नवी दिल्ली: चिनी अत्याचारांनी त्रस्त तिबेटी लोक जगाच्या कानाकोपर्‍यात आवाज उठवत आहेत. याच मालिकेंतर्गत युरोपात राहणार्‍या तिबेटींनीदेखील इटलीच्या मिलानो शहरात आपली तिसरी बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीत चीनद्वारे तिबेटमध्ये लागू केल्या जात असलेल्या शिक्षण पद्धती, ‘शून्य कोविड’ धोरणासारखे मुद्दे उपस्थित केले गेले.
युरोपात राहणार्‍या तिबेटींनी दि. 1 ते 2 ऑक्टोबरदरम्यान या बैठकीचे आयोजन केले होते. त्यानुसार युरोपीय देशांतून आलेले तिबेटी समुदायाचे तमाम प्रतिनिधी (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव), चीन सरकार तिबेटमध्ये बोर्डिंग शाळेची पद्धती लागू करणार असून त्यात चार वर्षांपेक्षा कमी वयाची बालके बळजबरीने भरती केली जाणार असल्याने चिंतीत आहेत. शाळेत त्यांना चिनी भाषा शिकवली जात असून राष्ट्रवादी शिक्षणाच्या नावाखाली तिबेटी भाषा, संस्कृती संपवली जात आहे.
बैठकीत नजीकच्या काळात चीनमधून समोर आलेल्या चित्रफितींवरही चर्चा झाली. शून्य ‘कोविड’ धोरणाच्या नावाखाली तिबेटींना ‘क्वारंटाईन सेंटर’मध्ये कोणत्याही चाचणीशिवाय कैद केल्याचे, त्यांना सडलेले अन्न दिल्याचे या चित्रफितीत दिसत आहे. त्यामुळे लोक इतके त्रस्त झाले की, अनेकांनी आत्महत्या केली. 2016 ते 2022दरम्यान चीनने दहा लाखांपेक्षा अधिक तिबेटींचे ‘डीएनए’ गोळा, त्यात महिला व मुलांचाही समावेश असून या अहवालावरही बैठकीत चिंता व्यक्त केली गेली.
बैठकीत चीनकडून लागू केल्या जात असलेल्या शिक्षण पद्धतीला रोखण्यासाठी ‘शून्य कोविड’ धोरणाच्या नावावर तिबेटींना प्रताडित करण्याविरोधात, ‘मास डीएनए कलेक्शन’विरोधात आवाज उठवण्याचे आवाहन केले गेले. यासोबतच चीनला तिबेटींविरोधातील नवी धोरणे लागू करण्यापासून रोखण्यासाठी युरोपीय देशांचे सरकार, खासदार, युरोपीय संघाबरोबर संयुक्त राष्ट्रांना आवाहन करण्यात आले.
बैठकीत सहभागी तिबेटी समुदायाच्या प्रतिनिधींनी, आम्ही तिबेटींच्या बिकट अवस्थेबाबत लोकांना सांगू आणि विशेषत्वाने या तीन मुद्द्यांवर तिबेटींसाठी शक्ती एकत्र करु, अशी शपथही घेतली. दरम्यान, तिबेटींवर चीनकडून केल्या जाणार्‍या अत्याचारांत सातत्याने वाढ होत असून याविरोधात संतापाला वाट मोकळी करुन देण्यासाठी काही दिवसांपूर्वी दिल्लीतदेखील चिनी दूतावासासमोर निदर्शने करण्यात आली होती.
