गेल्या दोन दिवसांत मोदी सरकारने एकच घाव घातला अन् ‘पीएफआय’वर थेट बंदीचाच निर्णय घेतला. आता ‘पीएफआय’वरील बंदीविरोधात न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला जाईलच, पण त्यावेळी सरकारकडे ‘पीएफआय’वर बंदी का आवश्यक आहे, हे स्पष्ट करणारे पुरावेच पुरावे असतील.
भारतातून चित्ते नामशेष होऊ नये म्हणून प्रयत्न करणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हिंदूराष्ट्राला नामशेष कसे होऊ देतील? उलट तसे स्वप्न पाहणार्‍यांच्या मुसक्या आवळून त्यांची रवानगी गजाआडच करतील! गेल्या काही काळापासून कट्टर इस्लामी संघटना ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’-‘पीएफआय’ विरोधातील ‘एनआयए’सह ‘ईडी’ आदी तपास संस्थांनी केलेली कारवाई आणि बुधवारी ‘पीएफआय’वर पाच वर्षांसाठी घातलेल्या बंदीतून त्याचीच खात्री पटते. मोदी सरकारने ‘पीएफआय’सह सर्वच संलग्न संघटनांवरही बंदी घालून धर्मांध जिहाद्यांना ठेचले, त्याबद्दल पंतप्रधानांसह गृहमंत्र्यांचेही अभिनंदन केले पाहिजे.
कारण, ‘पीएफआय’चे नेमके ध्येय काय, हे बर्‍याच वर्षांपासून वेगवेगळ्या माध्यमातून समोर येत होते. पण, त्याचे ठोस पुरावे मिळत नव्हते किंवा मिळवले जात नव्हते. नरेंद्र मोदी सत्तेवर आल्यानंतर मात्र कट्टर इस्लामी संघटना ‘पीएफआय’वर सतत करडी नजर ठेवण्यात आली. ‘पीएफआय’ संघटना, तिचे नेते, कार्यकर्ते नेमके कसे आणि काय काम करतात, याची इत्यंभूत माहिती मिळवली गेली. तथापि, त्यादरम्यानही ‘पीएफआय’वर बंदी घालण्याची मागणी केली गेली, पण मोदी सरकार घाईगडबडीत कसलाही निर्णय घेऊ इच्छित नव्हते.
केवळ मागणी केली आणि बंदी घातली तर त्याविरोधात काँग्रेस, डावे, तथाकथित पुरोगामी, धर्मनिरपेक्ष, उदारमतवादी उरबडव्यांकडून रडारडीचा कार्यक्रमही सुरू झाला असता, न्यायालयातही दाद मागितली जाऊ शकली असती, तिथे आपली बाजू दुबळी पडता कामा नये, याचा विचार मोदी सरकार करत होते. त्यासाठीच ‘पीएफआय’ नेते-कार्यकर्त्यांचे हिंदूविरोधी, राष्ट्रविरोधी उद्योग सुरू असताना त्याचे पुरावे गोळा करण्याचे काम मोदी सरकारने केले. त्यानंतर गेल्या दोन दिवसांत मोदी सरकारने एकच घाव घातला अन् ‘पीएफआय’वर थेट बंदीचाच निर्णय घेतला. आता ‘पीएफआय’वरील बंदीविरोधात न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला जाईलच, पण त्यावेळी सरकारकडे ‘पीएफआय’वर बंदी का आवश्यक आहे, हे स्पष्ट करणारे पुरावेच पुरावे असतील.
नरेंद्र मोदी सत्तेवर आल्यापासून देशात कोणते ना कोणते कारण सांगून अराजक माजवण्याचे प्रयत्न वेगवेगळ्या संस्था, संघटनांनी केले. त्यात काँग्रेससह डावे, खलिस्तानी, नक्षलवादी आणि जोडीला धर्मांध जिहादी, इस्लामी कट्टरपंथी संघटनाही होत्या. जाळपोळ, दगडफेक, हिंसाचार ही तर धर्मांध जिहाद्यांची, त्यांच्या संघटनांची ओळखच तयार झाली होती. त्यातली ‘पीएफआय’ प्रमुख. दिल्लीतील शाहीनबागेतील ‘सीएए’विरोधी निदर्शने असो वा कर्नाटकातील ‘हिजाब’वाद असो, ‘सीएए’विरोधी दंगली असो वा पैगंबर मोहम्मदावरील टिप्पणीचा वाद असो, ‘सर तन से जुदा’ची नारेबाजी असो वा केरळातील एका रॅलीत हिंदूंच्या खात्म्याच्या दिल्या गेलेल्या घोषणा असो, या सर्वच प्रकरणांना सांधणारा दुवा ‘पीएफआय’च होती.
वर उल्लेखलेली राष्ट्रविरोधी, हिंदूविरोधी प्रकरणे उघडपणे केली जात असतानाच ‘पीएफआय’ बिगरमुस्लिमांच्या धर्मांतरासाठी मुस्लीम युवकांना पैसा, घर, रोजगारही पुरवत असे. संतापजनक म्हणजे, ‘लव्ह जिहाद’साठी मुस्लीम युवकांना हिंदू युवतींपासून आपली ओळख लपवण्याचे शेकडो प्रकार सांगणारा अधिकृत प्रशिक्षण कार्यक्रमही ‘पीएफआय’ने चालवला होता. सोप्या शब्दांत, धर्मांध जिहादी संघटना ‘पीएफआय’चा अजेंडा, देशभरात ‘शरीया कायदा’ लागू करून ‘गझवा-ए-हिंद’पर्यंतच्या प्रवासाचा होता. त्यासाठी ‘पीएफआय’ने ‘मिशन 2047’ नावाने अधिकृत आराखडाही तयार केला. तपास संस्थांना आपल्या छापेमारीत त्यासंबंधीचे अनेक दस्तावेज सापडले व म्हणूनच ‘पीएफआय’सह संलग्न संघटनांवर बंदी घातली गेली.
भारताच्या स्वातंत्र्याच्या 100व्या वर्षांपर्यंत देशात इस्लामी राज्य कायम करण्याचे स्वप्न पाहणार्‍या ‘पीएफआय’ने आपल्या कारवाया अतिशय नियोजनबद्धपणे केल्या. त्याआधी बंदी घातलेल्या ‘स्टुडंट्स इस्लामिक मुव्हमेंट ऑफ इंडिया’तील अनेक कार्यकर्त्यांनी येऊन सुरुवातीला दक्षिण भारतात तीन संघटना सुरू केल्या व नंतर या तिन्ही संघटनांचे एकत्रिकरण करून ‘पीएफआय’ची स्थापना केली. ‘पीएफआय’नेदेखील आपल्याच छत्राखाली आणखी अनेक संघटना सरू केल्या. त्यांची नावेदेखील दलित, वनवासी, महिला, विद्यार्थी, वंचित, शोषितांच्या कैवारासाठी चालवल्या जाणार्‍या संघटना वाटाव्यात, अशीच ठेवली. त्याद्वारे ‘पीएफआय’ने शिक्षक, प्राध्यापक, वकील, डॉक्टर, पत्रकार-संपादक आदी पांढरपेशा वर्गातल्यांना आपल्याबरोबर जोडले. इस्लामच्या, अल्लाच्या, पैगंबर मोहम्मदाच्या नावाने त्यांचे ‘ब्रेनवॉशिंग’ सुरू केले. बहुसंख्य मुस्लीम कट्टर असतोच, पण लोकशाही, कायदा-व्यवस्थेमुळे तो आपली कट्टरता दाखवत नाही.
पण, ‘पीएफआय’सारख्या संघटनेच्या पाठिंब्याने डोक्यात कट्टरता भिनलेल्या धर्मांध जिहाद्यांनी थेट ‘आयईडी’ स्फोटके तयार करण्याचेही प्रशिक्षण घेतले. त्यातले अनेक जण इस्लामी राज्याच्या स्थापनेसाठी ‘इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक अ‍ॅण्ड सीरिया’या सर्वात क्रूर मुस्लीम दहशतवादी संघटनेच्या बाजूने लढायलाही गेले. ‘इसिस’ने अतिशय अमानुष पद्धतीने माणसे मारताना तयार केलेल्या चित्रफिती आवडीने पाहू लागले आणि तसे भारतात करण्याचे नियोजन करू लागले. उमेश कोल्हे, कन्हैयालाल यांच्या हत्यांतून त्याचा दाखलाही मिळाला. ‘पीएफआय’च्या याच उद्योगांमुळे त्या संघटनेवर बंदी घातली.
मात्र, ‘पीएफआय’वरील बंदीने तुरुंगातून जामिनावर बाहेर आलेल्या लालूप्रसाद यादवांना, ‘एमआयएम’च्या असदुद्दीन ओवेसींना चांगल्याच मिरच्या झोंबल्या. लालूप्रसादांनी रा. स्व. संघावर बंदीची मागणी केली, त्यावर बोलण्यात अर्थ नाही, तर ओवेसींनी ‘युएपीए’सारख्या काळ्या कायद्याच्या माध्यमातून प्रत्येक मुस्लीम युवकाला ‘पीएफआय’च्या पत्रकासह अटक केले जाईल, अशी बोंब ठोकली. पण, तसे जर असते तर आधी असदुद्दीन ओवेसी अन् अकबरुद्दीन ओवेसीच गजाआड जायला हवे होते. तसे झालेले नाही, म्हणजेच ओवेसी बोलतात त्यात काही तथ्य नाही. पण, ते समजून घेण्याची मानसिकता त्यांचे म्हणणे ऐकणार्‍या मुस्लिमांनीही विकसित केली पाहिजे, अन्यथा असदुद्दीन ओवेसी चिथावणी देत राहतील आणि मुस्लीम अधिकाधिक कट्टर होत जातील.
त्यातूनच कदाचित ‘सिमी’वर बंदी घातली, तर ‘पीएफआय’ तयार झाली, तशी ‘पीएफआय’वर बंदी घातली तर आणखी एखादी संघटना तयार होईल. कारण, इस्लामी कट्टरता रक्तबीज राक्षसासारखी आहे. एक धर्मांध जिहादी वा संघटना संपली तरी दुसरी तयार होते, दुसरी संपली तर तिसरी, तिसरी संपली तर चौथी, चौथी संपली तर पाचवी… त्यामुळे इस्लामी कट्टरतेवरही उपाय शोधला पाहिजे, तो अर्थातच मुस्लीम अनुनयाऐवजी त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचाच असेल. त्यासाठीही केंद्र सरकारसह राज्य सरकारांनी प्रयत्न केले पाहिजेत. तसे ते उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यात होतही आहेत, इतरत्रही झाले पाहिजे. त्यातूनच धर्मांध जिहाद्यांची विषवल्ली फोफावणार नाही.
