मुंबई : महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू झाली आहे. तूर्त पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी होत आहे. हरीश साळवे शिंदे गटाकडून, तर कपिल सिब्बल हे ठाकरे गटाकडून बाजू मांडत आहेत. सुरुवातीलाच आज कोर्टाने शिंदे आणि ठाकरे गटाच्या वकिलांना महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर युक्तिवाद करण्याचे आदेश दिले. आजच्या युक्तिवादात सुरुवातीलाच विधानसभा अध्यक्षांच्या अधिकारांवरून दोन्ही पक्षाच्या वकिलांमध्ये युक्तिवाद रंगला. सुनावणीवेळी हरीश साळवे यांनी नवाब रेनिया प्रकरणाचा दाखला दिला. मात्र, कपिल सिब्बल यांनी याला जोरदार आक्षेप नोंदवला. जाणून घेऊ काय सुनावणी सुरू आहे ते.
सत्तासंघर्षाच्या काळात नाना पटोले यांनी विधानसभा अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला होता. त्यांच्याऐवजी उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ हे कामकाज पहात होते. अध्यक्षांच्या गैरहजेरीत उपाध्यक्षांना पूर्णपणे कामाचे अधिकार असतात. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्ष पदाच्या अधिकारांचाच उल्लेख युक्तिवादात करण्यात आला. मात्र अध्यक्ष हे ठराविक पक्षाकडे झुकलेले असतात, त्यांनी पक्षपाती असू नये, असा युक्तिवाद ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांच्या वतीने करण्यात आला. नबाम रेबिया खटला महाराष्ट्रात लागू होत नाही, असंही ठाकरे गटाच्या वतीने सांगण्यात आलं. दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकतानाच, विधानसभा अध्यक्षांवर विश्वास ठेवायला हवा, असं मोठं वक्तव्य चीफ जस्टिस ऑफ इंडियाने केलंय. ठाकरे गटासाठी कोर्टाकडून आलेलं हे महत्त्वाचं वक्तव्य आहे.
कोर्टात काय काय युक्तिवाद?
१६ आमदारांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यासाठी नोटीस बजावण्यात आली, तेव्हा विधानसभा अध्यक्षांविरोधात अविश्वास ठराव नव्हता. या नोटिशीनंतर काही वेळाने अविश्वास ठराव आणण्यात आला. विधानसभा अध्यक्षांविरोधात अविश्वास ठराव होता. त्यामुळे त्यांचे अधिकार संपुष्टात येतात, असं होत नाही, असं सांगण्याचा प्रयत्न कपिल सिब्बल यांच्याकडून करण्यात आला. नोटीस दिल्यानंतर पूर्ण प्रक्रिया झालेली नव्हती. त्यामुळे ते कारवाई करू शकतात, असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी मांडला.
७ दिवसांची नोटीस का?
नियमानुसार विधानसभा अध्यक्षांनी आमदारांना १४ दिवसांची नोटीस बजावायला हवी होती. मात्र ती ७ दिवसांची का बजावली, असा सवाल कोर्टाने उपस्थित केला. ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी म्हटलं, अधिवेशनच ४-५ दिवस चालत असेल तर १४ दिवसांची नोटीस देण्यात अर्थ नाही, असा युक्तिवाक सिब्बल यांनी केला.
नोटीस देऊन अध्यक्षांना हटवता येत नाही का, असा सवाल कोर्टाने विचारला. यावर कपिल सिब्बल यांनी ‘होय’ असं उत्तर दिलं.
एकूणच सत्तासंघर्षाच्या या प्रक्रियेत विधानसभा अध्यक्षांचे अधिकार कसे डावलले गेले. १० व्या परिशिष्टाचा नियम कसा मोडला गेला, विधानसभा अध्यक्षांच्या अधिकारांवर बंधनं आणली गेली, ही वस्तुस्थिती दाखवण्याचा प्रयत्न कपिल सिब्बल यांच्याकडून करण्यात आला.
राज्यघटनेनं विधानसभा अध्यक्षांना अधिकार दिले आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावर विश्वास ठेवायला हवा, असं कोर्टानं म्हटलं
