Tribal reservation : समान नागरी कायद्यामुळे आदिवासी आरक्षण धोक्यात येईल ही निव्वळ अफवा असून आदिवासी आरक्षणाला समान नागरी कायद्याचा अजिबात धोका नाही . कारण समान नागरी कायदा केवळ वैवाहिक गोष्टींशी संबंधित राहणार आहे, असे स्पष्ट करतानाच आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी एकाही जातीचा समावेश आदिवासींमध्ये केला जाणार नाही आणि आपण तसे होऊ देणार नाही; याचा पुनरुच्चार केला. त्याचबरोबर रोजगारासाठी स्थलांतर होऊ नये हा आपला निर्धार असून जोडधंदा देणारे आणि गावातच रोजगार निर्मिती करणारे अनेक उपाय योजना आदिवासी विकास विभागाने अमलात आणले असल्याची माहिती दिली.
आचारसंहिता लागू होण्याच्या आधी गावागावातील तरुणांना क्रिकेट पोशाखासह 1 हजार किट वाटप केले जाईल त्याचबरोबर 800 भजनी मंडळांना साहित्य वाटप केले जाईल; असेही प्रतिपादन राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यानी केले.
ते आज नवापूर तालुक्यातील विसरवाडी येथे महिला बचत गटांना शेळीगट वाटप, वैयक्तिक शेळीगट निवड प्रमाणपत्र व घरकुल आदेश वितरणाच्या कार्यक्रमात ते बोलत होते. नंदुरबार एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाच्या वतीने आयोजित या कार्यक्रमास जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा डॉ. सुप्रिया गावित, खासदार डॉ. हिना गावित, माजी आमदार शरद गावित, सुनील गावित, बकाराम गावित, सुरेश गावित, भाजपाचे विविध पदाधिकारी, सरपंच नंदुरबार एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाचे अधिकारी चंद्रकांत पवार, नंदुरबार प्रकल्पाचे प्रशासन अधिकारी काकडकाकड, विविध यंत्रणांचे अधिकारी, पदाधिकारी, निवड झालेले लाभार्थी, पंचक्रोशीतील नागरिक मोठ्या प्रमाणावर उपस्थित होते.
याप्रसंगी प्रत्येक महिला बचतगटाला दहा शेळी आणि एक बोकड याप्रमाणे वाटप करण्यात आले. एकूण 107 बचत गटांना टप्प्याटप्प्याने वाटप करण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे इंडिव्हिजनल फॉरेस्ट अॅक्ट अंतर्गत वैयक्तिक २५० लाभार्थ्यांना निवड पत्राचं तसेच शेळी गट निवड पत्राचे वाटप करण्यात आले. नवापूर तालुक्यातील 2022 23 आणि 23 24 मधील पात्र घरकुल लाभार्थ्यांना देखील या कार्यक्रमात निवड पत्राचे वाटप करण्यात आले.
यावेळी बोलताना मंत्री डॉ. गावित म्हणाले, आदिवासी जमातीतील वनपट्टेधारकांना शेतीस पुरक पशु पालन व्यवसायासाठी 10 शेळया व 1 बोकड पुरविण्याची योजना सुरू करण्यात आली असून त्याचा लाभ राज्यातील वनपट्टेधारकांना होणार आहे. आदिवासी उपयोजनेंतर्गत राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या ज्या लोकांना राहण्यासाठी स्वतः ची घरे नाहीत अशा अनुसूचित जमातीतील पात्र लाभार्थ्यांना घरकुल उपलब्ध करुन देण्यासाठी वैयक्तिक लाभाची शबरी आदिवासी घरकुल योजना राज्य शासनामार्फत राबविण्यात येत आहे.
कार्यक्रमात जि. प.अध्यक्षा डॉ. सुप्रिया गावित यांनी जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून प्रत्येक गावाचा विकास करायला आपण कटिबद्ध असल्याचे सांगत गाव विकासासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारचे कसे सहाय्य लाभत आहे, हे नमूद केले आणि महिलांना आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी योजनांचा लाभ घेण्याचे आवाहन केले.
तसेच खासदार डॉ. हिना गावित यांनी मनोगत व्यक्त करताना महिलांना आत्मनिर्भर करण्यासाठीच केंद्रीय अर्थसहाय्य योजनेतून महिला बचत गटांना घरगुती व्यवसाय आणि प्रक्रिया प्रकल्प उभारणीसाठी प्रोत्साहित केले जात असल्याची माहिती दिली. त्याचबरोबर केंद्र सरकारच्या जलजीवन मिशन योजनेतून आदिवासी विकास विभागाच्या सहाय्याने प्रत्येक गावाची पाणी समस्या सोडवण्यात येत आहे व पुढील 30 वर्षे त्या गावांना टंचाई भासणार नाही असे नियोजन केले जात असल्याची माहिती दिली.
प्रारंभी प्रकल्प अधिकारी चंद्रकांत पवार यांनी प्रास्ताविक केले. ते म्हणाले, मंत्री डॉक्टर नामदार विजयकुमार गावित यांच्या प्रेरणेतून संकल्पनेतून आणि त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आदिवासी विकास विभागातर्फे जास्तीत जास्त लाभार्थ्यांना आम्ही योजनांचे लाभ देत आहोत. महिला बचत गटांमध्ये विविध लाभवाटप केले जात आहे. जवळपास या वर्षी 12000 घरकुलांचं आपल्याला उद्दिष्ट आलेला आहे आणि त्याच्यामुळे प्रत्येकाला इथे घरकुल मिळणार आहे. पात्र असाल तर आपल्याला घरकुलाच मिळणार आहे; असे चंद्रकांत पवार म्हणाले.
