तरुण भारत लाईव्ह : कृषि उत्पादनाच्या निर्यातवाढीसाठी नियंत्रित वातावरणामध्ये तयार झालेल्या किड व रोगमुक्त भाजीपाला रोपांची मागणी वाढत आहे. भाजीपाला उत्पादनाला प्रोत्साहन देऊन शेतकऱ्यांचे आर्थिक उत्पन्न वाढविण्याकरीता पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर रोपवाटीका योजना ही राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेअंतर्गत राबविण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र राज्य हे फलोत्पादनामध्ये अग्रेसर आहे. राज्यात मोठ्या प्रमाणात फळे व भाजीपाला पिकांचे व्यावसायिक पद्धतीने लागवड करुन उत्पादन घेतले जाते. तसेच त्याची निर्यातही मोठ्या प्रमाणात करण्यात येते. भाजीपाला पिकाचे निर्यातक्षम व विषमुक्त उत्पादन करण्याकडे शेतकऱ्यांचा कल वाढतो आहे आणि म्हणूनच भाजीपाला बियाणांच्या चांगल्या जाती व चांगली रोपे यांची मागणी वाढत आहे. त्यादृष्टीने ही योजना शेतकऱ्यांसाठी उपयुक्त ठरणारी आहे.
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदाराकडे स्वतःच्या मालकीची किमान ०.४० हेक्टर जमीन असणे आवश्यक आहे. रोपवाटीका उभारण्यासाठी पाण्याची कायमची सोय असावी. या निकषाच्या आधारे लाभार्थ्यांची निवड करण्यात येते.
लाभार्थी निवडतांना महिला कृषि पदवीधारकांना प्रथम, महिला गट, महिला शेतकरी द्वितीय आणि भाजीपाला उत्पादक अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकरी व शेतकरी गट यांना तृतीय प्राधान्यक्रम देण्यात येते. प्रथम प्राधान्याच्या जेष्ठासूचीतील संपुर्ण अर्जावर कार्यवाही झाल्यानंतरच द्वितीय प्राधन्याच्या जेष्ठतासूचीनुसार निवड करण्यात येते.
लाभार्थ्यांने रोपवाटीका पुर्णपणे नव्याने उभारावयाची असल्यामुळे या घटकाअंतर्गत यापूर्वी शासनाचा लाभ घेतलेले खाजगी रोपवाटीकाधारक, शासनाचा लाभ न घेता उभारलेल्या खाजगी रोपवाटीकाधारक तसेच राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, एकात्मिक फलोत्पादन अभियान, पोकरा किंवा इतर योजनेमधून संरक्षित शेती (शेडनेट व हरितगृह) घटकाचा लाभ घेतलेले लाभार्थी या योजनेच्या लाभास पात्र राहणार नाहीत.
असे मिळते अनुदान
टोमॅटो, वांगी, कोबी, फुलकोबी, मिरची, कांदा, इत्यादी व इतर भाजीपाला पिकांसाठी रोपवाटीकेची उभारणी करण्यात येते. रोपवाटीका उभारणीकरीता १००० चौरस मीटरच्या शेडनेट गृह, पॉलिटनेलसह साहित्य खर्चाच्या ५० टक्के २ लाख ७७ हजार ५०० रुपयांच्या मर्यादेत अनुदान देण्यात येते. योजना प्रकल्प स्वरुपात राबवायची असल्याने शेडनेट गृह, पॉलिटनेल, प्लास्टिक क्रेट व पॉवर नॅपसॅक स्प्रेअर या चारही घटकांची एकाच ठिकाणी उभारणी करणे बंधनकारक राहील. अन्यथा प्रकल्प अनुदानास पात्र असणार नाही.
उपविभागीय कृषि अधिकारी यांच्यामार्फत प्रकल्प उभारणीनंतर प्रथम मोका तपासणी करुन अनुज्ञेय अनुदानाच्या ६० टक्के अनुदान प्रथम हप्ता शेतकऱ्याच्या खात्यावर जमा करण्यात येतो. रोपवाटीकेतील रोपांची प्रत्यक्ष विक्री,उचल झाल्यावर मंडळ कृषि अधिकारी यांच्यामार्फत द्वितिय मोका तपासणी करून उर्वरित ४० टक्के अनुदान दुसरा हप्ता लाभार्थाच्या आधार संलग्न बँक खात्यावर वितरीत करण्यात करण्यात येतो.
रोपवाटीका धारकास बियाणे कायदा १९६६ अंतर्गत जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी यांच्याकडून परवाना घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. परवाना अभावी कोणताही लाभार्थी अनुदानापासून वंचित राहणार नाही याबाबत दक्षता घेण्यात येते.
भाजीपाला रोपवाटीकेचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या लाभार्थ्यांना फलोत्पादन प्रशिक्षण केंद्र तळेगाव दाभाडे, कृषि विज्ञान केंद्र बारामती, नाशिक, जालना, कृषि महाविद्यालय नागपूर आणि उद्यान महाविद्यालय अकोला येथे तीन ते पाच दिवसांचे प्रशिक्षण घेणे अनिवार्य आहे.
योजनेत सहभागी होण्यासाठी इच्छुक शेतकऱ्यांनी https://mahadbt.maharashtra.gov.in/ या संकेतस्थळावर किंवा तालुका कृषी अधिकारी यांचेकडे अर्ज करावेत. अर्ज करताना , ७/१२ व ८ अ चे उतारे, आधार कार्डची छायांकित प्रत, आधार संलग्न बँक खात्याच्या पासबुकच्या पहिल्या पानाची छायांकित प्रत, अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गाकरिता संवर्ग प्रमाणपत्र अर्जासोबत जोडावे. पात्र अर्जानुसार प्रवर्गनिहाय ज्येष्ठतासूची तयार करुन संबंधित शेतकऱ्यांना सोडत प्रक्रियाबाबत अवगत करण्यात येते.
भाजीपाला पिकांची दर्जेदार व किडरोग मुक्त रोपे निर्मिती करुन उत्पन्न व उत्पादनात वाढ करणे. रोपवाटिकेमुळे स्थानिक शेतकऱ्यांना शेतीपुरक व्यवसायाची संधी उपलब्ध करुन देणे. पिक रचनेत बदल घडवून आणणे व नविन तंत्रज्ञानाचा वापर करणे. शेतकऱ्यांचे आर्थिक उत्पन्न व भाजीपाला उत्पादनात वाढ करण्याच्यादृष्टीने पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर रोपवाटीका येाजना शेतकऱ्यांसाठी लाभदायक आहे.
