नवी दिल्ली: जवळपास ५० वर्षे जुन्या आसाम – अरूणाचल प्रदेशदरम्यानच्या सीमावादावर मोदी सरकारच्या काळात तोडगा निघाला असून वादमुक्त ईशान्य भारताच्या प्रवासातील ए कमहत्त्वाचा टप्पा आता पूर्ण झाला आहे.आसाम आणि अरूणाचल प्रदेशदरम्यान सुमारे ८०० किमी लांबीची सीमारेषा आहे. या सीमेविषयी १९७२ सालापासून दोन्ही राज्यांमध्ये वाद सुरू होता. त्यामुळे अनेकदा दोन्ही राज्यांमधील सीमावर्ती गावांमध्ये संघर्षाचेही प्रसंग निर्माण होत होते. मात्र, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांच्या पुढाकाराने दोन्ही राज्यांनी सीमावादाविषयीच्या सामंजस्य करारास मान्यता दिली आहे.
देशाची राजधानी दिल्ली येथे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या उपस्थिती आसामचे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सर्मा आणि अरूणाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री पेमा खांडू यांनी सीमावादावरील सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली. यावेळी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले, या दोन्ही राज्यांमध्ये १९७२ सालापासून सीमावाद होता. तो सोडविण्याचा प्रयत्न एकाही सरकारने केला नाही. मात्र, ईशान्य भारतास वादमुक्त करण्याच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या लक्ष्यास साध्य करण्यासाठी केंद्रीय गृह मंत्रालयाने पुढाकार घेतला आहे. त्यानुसार, दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी वाद सोडविण्यासाठी प्रादेशिक समित्या स्थापन केल्या. या समित्यांनी स्थानिकांशी चर्चा करून सीमावादावर यशस्वी तोडगा काढला आहे. त्यामुळे ईशान्य भारतासाठी हा करार मैलाचा दगड ठरणार असून या प्रदेशाचा आता चौफेर विकास होईल, असा विश्वासही गृहमंत्री शाह यांनी यावेळी व्यक्त केला आहे.दरम्यान, आसाम आणि अरुणाचल प्रदेशमध्ये ८०४ किलोमीटरच्या सीमेवर वसलेल्या १२३ गावांबाबत वाद होता. त्यापैकी ३६ गावांचा करार यापूर्वीच झाला आहे. आता गुरुवारी ८७ गावांच्या सीमावादावर सहमती झाली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा आशीर्वाद – हिमंत बिस्व सर्मा, मुख्यमंत्री – आसाम
आसाम – अरूणाचल प्रदेशातील सीमावाद १९७२ पासून सुरू होता. मात्र, हा वाद दोन्ही राज्यांनी चर्चेच्या माध्यमातून सोडविला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा आशीर्वाद आणि गृहमंत्री अमित शाह यांच्या मार्गदर्शनामुळे आता या प्रदेशात शांतता प्रस्थापित होण्यास प्रारंभ झाला आहे.
राज्यासाठी ऐतिहासिक दिवस – पेमा खांडू, मुख्यमंत्री – अरूणाचल प्रदेश
अरूणाचल प्रदेश आणि आसामसाठी आजचा दिवस ऐतिहासिक आहे. पंतप्रधान आणि गृहमंत्री यांच्या मार्गदर्शनामुळे सीमावादाचे निराकरण झाले आहे. हा करार २००७ सालच्या अहवालानुसार करण्यात आला आहे. यामुळे अरूणाचल प्रदेशात शांतता प्रस्थापित होणार आहे. आसामचे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सर्मा यांनी धाडस दाखवून या वाद सोडविण्यासाठी पुढाकार घेतला असून यापुढेही दोन्ही राज्यांमध्ये सलोखा निर्माण होणार आहे.
