शिक्षकांनो, टीईटी उत्तीर्ण आहात का ? नसाल तर तुमची नोकरी आहे धोक्यात…

जळगाव : सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षक पात्रता चाचणी (टीईटी) उत्तीर्ण होणे अनिवार्य ठरवले आहे. या निर्णयामुळे ज्यांच्याकडे शिक्षक पात्रता चाचणी (टीईटी) नसेल त्या शिक्षकांच्या नोकरीवर गंडांतरण येणार आहे ‘टीईटी’च्या अनिवार्यतेमुळे राज्यातील हजारो शिक्षकांचे भवितव्य धोक्यात आले आहे. चाळीसगाव तालुक्यातील प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षकांमध्येही या निर्णयाविरोधात संताप व्यक्त होत आहे. तालुक्यात जवळपास २ हजारांपेक्षा अधिक शिक्षकांना ही परीक्षा द्यावी लागणार आहे. यामुळे खळबळ उडाली आहे.

हा आदेश लागू झाल्यास ज्यांची पाच वर्षांची सेवा पूर्ण झाली आहे, त्यांना नोकरीत कायम राहण्यासाठी टीईटी उत्तीर्ण करावी लागणार आहे. ज्यांची सेवा ५ वर्षांपेक्षा कमी आहे, त्यांना पदोन्नतीसाठी टीईटी द्यावी लागणार आहे. शिक्षक पात्रता चाचणी (टीईटी) उत्तीर्ण होणे बंधनकारक नसल्याचा निकाल बँकाकसला प्रकरणी देण्यात आला होता.

मात्र, याउलट टीईटी उत्तीर्ण नसलेल्या परंतु सीटीईटी उत्तीर्ण असलेल्या उमेदवारांबाबतही संभ्रम निर्माण झाला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील शिक्षकांमध्ये मोठी खळबळ उडाली असून शासनाकडे मागणीचा पाढा सुरू झाला आहे. दरम्यान, एकाच संस्थेमध्ये कार्यरत असलेल्या शिक्षकांच्या हक्कांवर गदा येणार असल्याचे शिक्षक संघटनांकडून सांगण्यात आले. अनेक शिक्षकांना नोकरीवरून कमी केले जाण्याची भीती निर्माण झाली आहे.

काही शिक्षकांकडे टीईटी नाही, मात्र ते सीटीईटी धारक आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालामुळे अनेक शिक्षकांसमोर आता पुन्हा टीईटी देण्याची वेळ आली आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे अनेक शिक्षकांना टीईटी द्यावी
लागणार असून, त्यांच्या भविष्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. राज्य सरकारने ११ फेब्रुवारी २०११च्या शासन निर्णयानुसार नियुक्त शिक्षकांना टीईटी बंधनकारक केली आहे. सन २००९ पूर्वी नियुक्त झालेले शिक्षक आणि ५ वर्षांची सेवा पूर्ण केलेल्या शिक्षकांना आता टीईटी उत्तीर्ण होणे गरजेचे आहे. तारीख निश्चित करून शिक्षकांना टोकावर नेणारा हा निर्णय शिक्षकांमध्ये भीती निर्माण करणारा ठरत आहे.

संघटनांकडून निवेदन सादर

संस्थात्मक तसेच व्यक्तिगत पातळीवर शिक्षक संघटनांकडून शासनाला या संदर्भात निवेदने देण्यात येत आहेत. दरम्यान, आता शिक्षकांसमोर टीईटी उत्तीर्ण करणेच हाच एक पर्याय उरला असून, सेवेत टिकण्यासाठी परीक्षा देणे अनिवार्य ठरणार आहे.