तरुण भारत लाईव्ह न्युज जळगाव : समाजातील दुर्लक्षित असलेल्या आदिवासी समाजाला न्याय मिळवून देण्यासाठी पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी शासन दरबारी त्यांचा हक्काचा आवाज बनून अनेक प्रश्न मांडले आहे. ज्या गावांमध्ये आदिवासी समाजाची लोकसंख्या ५० टक्क्यांपेक्षा कमी आहे अशा ठिकाणी ठक्कर बाप्पा योजनेचा लाभ मिळत नव्हता, ही खंत पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या मनात घर करून होती. अखेर या योजनेचा संपूर्ण आदिवासी समाजाला लाभ मिळवून देण्यासाठी मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी शासन दरबारी सातत्याने पाठपुरावा सुरू ठेवला. त्यांच्या या पाठपुराव्याला यश आले आहे. ठक्कर बाप्पा योजनेची व्याप्ती वाढविण्याला शासनाने केवळ मंजुरी दिली नाही तर त्याबाबतचा अध्यादेशदेखील जारी केला आहे. आदिवासी समाजासाठी हक्काचा आवाज बनलेल्या पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांचे समाज बांधवांनी ऋण व्यक्त केले आहे.
दरम्यान, या योजनेची व्याप्ती वाढल्याने जिल्ह्यातील १८० ऐवजी आता १५६० गाव व वाड्या वस्त्यांतील लाभार्थ्यांना या ठक्कर बाप्पा योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
ठक्कर बाप्पा योजना ही राज्यात आदिवासी बांधवांसाठी राबविली जाते मात्र ज्या गावाची एकूण लोकसंखेच्या ५० टक्के आदिवासी लोकसंख्या असलेल्या गावातीलच आदिवासी व्यक्तीला ठक्कर बाप्पा योजनेअंतर्गत लाभ मिळत होता. जळगाव जिल्ह्यातील १५६० गाव/पाड्यांपैकी केवळ सुमारे १८० गावांना च लाभ मिळत होता. याउलट ग्रामीण व नागरी भागातील अनु.जाती. व नव बौद्ध घटकांसाठीची वस्ती सुधार (पूर्वीची दलित सुधार योजना) योजनेंतर्गत प्रत्येक गावातील अनु.जातीच्या व्यक्तींना लाभ मिळत असतो. मात्र ठक्कर बाप्पा योजनेत ज्या गावातील एकूण लोकसंखेच्या ५०% पेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या आदिवासी भागातील वस्तींचा विकास होऊ शकत नसल्याने हा त्यांचावर अन्याय असल्याची भावना आदिवासी लाभार्थ्यांची होती. त्यानुसार पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या सततच्या पाठपुराव्यामुळे आत्ता राज्यात ग्रामीण व नागरी भागातील अनु.जाती. व नव बौद्ध घटकांसाठीची वस्ती सुधार योजनेच्या ( पूर्वीची दलित सुधार योजना ) धर्तीवर ठक्कर बाप्पा योजनेची अंमलबजावणी सुरु करण्याचा शासनाने निर्णय घेतला असल्यामुळे प्रत्येक गाव /वस्ती मध्ये कामांची संख्या वाढेल व आदिवासी जनतेलात्याचा लाभ मिळेल व त्यांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत होऊन आदिवासी भागातील जनतेला मोठा दिलासा मिळणार आहे. याबाबत पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र् फडणवीस व आदिवासी विभागाचे मंत्री गावित यांचे आभार मानले आहे.
राज्यातील अनुसूचित जमाती घटकांच्या ग्रामीण भागातील वस्ती गावांचा विकास करण्याबाबत सुचविण्यात येणार्‍या कामांना शासन स्तरावर मान्यता देऊन या योजनेअंतर्गत घ्यावीची कामे अंमलबजावणी यंत्रणा व इतर निकष सुधारित करून ठक्कर बाप्पा आदिवासी वस्ती सुधार योजनेच्या सुधारित मार्गदर्शक सूचना सन २०२२ २३ या वर्षापासून अंमला करण्याचा प्रस्ताव आदिवासी विभागाने मंत्रिमंडळाच्या २ नोव्हेंबर २०२२ रोजी बैठकी सादर केला होता.
आदिवासी वस्ती वाडे /पाडे/ समूह यामध्ये लोकसंख्येच्या प्रमाणात खालील प्रमाणे कामांसाठी वित्तीय मर्यादा विहीत करण्यात आलेली आहे.
* यात ३००० पेक्षा जास्तलोकसंख्ये साठी – १ कोटी,
*१५०० ते ३००० लोकसंख्येसाठी – ७५ लक्ष,
*१००० ते १४९९ लोकसंख्येपर्यंत – ५० लक्ष,
*५०० ते ९९९ लोकसंख्येपर्यंत – ४० लक्ष,
*१०१ ते ४९९ लोकसंख्येपर्यंत – २० लक्ष,
* १ ते १०० लोकसंख्येपर्यंत – ५ लक्ष
असा विकास निधी दिला जाणार आहे.
