तरुण भारत लाईव्ह । जळगाव : राज्याच्या वन विभागात केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजना, उपक्रमांसाठी मजुरांकडून कामे केली जातात. परंतु, प्रशासनाच्या दिरंगाईमुळे मजुरांना वेळेत मजुरी मिळत नाही. तथापि, आता वन विभागात कार्यरत मजुरांना महिन्याभराचा आत मुजरी दिली जाणार आहे. त्याकरिता क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांकडे जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.
वनविभागाच्या विविध शाखेअंतर्गत करण्यात येणारी कामे, कार्यक्रम आणि अनिवार्य योजना राबविल्या जातात. राज्यस्तरीय योजना, जिल्हास्तरीय योजना, केंद्र पुरस्कृत योजना, केंद्रीय योजना, कॅम्पा आदींचा समावेश आहे. परंतु, मजुरांना वेळेत मजुरी मिळत नसल्याची ओरड आहे. मजुरांअभावी अनेक योजना, उपक्रम पूर्णत्वास गेले नाहीत, असे अगोदर अनेकदा प्रकार घडले आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने वन विभागात मजुरांना महिन्याभरातच मजुरी अदा केली जाईल, असे महसूल व वन विभागाने १० एप्रिल २०२३ रोजी शासनादेश जारी केला आहे. यापूर्वी मजुरांना पाच ते सहा महिन्यापर्यंत मजुरी मिळत नव्हती. आता राज्य शासनाने नवी गाईड लाईन निश्चित केल्यामुळे वन विभागात मजुरांची मजुरी मिळत नसल्याची ओरड नामशेष होणार आहे.
वन विभागात विविध क्षेत्रीय घटकांमार्फत वनक्षेत्रांवर वृक्ष लागवड, वनसंवर्धन, वन्यप्राणी संवर्धन आणि व्यवस्थापन यासह कार्य आयोजनेतील व्यवस्थापन आराखड्यातील तरतुदीनुसार कामे केली जातात. सामाजिक वनीकरण विभागामार्फत वनेतर क्षेत्रासह दुर्गम, आदिवासी भागात रोजंदारीवर कामे केली जातात. नव्या निर्णयामुळे मजुरांना ठराविक काळात रोजंदारी दिली जाणार आहे.
अंमलबजावणीची जबाबदारी क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांवर
वन विभागात मजुरांना वेळेत मजुरी मिळण्यासाठी क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांवर कामांचा कृती आराखडा, अर्थसंकल्पीय वार्षिक अंदाजपत्रक, वार्षिक योजना वा वेळेवर येणारी कामांसाठी प्रस्ताव तयार करणे, कामांचे अंदाजपत्रक तयार करुन सक्षम प्राधिकाऱ्याकडून तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता घेणे, कामांची मंजुरी मिळताच कामांना निधी उपलब्ध करण्याची कार्यवाही करणे, कामास निधी मिळल्यानंतर उपवनसंरक्षक, विभागीय वनाधिकारी अथवा वन परिक्षेत्राधिकारी यांचे मंजुरीनंतरच कामे प्रारंभ करावी लागेल.
