मुंबई : जुन्या पेन्शनसाठी राज्यातील सुमारे १८ लाख सरकारी कर्मचारी आजपासून बेमुदत संपावर आहेत. राज्य सरकार आणि कर्मचारी संघटना यांच्यातील चर्चा निष्फळ ठरली. त्यानंतर कर्मचारी आंदोलनावर ठाम आहेत. पण राज्य सरकारनं कर्मचार्‍यांना कारवाईचा इशारा दिलाय. मात्र वर्ग १ व वर्ग २ वगळता अन्य सरकारी कर्मचारी संपात उतरले आहेत. यात शिक्षकांचाही मोठ्या प्रमाणात सहभाग आहे. या संपाचा फटका आज विद्यार्थी व पालकांना बसला. नेहमीप्रमाणे विद्यार्थी सकाळी शाळेत गेल्यावर संपामुळे शाळेला सुट्टी असल्याचे त्यांना सांगण्यात आले. यामुळे पाल्यांना घरी परत नेण्यासाठी पालकांची चांगलीच तारांबळ उडाली.
जुन्या पेन्शनच्या मागणी करता शिक्षकही संपावर गेले आहेत. सरकारने कारवाईचा इशारा दिला असला तरी आम्ही आमच्या संपावर ठाम असल्याचं शिक्षकांनी सांगितले. दहावी-बारावीच्या बोर्डाच्या पेपरवर याचा आम्ही विपरीत परिणाम होऊ देणार नाही, असा विश्वासही शिक्षकांनी व्यक्त केला. पेपर मात्र उचलणार नसल्याची भूमिका ही शिक्षकांनी स्पष्ट केली आहे. शासकीय रुग्णालय आणि वैद्यकिय महाविद्यालयातील परिचारिका संपावर गेल्या आहेत. यामुळे रुग्णसेवेवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
सरकार कर्मचार्‍यांच्या पेन्शन योजनेसाठी उदासीन आहेत. मुख्य सचिवांची बैठक आमच्या सोबत झाली आहे. पण निर्णय घेण्याचे अधिकार हे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनाच आहेत. त्यामुळे मुख्य सचिवांनी आम्हांला विधानभवनात बैठकीसाठी बोलावण्यात आलं होत. सरकार या मागणीसाठी सकारात्मक दृष्टिकोनातून पाहत नाही, असा कर्मचार्‍यांनी आरोप केला आहे. त्याचेवळी आम्ही त्यांना सांगितले की केवळ धोरण म्हणून मान्य करा, अभ्यास नंतर करा, पण तर तयार नव्हते, आमचा संप मागे घ्या अशी विनंती त्यांनी केल्याचे कर्मचारी संघटनांचे म्हणणे आहे.
