आर्थिक आघाडीवरील यशस्वी वाटचाल

अग्रलेख

सुयोग्य दिशा, अखंड प्रयत्न, आत्मविश्वास, सातत्य आणि प्रखर इच्छाशक्ती असेल तर प्रतिकूल परिस्थितीवरही मात करता येते, हे केंद्रातील  मोदी सरकारने पुन्हा एकदा सिद्ध केले आहे. विशेष म्हणजे अनेक अर्थतज्ज्ञ व आंतरराष्ट्रीय संस्थांचा अंदाज खोटा ठरवून भारताने पुन्हा एकदा आर्थिक व औद्योगिक आघाडीवर आपली मोहोर उमटविली आहे. अर्थकारण व राजकारण नेहमीच हातात हात घालून जात असते, असे म्हटले जाते. गेल्या सात दिवसांमधील आर्थिक व व्यापारविषयक सकारात्मक घडामोडींकडे माध्यमांचे म्हणावे तितके लक्ष गेलेले नाही. नकारात्मक घटनांबरोबरच अनेक सकारात्मक, उत्साहवर्धक व आनंददायी घटनाही घडल्या. याकडे दुर्लक्ष झाल्याने या घटनांची दखल घेणे क्रमप्राप्त आहे. सर्वात पहिली बातमी म्हणजे भारताने आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये 15,920 कोटी रुपयांच्या लष्करी उपकरणांची निर्यात केली आहे.

ही एक विक्रमी निर्यात आहे. दुसरी महत्त्वाची बातमी म्हणजे सार्वजनिक क्षेत्रातील हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स लि. अर्थात एचएएलने मागील आर्थिक वर्षात आतापर्यंतचा सर्वात विक्रमी म्हणजे तब्बल 26,500 कोटी रुपये इतका विक्रमी महसूल कमावला आहे. याबाबत स्वत:पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एचएएलचे विशेष कौतुक केले आहे. विकास व प्रगतीच्या मालिकेतील तिसरी महत्त्वाची बातमी म्हणजे देशाच्या विदेशी चलनसाठ्यात सलग दुसर्‍यांदा वाढ झाली असून हा साठा 5.98 अब्ज डॉलर्सने वाढून 578.77 अब्ज डॉलर्सवर गेला आहे. विदेशी चलनसाठ्यात नेहमीच चढउतार होत असतो; मग या बातमीत विशेष काय, असा प्रश्न अनेकांना पडू शकतो. वस्तुस्थिती अशी आहे, अर्थव्यवस्था गतिमान असेल, सुदृढ असेल, परदेशी व्यापार व निर्यातीत सातत्याने वाढ होत असेल तर देशात भांडवली ओघ सातत्याने वाढतो आणि त्यामुळेच परकीय चलनसाठ्यात सातत्याने वाढ होत असते. अर्थव्यवस्था सांभाळण्यासाठी राजकीय नेतृत्वदेखील तेवढेच खंबीर आणि निर्णयक्षम असावे लागते आणि केंद्रातील मोदी सरकारने आर्थिक व औद्योगिक क्षेत्रात घेतलेल्या काही धाडसी निर्णयांमुळेच अर्थव्यवस्थेला अधिक बळकटी आली आहे, ही वस्तुस्थिती आहे.

दोन वर्षांच्या महामारीमुळे भारताच्या परदेशी व्यापारात घट झाली होती हे खरे; मात्र निर्धारित केलेले 400 अब्ज अमेरिकी डॉलरचे महत्त्वाकांक्षी व्यापारी माल निर्यात लक्ष्य गाठण्यासाठी भारताने सुयोग्य वाटचाल केली. यामुळेच भारताच्या परदेशी व्यापारात मजबूत वाढ झाली आहे. याचा परिणाम असा झाला कीदेशात अधिकाधिक भांडवली गुंतवणूक होत आहे. जेव्हा औद्योगिक वाढीला अनुकूल वातावरण असते, अधिकाधिक तांत्रिक व कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध असते, आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध असतात तेव्हाच विदेशी कंपन्या मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करण्यास तयार होतात. सध्या त्या दृष्टीने देशात पूर्णपणे अनुकूल वातावरण असल्याने गेल्या दोन वर्षांत भारतात सहा लाख कोटी रुपयांहून अधिक आर्थिक गुंतवणूक झाली आहे. 2021-22 मध्ये 6,31,050 कोटी रुपयांची विक्रमी थेट परदेशी गुंतवणूक झाली. यामध्ये उत्पादन क्षेत्राचीही मोठी गुंतवणूक झाली आहे. परदेशी गुंतवणूकदारांनी उत्पादन क्षेत्रात रु. 1,58,332 कोटी गुंतवले, जे मागील आर्थिक वर्षात रु. 89,766 कोटी होते. अशाप्रकारे गेल्या आर्थिक वर्षात उत्पादन क्षेत्रात 76 टक्के जास्त विदेशी गुंतवणूक झाली आहे.

एफडीआय क्षेत्रात केंद्रातील  मोदी सरकारने केलेल्या सुधारणांमुळेच विक्रमी विदेशी गुंतवणूक आली, ही वस्तुस्थिती आहे. राजकीय नेतृत्व स्थिर, खंबीर आणि मजबूत असेल तर विदेशी गुंतवणूकदारांचाही विश्वास वाढतो आणि ते त्यादृष्टीने अनुकूल निर्णय घेतात. याबाबतीत केंद्र सरकारने हा विश्वास प्राप्त केला आहे. विरोधी पक्ष कितीही जोरजोराने व कर्कशपणे ओरडत असले तरी या गोंगाटातही विकासाचा, वाढीचा लयबद्ध सूर देशातील जनता ऐकत आहे व त्याची योग्य ती दखलही घेत आहे, हे सर्वच विरोधी पक्षांनी व त्यांच्या नेत्यांनी लक्षात घेतले पाहिजे. कुठल्याही देशाची अर्थव्यवस्था तेव्हाच अधिकाधिक सुदृढ व बळकट होत असते जेव्हा त्या देशाची आयात कमी होऊन निर्यातीत वाढ होते. या पृष्ठभूमीवर आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये 15,920 कोटी रुपयांच्या लष्करी उपकरणांची निर्यात करण्यात आली आहे. ही एक विक्रमी निर्यात आहे. 2021-22 मध्ये देशातील संरक्षण निर्यात 12,814 कोटी रुपयांची झाली होती. मात्र, युक्रेन-रशिया युद्धाच्या झळा सोसूनही यंदा भारताने अधिक निर्यात केली असल्याचे अधिकृत आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहेे.

विशेष म्हणजे 2016-17 मध्ये भारताने केवळ 1521 कोटी रुपयांची तर 2017-18 मध्ये 4682 कोटी रुपयांच्या संरक्षण उपकरणांची निर्यात केली होती. पण आज 2023 मध्ये हा आकडा विक्रमी असाच आहे. एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे आणि ती म्हणजे केंद्रात मोदी सरकार आल्यानंतर खासकरून गेल्या चार ते पाच वर्षांच्या काळात भारताची संरक्षणविषयक आयात 21 टक्क्यांनी घटली आहे. आपण आज संरक्षण क्षेत्रातील सामग्रीचा सर्वात मोठा आयातदार या भूमिकेकडून सर्वात मोठा निर्यातदार देश म्हणून वेगाने विकसित होत आहोत. वर्ष 2022-23 मध्ये 15,920 कोटी रुपयांच्या लष्करी उपकरणांची निर्यात करण्यात आली असून त्यापैकी 70 टक्क्यांहून अधिक निर्यात खाजगी क्षेत्रातील कंपन्यांनी केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात देशाची संरक्षण निर्यात सातत्याने वाढवली जाईल, असे देशाच्या संरक्षणमंत्र्यांनी म्हटले आहे. सरकारने 1 लाख 75 हजार कोटी रुपयांच्या लष्करी उपकरणांचे उत्पादन घेण्याचे आणि 2024-25 पर्यंत संरक्षण निर्यात 35 हजार कोटी रुपयांपर्यंत नेण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. मागील काही वर्षांत सरकारने संरक्षण उत्पादनाला चालना देण्यासाठी अनेक उपाययोजना केल्या आहेत. भारतासारख्या विकसनशील देशासाठी ही वाटचाल अगदीच सोपी नव्हती. पण, इच्छा तेथे मार्ग या उक्तीप्रमाणे संरक्षण क्षेत्रात अधिकाधिक आत्मनिर्भर होऊन दुसरीकडे शस्त्रास्त्रांची तसेच उपकरणांची निर्यात करून संरक्षण मंत्रालयानेदेखील देशाच्या आर्थिक विकासात महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे.

संरक्षण क्षेत्राप्रमाणेच भारताच्या आर्थिक विकासात महत्त्वपूर्ण योगदान देणार्‍या हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अर्थात ‘एचएएल’ची दखल घेतलीच पाहिजे. गेल्या आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये एचएएलने सर्वाधिक म्हणजे 26,500 कोटी रुपयांचा महसूल मिळवून मोठाच विक्रम केला आहे.  सार्वजनिक क्षेत्रातील या संरक्षणात्मक कंपनीने मागील आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये 24,620 रुपयांचा महसूल मिळविला होता. या पृष्ठभूमीवर यंदाचे यश डोळ्यात भरण्यासारखेच आहे. आतापर्यंतचा हा सर्वांत विक‘मी महसूल आहे. हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भारत सरकारच्या मालकीची एरोस्पेस आणि संरक्षण कंपनी आहे. लष्करी आणि नागरी बाजारपेठांसाठी विमाने, हेलिकॉप्टर, एव्हीओनिक्स आणि दळणवळण उपकरणे विकसित करण्याचे काम ही कंपनी करते. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे सार्वजनिक क्षेत्रातील अन्य कंपन्यांची आर्थिक स्थिती चांगली नसताना व अनेक कंपन्यांमध्ये निर्गुंतवणूक करण्याची परिस्थिती असताना एचएएलने मात्र विक‘मी महसूल मिळवून देशाच्या अर्थव्यवस्थेत मोलाची भर घातली आहे. स्वदेशी तंत्रज्ञान वापरून संरक्षण क्षेत्रात देशाला आत्मनिर्भर करण्यासाठी मोदी सरकार झपाटल्यागत प्रयत्न करीत आहे. त्याचे सकारात्मक परिणाम आता अनुभवायला येत आहेत.  प्रगती आणि विकासाच्या या उंचावणार्‍या आलेखाची सुयोग्य दखल देशातील जनता घेईलच, हे विरोधकांनी लक्षात ठेवावे.