इतस्ततः
– राहुल गोखले
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आपल्या स्थापनेच्या शताब्दीच्या उंबरठ्यावर असताना आणि आजवर संघावर निर्बंध घालून नामोहरम करण्याचे सर्व राजकीय प्रयोग निष्फळ ठरलेले असतानाही संघाला रोखण्याचे प्रयत्न अद्याप होतात, हे एकीकडे अजब आणि दुसरीकडे तर्कदुष्ट म्हटले पाहिजे.संघ आणि पथसंचलन हे समीकरण आहे. स्थापना दिवस असलेल्या विजयादशमीच्या दिवशी देशभर संघातर्फे संचलनांचे आयोजन केले जाते आणि त्यांत लक्षावधी संघ स्वयंसेवक सहभागी होतात. संघाचा हा वर्षानुवर्षे असणारा शिरस्ता आहे आणि तो घटना आणि कायद्याच्या कक्षेतीलच आहे. गेल्या वर्षी संघाने तामिळनाडूत गांधी जयंतीच्या दिवशी ५१ ठिकाणी संचलन काढण्याची परवानगी प्रशासनाकडे मागितली होती. पण कायदा-सुव्यवस्थेचे कारण देऊन आणि मुख्य म्हणजे प्रतिबंधित ‘पीएएफआय’ संघटनेकडून संचलनांवर काही ठिकाणी हल्ले होण्याची शक्यता आहे, या सबबीखाली प्रशासनाने परवानगी नाकारली होती. वास्तविक संघाचे संचलन अत्यंत शिस्तबद्धपणे आणि शांततेत पार पडत असते. समाजकंटकांना वेसण घालण्याऐवजी संघानेच आपल्या संचलनांवर पाणी सोडावे, अशी बहुधा तामिळनाडू प्रशासनाची मानसिकता असावी. संघाची अडवणूक करणे हा प्रमुख उद्देश त्यामागे असावा, हेही तितकेच खरे !
जे गेल्या वर्षी २ ऑक्टोबर रोजी होऊ शकले नाही ते आता परवा १६ एप्रिल रोजी घडले. ते म्हणजे तामिळनाडूत ४५ ठिकाणी संघाने पथसंचलने काढली. कोरोनाच्या निर्बंधांमुळे तामिळनाडूत पथसंचलन झालेले नव्हते. तेव्हा यावेळच्या या संचलनाला महत्त्व होते, पण ते केवळ त्यापुरतेच मर्यादित नव्हते. संघाने या मुद्यावर न्यायालयीन लढा दिला आणि तामिळनाडूतील द्रमुक सरकारला माघार घेण्यास भाग पाडले, हे याचे ठळक वैशिष्ट्य! चेन्नई, टेंकसी, विल्लूपुरम, तिरुवन्नमलै, कुंभकोणम, मदुराई, करूर, त्रिची अशा अनेक ठिकाणी धडाक्यात संचलने पार पडली आणि हजारो स्वयंसेवक, घोषवादक त्यांत सामील झाले. हे चित्र नेहमीच मनोहारी असते आणि न्यायालयीन लढा जिंकून ही संचलने निघाल्याने त्यांची खुमारी आगळी होती. गेल्या वर्षी संघाने तामिळनाडूत ५० हून अधिक ठिकाणी संचालन काढण्याचा निर्णय घेतला आणि प्रशासनाकडे रीतसर परवानगी मागितली. प्रशासनाने ती नाकारली तेव्हा हे प्रकरण मद्रास उच्च न्यायालयात गेले. सप्टेंबर २०२२ मध्ये मद्रास उच्च न्यायालयाच्या एक सदस्यीय खंडपीठाने संघाच्या संचलनास परवानगी दिली. मात्र, तरीही सरकारने परवानगी न दिल्याने संघ पदाधिका-याने न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली. तेव्हा त्यावर सुनावणीदरम्यान एक सदस्यीय खंडपीठाने आपल्या मूळच्या आदेशात फेरबदल केले आणि संघाला पथसंचलन काढण्यास सशर्त परवानगी दिली.
११ अटी-शर्ती न्यायालयाने घातल्या होत्या. त्या अर्थातच मान्य करण्याचे कारण नव्हते. ते यासाठी की, मूळच्या आदेशात न्यायालयाने अकारण फेरबदल केले होते हे एक कारण आणि दुसरे म्हणजे बंदिस्त ठिकाणी संचलन काढावे, लाठी (दंड) न घेता संचलन काढावे इत्यादी अटी त्यांत होत्या आणि संचलन काढण्याचा हेतूच त्यात पराभूत होत होता. तेव्हा संघाने ‘डिव्हिजन बेंच’कडे धाव घेतली आणि तेथे एक सदस्यीय खंडपीठाने लादलेल्या अटींची वासलात लागली. गेल्या १० फेब्रुवारी रोजी हा निकाल आल्यानंतर तरी तामिळनाडू सरकारने आपला हेका सोडायला हवा होता. मात्र, तामिळनाडू सरकारने या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती व्ही. रामसुब्रमणियन आणि न्यायमूर्ती पंकज मित्तल यांच्या खंडपीठाने तामिळनाडू सरकारची याचिका फेटाळून लावली. या सुनावणीदरम्यान झालेले युक्तिवाददेखील लक्षवेधी होते. तामिळनाडू सरकारच्या वतीने मुकुल रोहतगी यांनी संघाच्या संचलनांना सरकारचा सरसकट विरोध नाही असे स्पष्ट केले, हा त्यातील उल्लेखनीय भाग; मात्र गुप्तहेर संघटनांच्या अहवालांनुसार काही भागांत संचलनावर निर्बंध घालणे आवश्यक आहे, असा युक्तिवाद रोहतगी यांनी केला तर संघाची बाजू मांडणारे महेश जेठमलानी यांनी तामिळनाडू सरकारने द्रमुकसह अन्य संघटनांना मोर्चे काढण्यास परवानगी दिली आहे; पण एकट्या संघाच्या बाबतीत मात्र सरकार निराळी भूमिका घेत आहे, असा युक्तिवाद केला.
संचलनावर निर्बंध घालणे म्हणजे घटनेच्या कलम १९ (१) (ब) अन्वये दिलेल्या अधिकारांवर घाला घातला जाईल, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. आपल्या पानी निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने संचलनावर अटी-शर्ती घालणाèया एक सदस्यीय पीठावरदेखील ताशेरे ओढले. अवमान याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायाधीशांनी आपल्या मूळच्या निकालात फेरबदल करणे उचित नव्हते, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविले. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या चपराकीनंतर तामिळनाडू सरकारसमोर पर्यायच उरला नव्हता आणि अखेरीस तामिळनाडूत संचलने शांततेत पार पडली. गेले जवळपास सहा महिने हे भिजतघोंगडे कायम होते. मात्र, संघाने न्यायालयीन लढ्याचा मार्ग स्वीकारून तामिळनाडू सरकारला नमते घेण्यास बाध्य केले. संघाचे काम तामिळनाडूत उभे करणे कधीच सोपे नव्हते; मात्र दादा परमार्थ यांच्यापासून शिवरामपंत जोगळेकर यांच्यापर्यंत अनेक समर्पित प्रचारकांनी संघाच्या कार्याची मुहूर्तमेढ रोवण्यापासून विस्तारापर्यंत आपले योगदान दिले. १९८० च्या दशकात तामिळनाडूत संघाच्या ५०० शाखा होत्या; त्यांची संख्या आता २००० वर गेली आहे.संघप्रेरित संघटनादेखील त्या राज्यात कार्यरत आहेत. सेवाकार्य हा संघ आणि संघप्रेरित संघटनांचा विशेष आयाम आहे. असे असताना तामिळनाडू सरकारने नाहकच वाद ओढवून घेतला आणि मग न्यायालयात स्वतःचा मुखभंग करून घेतला.
अशावेळी संघनिर्माते डॉ. हेडगेवार यांनी ४ ऑक्टोबर १९३९ रोजी मद्रास येथे कार्यरत असणारे संघ प्रचारक दादा परमार्थ यांना लिहिलेल्या एका पत्राचे स्मरण होणे अपरिहार्य. याचे कारण ते पत्र तामिळनाडूतील संघकार्याशी संबंधितच होते. डॉ. हेडगेवार लिहितात… ‘यापुढे मद्रासचे संघकार्य भरभराटीला येईल अशी तुम्हाला खात्री वाटत आहे, हे वाचून आनंद झाला. कुठल्याही समाजात खोल प्रवेश केल्याशिवाय त्या समाजातले मर्म कळत नाही व यशाची गुरुकिल्ली हाती लागत नाही. पण थोडा आत प्रवेश केला म्हणजे डोळ्यासमोर स्वच्छ प्रकाश पडून आतील सर्व खाचखळगे व खाचाखोचा स्पष्ट दिसायला लागतात व आपला मार्ग नीट चोखाळता येतो.कुठेही व कसल्याही अडचणीत आपण आपले संघकार्य, आपल्या कार्यपद्धतीत बिलकूल फरक होऊ न देता करीत राहण्यातच मजा आहे. पण आपण चिकाटी ठेवली पाहिजे व ती तुमच्या ठिकाणी आहे. म्हणूनच कोणत्याही कठीण परिस्थितीत तुम्ही यश मिळवू शकता…डॉ. हेडगेवार यांनी लिहिलेल्या या पत्रास ८३ वर्षे उलटून गेली. संघाचे मर्म कशात आहे, हे नेमके सांगणारे डॉ. हेडगेवार यांचे द्रष्टेपण यातून अधोरेखित होते संघविरोधकांना मात्र अद्याप ते उमजलेले नाही. संघावर तीनदा बंदी घालण्यात आली; पण संघ तरीही वर्धिष्णू ठरला. तामिळनाडू सरकारने संघाच्या संचलनांवर निर्बंध घातले नसते तर मुळात वादच निर्माण झाला नसता. फाजील उत्साहाची शहाणपणावर मात झाल्याने तामिळनाडू सरकारची न्यायालयात फजिती झाली. संघाने मात्र राज्यभरात ४५ ठिकाणी संचलने धडाक्यात काढली आणि संघ पुढेच ‘चालला’ आहे, याची प्रचीती दिली!
९८२२८२८८१९
