मुंबई : शैक्षणिक कामकाजासाठी लागणाऱ्या सर्व प्रकारच्या प्रतिज्ञापत्रासाठी जोडावे लागणारे ५०० रुपयांचे मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा मोठा दिलासा देणारा निर्णय महायुती सरकारने घेतला असल्याची माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असताना घेण्यात आलेला हा निर्णय राज्यभरातील लाखो विद्यार्थ्यांसह कोट्यवधी नागरिकांना दिलासा देणारा ठरला आहे. विद्यार्थी आणि पालकांवरील आर्थिक ताण आता कमी होणार आहे.
कुठल्याही शैक्षणिक कामाकरिता जात प्रमाणपत्र, उत्पन्नाचा दाखला, रहिवासी प्रमाणपत्र, नॉन क्रीमिलेयर अथवा राष्ट्रीयत्व प्रमाणपत्र तसेच शिक्षणाकरिता महसूल विभागाकडून जी प्रमाणपत्र लागतील, त्याला कुठलेही मुद्रांक शुल्क लागणार नाही. हा निर्णय विद्यार्थी आणि पालकांसाठी महत्त्वपूर्ण आहे. या निर्णयाची तत्काळ अंमलबजावणी करण्याचा आदेश महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी दिला आहे.
साधारणतः दहावी, बारावीचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर हे दाखले मिळवावे लागतात. यासाठी पालकवर्ग तहसील कार्यालयात जाऊन दाखले मिळवतात. प्रत्येक दाखल्यासाठी ५०० रुपये याप्रमाणे सुमारे तीन हजार रुपये यासाठी पालक खर्ची घालतात. नव्या निर्णयामुळे पालकांचा हा आर्थिक भुर्दंड वाचणार आहे. आता पालक आणि विद्यार्थ्यांना केवळ साध्या कागदावर स्वयंसाक्षांकित अर्ज लिहून द्यायचा आहे तेवढ्यावरच तहसील कार्यालयाकडून प्रमाणपत्र, दाखले मिळतील.
महसूल विभागातील विविध कामांसाठी लागणारे शपथपत्र हे १०० आणि २०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर होत होते. मात्र, गेल्या वर्षी सरकारने १००, २०० रुपयाचे स्टॅम्प पेपर रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे आता कमीत कमी किमतीचा म्हणजे ५०० रुपयाचा स्टॅम्प पेपर उपलब्ध असल्याने १००, २०० रुपयात होणारे काम ५०० रुपयांवर गेले.
याचा फटका सर्वसामान्य नागरिकांसह गोरगरीब विद्यार्थ्यांना बसला होता. त्यामुळे यातून मार्ग काढण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. त्याअनुषंगाने आता सरकारने हा दिलासादायक निर्णय घेतला असल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले.
