जलसंधारण योजनांमध्ये महाराष्ट्र देशात अव्वल; जलयुक्त शिवार योजनेला यश

जलसंधारण योजना राबविण्यात महाराष्ट्राने प्रथम क्रमांक पटकावला आहे. जलशक्ती मंत्रालयाने नुकतीच भारतीय जलसंस्थांची पहिल्यांदाच गणना करुन एक अहवाल प्रकाशित केला आहे. या अहवालात जलसंधारण योजना सर्वाधिक प्रमाणात आणि यशस्वीरित्या राबविणाऱ्या राज्यांचा समावेश आहे. देशभरातील राज्यांमध्ये महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकाचे राज्य ठरले आहे. यावर प्रकाश टाकणारा हा लेख…

महाराष्ट्राने देशाचा पश्चिम आणि मध्य भाग व्यापलेला आहे. त्यास अरबी समुद्राजवळ सुमारे 720 किलोमीटर लांब किनारपट्टी लाभलेली आहे. एकीकडे सह्याद्रीच्या रांगा पश्चिमेकडील राज्याला भौतिक आधार देतात, तर उत्तरेकडील सातपुडा पर्वतरांगा आणि पूर्वेकडील भरणरागड-चिरोली-गायखुरी पर्वतरांगा त्याच्या नैसर्गिक सीमा म्हणून काम करतात.

लोकसंख्या आणि भौगोलिक क्षेत्रफळ या दोन्ही बाबतीत महाराष्ट्र हे भारतातील दुसऱ्या क्रमांकाचे राज्य आहे. 2011 च्या जणगणनेनुसार महाराष्ट्राची एकूण लोकसंख्या 11,23,74,333 आहे तर राज्याचे एकूण भौगोलिक क्षेत्र 3,07,713 किमी आहे.

जलसंधारण योजनांमध्ये महाराष्ट्र आघाडीवर आहे. नुकतेच, केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाकडून 2018-19 मध्ये पहिली जलसंधारण जनगणना जाहीर करण्यात आली, ज्यात याचा उल्लेख आहे. देशात जिथे-जिथे पाणी साठवलं जाऊ शकतं, अशा सर्व जागांची गणना आणि सर्वेक्षण या अहवालासाठी करण्यात आले आहे. पश्चिम बंगालमध्ये सर्वाधिक तलाव आणि जलाशय आहेत, तर आंध्र प्रदेशात सर्वाधिक पाण्याच्या टाक्या आहेत आणि तामिळनाडूमध्ये सर्वाधिक तलाव आहेत.

जलसंधारणाच्या प्रयत्नांमध्ये महाराष्ट्र, देशात आघाडीवर आहे. जलसंधारणाच्या योजनांतर्गत, संपूर्ण देशाच्या तुलनेत, महाराष्ट्रात सर्वात जास्त म्हणजे 97,000 पेक्षा अधिक जलस्त्रोत आहेत. यात, 96,343 (99.3%) ग्रामीण भागात तर उर्वरित 719 (0.7%) शहरी भागात आहेत.

देशात असलेल्या सर्व जलस्त्रोतांचा आकार, स्थिती, अतिक्रमणांची स्थिती, वापर, साठवण क्षमता, साठवण करण्याची स्थिती इत्यादि बाबींचा केलेला अभ्यास तसेच नैसर्गिक आणि मानवनिर्मित जलस्रोतांसह भारतातील जलसंपत्तीचा या अहवालात नोंद घेवून, जलशक्ती मंत्रालयाने, देशासमोर एक व्यापक डेटाबेस ठेवण्याचे उद्दिष्ट साधले आहे.

या अहवालानुसार, देशात २४,२४,५४० जलस्रोतांची गणना करण्यात आली आहे, त्यापैकी ९७.१% (२३,५५,०५५) ग्रामीण भागात आहेत आणि फक्त २.९% (६९,४८५) शहरी भागात आहेत. 59.5% (14,42,993) जलस्रोत तलाव आहेत, तर टाक्या (15.7%, म्हणजे 3,81,805), जलाशय (12.1%, म्हणजे 2,92,280), जलसंधारण योजना/पाझर तलाव/चेक बंधारे, 93% म्हणजे 2,26,217), तलाव (0.9%, म्हणजे 22,361) आणि इतर (2.5%, म्हणजे 58,884) आहेत.

हा अहवाल सादर झाल्यानंतर, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महाराष्ट्रासाठी ही अभिमानाचा क्षण असल्याचे सांगून, जलसंधारण योजना मोठ्या प्रमाणावर व यशस्वीपणे राबविण्यात महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर आहे. महाराष्ट्राला पाण्याची समस्या यापुढे जाणवणार नाही याबद्दल सरकार कटिबद्ध आहे. त्यास अनुसरुन विविध योजना देखील यशस्वीपणे सरकार राबवित असल्याचे गौरवोद्गगार मुख्यमंत्री यांनी काढले.

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जलशक्ती मंत्रालयाच्या पाहणी अहवालाचे स्वागत केले असून राज्यातील लोकांच्या पाण्याच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी येथे राबविण्यात आलेल्या विविध योजनांना यश आल्याचे त्यांनी सांगितले.

अहवालात घेतलेल्या महाराष्ट्रातील जलस्त्रोतांच्या नोंदीविषयी :

महाराष्ट्रात, 97,062 जलस्रोतांची गणना करण्यात आली असून, त्यापैकी 96,343 (99.3%) ग्रामीण भागात आणि फक्त 719 (0.7%) शहरी भागात आहेत. जलस्रोतांच्या विविध वापरात औरंगाबाद, जालना आणि नाशिक हे पहिल्या पाच जिल्ह्यांमध्ये आहेत. महाराष्ट्रात 574 नैसर्गिक आणि 96,488 मानवनिर्मित जलसाठे आहेत. मानवनिर्मित जलकुंभांची मूळ बांधकाम किंमत रु 5 लाख ते 10 लाख एवढी आहे. ५७४ पाणवठ्यांपैकी ९८.४% (५६५) ग्रामीण भागात आहेत तर उर्वरित १.६% (९) शहरी भागात आहेत. 96,488 मानवनिर्मित पाणवठ्यांपैकी 99.3% (95,778) जलस्रोत ग्रामीण भागात आहेत आणि उर्वरित 0.7% (710) शहरी भागात आहेत.

महाराष्ट्रातील एकूण जलस्रोतांपैकी 98.9% (96,033) जलस्रोत “वापरात” आहेत तर उर्वरित 1.1% (1,029) कोरड पडणे, गाळ साचणे, दुरुस्तीच्या पलीकडे नष्ट झालेले तसेच इतर कारणांमुळे “वापरात नाही”. ‘वापरात असलेल्या’ जलसाठ्यांपैकी, जलस्रोतांचा मोठा भाग भूजल पुनर्भरणासाठी वापरला जातो, त्यानंतर घरगुती/पिण्याच्या आणि सिंचनाच्या उद्देशाने वापरला जातो. वापराच्या प्रकारानुसार पाण्याचे वितरण टक्केवारी खाली दिलेल्या आकृतीमध्ये दाखवले आहे.

महाराष्ट्रातील औरंगाबाद, जालना आणि नाशिक हे तीनही जिल्हे, भूजल पुनर्भरणाच्या तसेच जलस्त्रोतांच्या विविध उपयोगात, देशातील पहिल्या पाच जिल्ह्यांमध्ये समाविष्ट आहेत.

मागील 5 वर्षात साठवण क्षमता भरण्याच्या निकषांवर आधारित, 5,403 जलकुंभांपैकी 63.2% (3,414) जलसाठे दरवर्षी भरलेले आढळतात, 35.8% (1,935) साधारणपणे भरले जातात, 0.7% ( 38) क्वचितच भरले जातात आणि 0.3% (16) कधीही भरले जात नाहीत. ‘भरण्याची स्थिती’ आणि ‘भरलेली साठवण क्षमता’ यानुसार जलस्रोतांचे वाटप टक्केवारी खाली दिलेल्या आकृतीमध्ये दाखवले आहे.

अहवालात, महाराष्ट्रातील सर्व जलस्रोतांपैकी 60.7% (58,887) जिल्हा सिंचन योजना/राज्य सिंचन योजनेत समाविष्ट आहेत. यापैकी 90.8% (53,449) जलसंधारण योजना/पाझर तलाव/चेक डॅम आणि उर्वरित 9.2% (5,438) टाक्या, तलाव, जलाशय इ. ‘वापरात असलेल्या’ पाणवठ्यांपैकी, ८२.५% (७९,२३८) एका (०१) शहर/शहराला फायदा होत असल्याचे नमूद आहे. १७.१% (१६,४०६) जलस्रोत २-५ शहरे/नगरांच्या गरजा पूर्ण करत आहेत आणि उर्वरित ०.४% (३८९) पाच (05) पेक्षा जास्त शहरे/नगरांना लाभ होत आहे. राज्याने 251 जलकुंभांमध्ये अतिक्रमण नोंदवले असून, त्यापैकी 233 जलसंधारण योजना/पाझर तलाव/चेक डॅम आहेत.

साठवण क्षमतेच्या दृष्टीने, महाराष्ट्रातील 94.8% (92,026) जलसंचयांची साठवण क्षमता 0-100 घनमीटर दरम्यान आहे तर 4% (3,885) जलसंचय क्षमता 100 ते 1,000 घनमीटर दरम्यान आहे.

जलसंख्येच्या बाबतीत पहिल्या पाच राज्यांमध्ये पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा आणि आसाम आहेत. या राज्यांमध्ये भारतातील एकूण पाणवठ्यांपैकी सुमारे ६३ टक्के पाणीसाठा आहे. तलाव आणि जलाशयांच्या बाबतीत पश्चिम बंगालमध्ये सर्वाधिक संख्या आहे, तर आंध्र प्रदेश आणि तामिळनाडू अनुक्रमे टाकी आणि तलावांच्या संख्येत आघाडीवर आहेत.