तरुण भारत लाईव्ह I नवी दिल्ली : आगामी उन्हाळ्याच्या महिन्यांत देशभरात विजेची पुरेशी उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाने एक बहुआयामी धोरण आखले आहे. केंद्रीय ऊर्जा आणि नवीकरणीय उर्जा मंत्री आर.के. सिंह यांनी त्यांच्या अध्यक्षतेखाली 7 मार्च 2023 रोजी ऊर्जा, कोळसा आणि रेल्वे मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांसह आढावा बैठक घेतली. ज्यामध्ये आगामी महिन्यांतली विशेषत: एप्रिल 2023 ते मे 2023 या दरम्यान विजेची उच्च मागणीची पूर्तता करण्यासाठी विविध विषयांवर तपशीलवार चर्चा केली. या बैठकीला ऊर्जा मंत्रालयाचे सचीव आलोक कुमार, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरणाचे अध्यक्ष घनश्याम प्रसाद, भारतीय ग्रीड नियामक प्राधिकरणाचे मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक एस. आर. नरसिंहन, रेल्वे बोर्डाच्या सदस्या जया वर्मा सिन्हा, कोळसा मंत्रालयाचे सहसचिव संजीव कुमार कासी, एनटीपीसी अर्थात भारतीय राष्ट्रीय औष्णिक ऊर्जा प्राधिकरणाचे संचालक रमेश बाबू आणि या तिन्ही मंत्रालयातील इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
या बहुआयामी धोरणाचा एक भाग म्हणून, कोळसा-आधारित ऊर्जा प्रकल्पांसाठी या आधीच देखभाल करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत ज्यामुळे आणिबाणीच्या काळात नियोजित देखभालीची आवश्यकता भासणार नाही. कलम-११ अंतर्गत १६ मार्च २०२३ पासून सर्व आयातित कोळसा-आधारित संयंत्रांना पूर्ण क्षमतेनं चालवण्याचे निर्देश या आधीच देण्यात आले आहेत. कोळसा-आधारित वीज प्रकल्पांमध्ये पुरेसा कोळसा साठा उपलब्ध करून दिला जाईल. कोळशाच्या वाहतुकीसाठी पुरेशा वाघिणी उपलब्ध करून देण्याचं आश्वासन रेल्वे बोर्डाच्या सदस्यांनी बैठकी दरम्यान दिलं.
उर्जेची कमाल मागणी पूर्ण करण्यासाठी गॅसवर आधारित वीज कोणत्याहीक्षणी वापरली जाईल.यासाठी एप्रिल-मे मधील उच्च मागणीच्या कालावधीत ५ हजार मेगावॅट क्षमतेचे गॅस-आधारित उर्जा निर्मिती केंद्रे चालवण्याचे निर्देश ऊर्जा मंत्रालयाने एनटीपीसीला दिले आहेत. याव्यतिरिक्त, अतिरिक्त ४ हजार मेगावॅट गॅस-आधारित वीज क्षमता इतर संस्थांद्वारे उन्हाळ्याच्या महिन्यांत उपलब्धतेसाठी जोडली जाईल, असंही या बैठकीत सुनिश्चीत करण्यात आलं. याआधीच GAIL अर्थात भारतीय गॅस प्राधिरणाने उर्जा मंत्रालयाला उन्हाळ्याच्या महिन्यांत गॅसचा आवश्यक पुरवठा सुरळीत करण्याचं आश्वासन दिलं आहे. आगामी महिन्यातील पुरेश्या उपलब्धतेच्या दृष्टीने चालू महिन्यात पाण्याचा वापर योग्य पद्धतीनं करण्यासाठी सर्व जलविद्युत प्रकल्प RLDCs/SLDCs अर्थात प्रादेशिक आणि राज्य भार वितरण केंद्रांबरोबर सल्लामसलत करून कार्यान्वित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
केंद्रीय ऊर्जामंत्र्यांनी वीजनिर्मिती कंपन्यांना उन्हाळ्यात लोडशेडिंग होणार नाही याची काळजी घेण्याच्या सुचना या बैठकीत दिल्या. परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवण्याच्या सुचनाही त्यांनी सर्व भागधारकांना दिल्या. तसंच येत्या काही महिन्यांत विजेची मागणी पूर्ण करण्यासाठी सक्रिय कृती करायला सांगितलं. विविध राज्ये तसंच केंद्रशासित प्रदेशांना कोळशाचं वाटप करण्यासाठी एक निष्पक्ष आणि पारदर्शक यंत्रणा तयार राबवली जाईल याची खात्री करण्याच्या सुचना केंद्रीय ऊर्जा प्राधिकरणाला सिंग यांनी दिल्या.
