्याचे ध्येय निश्चित केले आहे. त्यामुळे सौरऊर्जा निर्मिती क्षमता वाढवणे आवश्यक आहे.
विशेष म्हणजे गेल्या काही वर्षांत भारताने या क्षेत्रात बरीच प्रगती केली आहे. देशात २०१० मध्ये केवळ १० मेगावॉट सौरऊर्जा निर्मिती केली जात होती. मात्र, २०२३ मध्ये ही क्षमता ७० गीगावॉटपर्यंत पोहोचली आहे.
डिसेंबर २०२३ पर्यंत भारताची सौरऊर्जा निर्मिती क्षमता ७३.३१ गीगावॉट इतकी आहे. त्याबरोबरच ‘रूफटॉप सौरउर्जा निर्मिती क्षमता’ म्हणजे घराच्या छतांवर लावण्यात आलेल्या सौरऊर्जा प्रणालीद्वारे सौरऊर्जा निर्मितीची क्षमता ११.८ गीगावॉट इतकी आहे. राजस्थान १८.७ गीगावॉट सौरऊर्जा निर्मितीसह पहिल्या स्थानावर, तर गुजरात १०.५ गीगावॉट सौरऊर्जेसह दुसऱ्या स्थानावर आहे.
तसेच घरांच्या छतावर बसवण्यात आलेल्या सौर प्रणालीद्वारे सौरऊर्जा निर्मितीचा विचार केला, तर गुजरात २८ गीगावॉटसह पहिल्या स्थानावर, तर महाराष्ट्र १.७ गीगावॉटसह दुसऱ्या स्थानावर आहे.
‘रूफटॉप सौरऊर्जा प्रकल्पाची सुरुवात २०१४ मध्ये केली. या प्रकल्पांतर्गत ग्राहकांच्या घरांच्या छतावर सौरऊर्जा प्रणाली बसवण्यात येते. या सौरऊर्जा प्रणालीद्वारे २०२६ पर्यंत ४० गीगावॉट सौरऊर्जा निर्मिती करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.
