सुस्त सरदार सरोवर प्रशासनामुळे ही परिस्थिती आल्याचा आरोपही येथील नागरिकांनी केला आहे. या गावातील काही पाडे सरदार सरोवरामुळे बुडितात गेल्याने शासनाने त्यांचे पुनर्वसन केले. परंतु इतर पाडे बुडितात जात नाहीत तर पाण्यामुळे टापू होतात. त्यामुळे आमचेही पुनर्वसन करा, अशी मागणी त्यांची आहे. मात्र शासनाने त्यांचे पुनर्वसन नाकारले. त्यात २००५ ला भिंगारे समिती स्थापन केली होती. यातील तज्ज्ञांनी पाहणी करून गावाचे पुनर्वसन न करता दळण वळणासाठी रस्ता व पूल बांधून दिला तर प्रश्न सुटेल, असा अहवाल दिला. परंतु १७ वर्षांनंतर अजूनही नदीवर बांधलेला पूल अर्धवटच आहे. प्रत्येकवेळी जिल्हा प्रशासनाच्या बैठकीत तेथील आदिवासी सावऱ्यादिगरच्या पुलाबाबत प्रश्न उठवितात. तेवढ्या पुरते प्रशासन खोटे आश्वासन देऊन वेळ मारून नेते.
दरम्यान, भिंगारे समितीचे प्रमुख सतीश भिंगारे यांनी सतरा वर्षांपासून अपूर्ण असलेल्या पुलाकडे पाहून आपल्या निर्णयाच आपल्याला पश्चाताप होत असल्याचे हाताश वक्तव्य केले आहे.
