नवी दिल्ली : आमदार किंवा खासदारांनी सभागृहात भाषण किंवा मतदान करण्यासाठी पैसे घेतल्यास त्यांना कायदेशीर संरक्षण मिळणार नाही. लोकप्रतिनिधी असले तरी त्यांच्यावर फौजदारी खटला दाखल केला जाऊ शकतो असा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. या प्रकरणात पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने दिलेला निर्णय सात न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने बदलला आहे. या खंडपीठात सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती ए. एस. बोपन्ना, न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश, न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिम्हा, न्यायमूर्ती जे. पी. पारदीवाला, न्यायमूर्ती संजय कुमार आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांचा समावेश होता.
1998 मध्ये पी नरसिंह राव प्रकरणात 5 न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने 3:2 च्या बहुमताने निर्णय दिला होता. त्यात म्हटले होते की, आमदार, खासदारांनी ‘नोट’ घेऊन भाषण केले तर लोकप्रतिनिधींवर कारवाई करता येणार नाही. मात्र, सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय रद्द केला. त्यामुळे आता खासदार किंवा आमदारांना सभागृहात मतदानासाठी किंवा भाषण करण्यासाठी पैसे घेतले तर खटला चालणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे आता खासदार किंवा आमदार आता कायदेशीर कारवाईपासून वाचू शकत नाही असं स्पष्ट झाले आहे.
एकमताने दिलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयात सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने म्हटलं आहे की, विधिमंडळाच्या सदस्याने केलेला भ्रष्टाचार किंवा लाचखोरी सार्वजनिक जीवनातील अखंडता नष्ट करते. सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीशांनी आम्ही वादग्रस्त सर्व मुद्द्यांवर स्वतंत्रपणे निर्णय घेतला असल्याचं सांगितलं. आमदार, खासदारांना सूट मिळावी का? याच्याशी आम्ही असहमत असून, कलम 105 अंतर्गत लाचखोरीला सूट नाही. यापूर्वी दिलेला न्यायालयाचा निर्णय कलम १०५(२) आणि १९४ च्या विरुद्ध आहे. त्यामुळे पी नरसिंह राव प्रकरणातील निकाल आम्ही फेटाळला आहोत.
