आता भारतावरील जगाचा विश्वास वाढत चालला आहे. अलीकडेच, रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनीही दावोस येथे झालेल्या वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या वार्षिक बैठकीत हे सांगितले. बैठकीदरम्यान, शक्तीकांत दास यांनी भारताच्या आर्थिक वाढीबद्दल बरेच काही सांगितले. दास म्हणाले की, पुढील आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्था सात टक्के दराने वाढू शकते. पण एनएसओने त्यात आणखी वाढ केली आहे. एनएसओच्या मते, भारताचा विकास दर 7 टक्क्यांच्या वर राहण्याची शक्यता आहे.
शक्तिकांत दास पुढे म्हणाले, भारतावरील आंतरराष्ट्रीय विश्वास सर्वकालीन उच्च पातळीवर आहे. चालू आर्थिक वर्षासाठी आरबीआयचा वाढीचा अंदाज 7% होता. NSO (नॅशनल स्टॅटिस्टिकल ऑफिस) ने 7.3% म्हटले आहे. म्हणून, जेव्हा आम्ही चालू वर्षासाठी 7% म्हटलो, तेव्हा आरबीआय जास्त अंदाज करत असल्याची बरीच मते होती. परंतु प्रत्यक्षात, NSO ने चालू वर्षासाठी 7.3% आणि आर्थिक वर्ष 2024-25 साठी 7.3% मागितले आहे.
अलिकडच्या वर्षांत सरकारने केलेल्या संरचनात्मक सुधारणांमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या मध्यम आणि दीर्घकालीन विकासाच्या शक्यता वाढल्या आहेत, असे दास यांनी म्हटले आहे. आव्हानात्मक जागतिक समष्टि आर्थिक वातावरणात, भारत विकास आणि स्थिरतेचे उदाहरण प्रस्थापित करत आहे. जागतिक आर्थिक मंचाच्या वार्षिक बैठकीदरम्यान ‘हाय ग्रोथ, लो रिस्क इंडिया स्टोरी’ या विषयावर आयोजित सीआयआय सत्रात ते म्हणाले की, जागतिक आर्थिक आघाडीवर महागाई कमी झाली असली तरी विकास दर कमी आहे.
कोणत्याही अडथळ्याशिवाय प्रगती होण्याची शक्यता असल्याचे दास यांनी म्हटले असून बाजारांनी त्याला सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. तथापि, आंतरराष्ट्रीय जोखीम आणि हवामान धोके कायम आहेत. आरबीआय गव्हर्नर म्हणाले की, चालू आर्थिक वर्षात भारताचा जीडीपी वाढीचा दर ७.२ टक्के राहण्याची शक्यता आहे.
ते म्हणाले की, मजबूत देशांतर्गत मागणीसह, भारत सर्वात वेगाने वाढणारी प्रमुख अर्थव्यवस्था आहे. नुकत्याच झालेल्या जागतिक धक्क्यातून आपण अधिक मजबूत झालो आहोत. दास पुढे म्हणाले की, मजबूत परकीय चलनाच्या साठ्याने बाह्य संतुलन सहजपणे व्यवस्थापित केले जाऊ शकते. ते म्हणाले की 2022 च्या उन्हाळ्याच्या उच्च पातळीपासून हेडलाइन महागाई लक्षणीयरीत्या खाली आली आहे. यावरून असे दिसून येते की आपल्या चलनविषयक धोरणाच्या कृती आणि तरलता पुनर्संतुलनावर परिणाम होत आहे.
आरबीआय गव्हर्नर म्हणाले की कोर चलनवाढ देखील क्रमशः कमी झाली आहे, तर सरकारच्या सक्रिय पुरवठा-बाजूच्या हस्तक्षेपांनी देखील अन्नधान्याच्या किमतीचा धक्का कमी करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. दास यांनी आशा व्यक्त केली की पुढील वर्षी सरासरी ग्राहक किंमत निर्देशांकावर आधारित महागाई दर 4.5 टक्के असेल आणि आरबीआय शक्य तितक्या लवकर चार टक्के लक्ष्य गाठण्यासाठी वचनबद्ध आणि आत्मविश्वास व्यक्त करते. 2024-25 मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्था सात टक्के दराने वाढेल, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली आहे. दोन टक्क्यांच्या तफावतीने किरकोळ महागाई चार टक्क्यांवर ठेवण्याची जबाबदारी सरकारने रिझर्व्ह बँकेला दिली आहे.
