नवी दिल्ली : आपचे खासदार राघव चढ्ढा यांना राज्यसभेतून निलंबित करण्यात आले आहे. याशिवाय ‘आप’चे दुसरे खासदार संजय सिंह यांच्याही अडचणी कमी झालेल्या नाहीत. त्यांच्या निलंबनाची मुदतही वाढवण्यात आली आहे. विशेषाधिकार समितीचा निर्णय येईपर्यंत आपच्या दोन्ही नेत्यांना राज्यसभेतून निलंबित करण्यात आले आहे.
राज्यसभेतील पाच खासदारांचा असा दावा आहे की, त्यांच्या संमतीशिवाय दिल्ली सेवा विधेयक निवड समितीकडे पाठवण्याच्या प्रस्तावावर त्यांच्या नावांचा उल्लेख करण्यात आला होता. हा प्रस्ताव आपचे खासदार राघव चढ्ढा यांनी मांडला होता. भाजपचे तीन खासदार, बीजेडी आणि एआयएडीएमकेचे एक खासदार आहेत ज्यांनी निषेध नोंदवला आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी या प्रकरणाच्या चौकशीची मागणी केली होती.
हा वाद चव्हाट्यावर येताच राज्यसभेच्या उपसभापतींनी याची चौकशी केली जाईल, असं आश्वासन दिलं आहे. या पाच खासदारांमध्ये सस्मित पात्रा (BJD), नरहरी अमीन (BJP), सुधांशू त्रिवेदी (BJP), नागालँडचे खासदार फांगनॉन कोन्याक (BJP) आणि लोकसभेचे माजी उपसभापती थंबीदुराई यांचा समावेश आहे. थंबीदुराई हे AIADMK खासदार आहेत.
दरम्यान, आम आदमी पक्षाचे राज्यसभा खासदार राघव चढ्ढा यांनी आपल्यावर लावण्यात आलेले आरोप खोटे असल्याचं सांगितलं आहे. विशेषाधिकार समितीनं पाठवलेल्या नोटीसला उत्तर देऊ, असं राघव चढ्ढा यांनी सांगितलं होतं. खासदार म्हणून आपली प्रतिमा खराब करणाऱ्या भाजपच्या डावपेचांचा मी पर्दाफाश करणार असल्याचंही राघव चढ्ढा म्हणाले.
आम आदमी पक्षानं राघव चढ्ढा यांच्यावरील कारवाईला कट असल्याचं म्हटलं आहे. आपचं म्हणणे आहे की, राघव चढ्ढा या तरुण आणि प्रभावी खासदाराची प्रतिष्ठा खराब करण्यासाठी भाजप ही मोहीम राबवत आहे, ज्याचा पक्ष निषेध करतो. एक नवोदित तरुण, निर्भय आणि गतिमान संसदपटूवर हे निराधार आरोप आहेत आणि त्यांची प्रतिष्ठा खराब करण्याचा सुनियोजित कट आहे.
संजय सिंह यांना का केलं निलंबित?
उपराष्ट्रपती आणि राज्यसभेचे सभापती जगदीप धनखड यांनी संजय सिंह यांना संसदेच्या संपूर्ण पावसाळी अधिवेशनातून निलंबित केलं आहे. आता विशेषाधिकार समितीची चौकशी होईपर्यंत संजय सिंह यांनाही राज्यसभेतून निलंबित करण्यात येईल, असं राज्यसभेकडून सांगण्यात आलं आहे.
राज्यसभेतील नेते पियुष गोयल यांनी संजय सिंह यांना निलंबित करण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. ते आवाजी मतदानानं मंजूर झालं. संजय सिंह यांना ‘अशोभनीय वर्तन’ केल्याप्रकरणी निलंबित करण्यात आलं आहे. खरं तर मणिपूरमधील घटनेवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वक्तव्याच्या मागणीवर विरोधक ठाम होते. तेव्हा सभापती जगदीप धनखड यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात चर्चा केली जाईल, असं सांगितले.
मात्र, प्रश्नोत्तराचा तास काही मिनिटंच चालला. यानंतर संजय सिंह सभापतींच्या खुर्चीजवळही आले. अध्यक्षांनी त्यांना परत जाण्यास सांगितलं. मात्र ते सिंह यांनी ऐकलं नाही. त्यानंतर पीयूष गोयल यांनी त्यांना निलंबित करण्याचा प्रस्ताव मांडला. तो मंजूर झाला होता.
