मुंबई : राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज (11 फेब्रुवारी) मुंबईत झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत तीन महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. जलसंपदा विभागाच्या दोन महत्त्वाच्या प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली असून, आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणात सुधारणा करून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पुन्हा या समितीत समाविष्ट करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे महायुतीतील संभाव्य तणाव दूर झाल्याचे बोलले जात आहे.
मंत्रिमंडळाने विक्रमगड, जि. पालघर येथील देहरजी मध्यम पाटबंधारे प्रकल्पासाठी 2599.15 कोटी रुपयांच्या सुधारित खर्चास मंजुरी दिली. या प्रकल्पाद्वारे 69.42 दलघमी (दशलक्ष घनमीटर) पाणीसाठा निर्माण केला जाणार असून, वसई-विरार महापालिकेच्या पिण्याच्या पाण्यासाठी हे पाणी आरक्षित करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे पालघर जिल्ह्यातील जलसाठा व्यवस्थापन सुधारण्यास मदत होणार आहे.
हेही वाचा : पृथ्वीच्या गतीचा थक्क करणारा व्हिडीओ व्हायरल! आभाळ स्थिर, तर पर्वत-घरं फिरताना दिसली
पुणे जिल्ह्यातील दौंड, बारामती आणि पुरंदर तालुक्यांसाठी महत्त्वपूर्ण असलेल्या जनाई-शिरसाई उपसा सिंचन योजनेच्या कालव्यांना बंदिस्त नलिका वितरण प्रणालीत रूपांतर करण्याच्या कामाला 438.48 कोटी रुपयांची प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. या योजनेमुळे –
जनाई उपसा सिंचन योजनेतून दौंड, बारामती, आणि पुरंदर तालुक्यातील अवर्षणग्रस्त 8350 हेक्टर शेतीस सिंचन सुविधा मिळणार.
शिरसाई उपसा सिंचन योजनेतून बारामती आणि पुरंदरच्या 5730 हेक्टर शेतीस लाभ होणार.
हा निर्णय जलसंधारणासाठी महत्त्वाचा ठरणार असून, शेतीसाठी अधिकाधिक पाणी उपलब्ध होईल.
आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणात शिंदे यांचा पुनर्ववेश
राज्याच्या आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण नियम 2019 मध्ये सुधारणा करून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना या समितीत पुनःस्थापित करण्यात आले आहे. यापूर्वी महायुती सरकारने केलेल्या बदलांमध्ये शिंदे यांना या समितीतून वगळण्यात आले होते, त्यामुळे राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा रंगली होती. मात्र, नव्या निर्णयानुसार मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री या समितीत राहणार आहेत.
या समितीचे अध्यक्ष मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस असतील.
समितीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
महसूल, मदत व पुनर्वसन, आपत्ती व्यवस्थापन, आणि आरोग्य विभागाचे मंत्रीही समितीत राहणार आहेत.
एकनाथ शिंदे यांना समितीतून वगळल्याने महायुतीत मतभेद वाढण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत होती. मात्र, तातडीने घेतलेल्या या निर्णयामुळे संभाव्य तणाव टळला असल्याचे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयांमुळे जलसंपदा प्रकल्पांना गती मिळणार असून, आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा अधिक सक्षम होणार आहे.
