संतोष देशमुख हत्या प्रकरण : देवेंद्र फडणवीसांची मोठी घोषणा, आता उज्ज्वल निकम लढवणार खटला!

बीड : जिल्ह्यातील गाजत असलेल्या संतोष देशमुख हत्या प्रकरणात महाराष्ट्र सरकारने विशेष सरकारी वकील म्हणून ज्येष्ठ विधिज्ञ उज्ज्वल निकम आणि सहाय्यक विशेष सरकारी वकील म्हणून अ‍ॅड. बाळासाहेब कोल्हे यांची नियुक्ती केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एक्स (Twitter) वर पोस्टद्वारे याबाबत माहिती दिली आहे.

मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्येला ७७ दिवस पूर्ण झाले असून, याप्रकरणी सात आरोपींना अटक झाली आहे. आरोपींवर महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण अधिनियम (मकोका) अंतर्गत कारवाई सुरू आहे. मात्र, या प्रकरणातील एक आरोपी कृष्णा आंधळे अद्याप फरार आहे. त्यामुळे ग्रामस्थांनी त्याच्या तात्काळ अटकेसाठी तसेच हा खटला जलदगती न्यायालयात चालवण्याच्या मागणीसाठी अन्नत्याग आंदोलन सुरू केले आहे. हे आंदोलन मंगळवारपासून (२५ फेब्रुवारी) सुरू असून, आज त्याचा दुसरा दिवस आहे.

ग्रामस्थांनी या प्रकरणात विशेष सरकारी वकील म्हणून उज्ज्वल निकम यांची नियुक्ती करण्याची मागणी केली होती. या मागणीची दखल घेत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नियुक्तीचा आदेश दिला असून, त्याची प्रत सोशल मीडियावर शेअर केली आहे. ही बाब संतोष देशमुख हत्याप्रकरणाच्या न्यायप्रक्रियेसाठी अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे.

आरोपींविरुद्ध कडक कारवाईची मागणी

ग्रामस्थ आणि संतोष देशमुख यांच्या कुटुंबियांनी या प्रकरणात पुढील प्रमुख मागण्या केल्या आहेत. केजचे तत्कालीन पोलिस निरीक्षक प्रशांत महाजन आणि पोलिस उपनिरीक्षक राजेश पाटील यांना बडतर्फ करून त्यांना सहआरोपी घोषित करावे.फरार आरोपी कृष्णा आंधळेला तातडीने अटक करून त्याला कठोर शिक्षा द्यावी. हा खटला जलदगती न्यायालयात चालवण्यात यावा.वाशी पोलिस ठाण्याचे पोलिस उपनिरीक्षक घुले, पोलीस कॉन्स्टेबल दिलीप गित्ते, गोरख बिक्कड आणि दत्ता बिक्कड यांचे कॉल डेटा रेकॉर्ड (CDR) तपासून त्यांना सहआरोपी करावे.

आरोपींना फरार होण्यासाठी मदत करणाऱ्या बालाजी तांदळे, संजय केदार, सारंग आंधळे, संभाजी वायबसे यांची चौकशी करून त्यांना सहआरोपी घोषित करावे. संतोष देशमुख यांच्या मृतदेहासंबंधी पोलिसांनी घेतलेल्या निर्णयांची चौकशी करण्यात यावी.

या मागण्यांच्या पार्श्वभूमीवर सरकारकडून पुढील कारवाई कशी होते, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे. विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांच्या नियुक्तीमुळे या प्रकरणाला वेग येण्याची शक्यता आहे. तसेच, न्याय मिळावा म्हणून सुरू असलेल्या ग्रामस्थांच्या आंदोलनाकडे प्रशासन काय भूमिका घेते, यावरही पुढील घटनाक्रम अवलंबून राहणार आहे.