Income Tax Bill 2025 : केंद्र सरकार सोमवारी (११ ऑगस्ट) संसदेत नवीन आयकर विधेयक २०२५ सादर करणार आहे. या विधेयकावर स्थापन केलेल्या निवड समितीने नवीन प्राप्तिकर कायद्याबाबत अनेक शिफारशी केल्या आहेत. त्या नेमक्या काय आहेत हे जाणून घेऊया.
---Advertisement---
नवीन प्राप्तिकर विधेयकावरील संसदीय समितीचा अहवाल २१ जुलै रोजी लोकसभेत सादर करण्यात आला. निवड समितीने असे सुचवले की व्याख्या आणखी कडक कराव्यात, गोंधळ दूर करावा आणि ती विद्यमान व्यवस्थेशी अधिक चांगल्या प्रकारे जुळवावी.
चर्चा केल्यानंतर, समितीने २८५ शिफारशी दिल्या, ज्या कर प्रणाली सोपी करण्यावर आणि प्राप्तिकर कायदा स्पष्ट आणि सोपा करण्यावर केंद्रित आहेत.
समितीने त्यांच्या अहवालात भागधारकांच्या सूचनांवर आधारित अनेक सुधारणांचा उल्लेख केला आहे, ज्या विधेयक अधिक स्पष्ट आणि समजण्यास सोपे करण्यासाठी आवश्यक आहेत.
संसदीय समितीने त्यांच्या ४,५८४ पानांच्या अहवालात एकूण ५६६ सूचना/शिफारशी दिल्या आहेत. समितीने असे सुचवले की आयकर परतफेडीशी संबंधित एक नियम काढून टाकावा, ज्यामध्ये असे म्हटले होते की आयटीआर उशिरा दाखल केल्यास परतफेड दिली जाणार नाही. जुन्या विधेयकात, परतफेडीसाठी वेळेवर आयटीआर दाखल करणे आवश्यक होते.
समितीने कलम 80M (नवीन विधेयकाच्या कलम 148) मध्ये बदल सुचवला, जो विशेष कर दर घेणाऱ्या कंपन्यांसाठी आंतर-कॉर्पोरेट लाभांशावरील कपातीशी संबंधित आहे. समितीने असेही सुचवले की करदात्यांना शून्य टीडीएस प्रमाणपत्र घेण्याची परवानगी द्यावी.
काही वृत्तांनी दीर्घकालीन भांडवली नफा (एलटीसीजी) कर दरांमध्ये बदल करण्याबद्दल बोलले गेले असले तरी, कर दरांमध्ये कोणताही बदल करण्याची शिफारस करण्यात आली नसल्याचे आयकर विभागाने स्पष्ट केले.
समितीने असे सुचवले की सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांची व्याख्या एमएसएमई कायद्यानुसार करावी. अहवालात अॅडव्हान्स रुलिंग फी, भविष्य निर्वाह निधीवरील टीडीएस, कमी कर प्रमाणपत्र आणि दंडाच्या अधिकारांवर स्पष्टतेसाठी विधेयकात बदल करण्याची शिफारस देखील केली आहे.
