भारतीय जनता पार्टीने समान नागरी कायद्याचा सुरुवातीपासून आग्रह धरला आहे. अयोध्या येथे श्रीरामजन्मस्थानी भव्य मंदिर, समान नागरी कायदा आणि काश्मीरला स्वतंत्र दर्जा देणारे घटनेतील कलम 370 हटविणे हे तीन मुद्दे भारतीय जनता पार्टीचे आणि या पक्षाला प्रेरणा देणार्‍या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या असंख्य परिवार सदस्यांच्या जिव्हाळ्याचे मुद्दे आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने घटनेतील कलम 370 हटविले. मोदीजींच्या हस्ते आणि पूजनीय सरसंघचालक मोहन भागवत यांच्या उपस्थितीतीत ऑगस्ट 2020मध्ये अयोध्येतील राम मंदिराचे भूमिपूजन झाले व गतीने काम सुरू आहे. आता भाजपाशासित उत्तराखंडमध्ये समान नागरी कायदा लागू करण्यासाठी समिती स्थापन केली आहे. गुजरातने अशा समितीचा निर्णय केला आहे. भारतीय जनता पार्टीची देशात अनेक राज्यात सत्ता आहे. संपूर्ण देशावर राज्य करणारे केंद्र सरकार या पक्षाकडे आहे. त्यामुळे भाजपा समान नागरी कायद्याचा तिसरा मुद्दा पूर्ण करेल अशी अपेक्षा निर्माण झाली आहे. या विषयाची नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे.
भाजपाने 2019च्या लोकसभा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यातही समान नागरी कायद्याचा मुद्दा मांडला आहे. भाजपाने जाहीरनाम्यात समान नागरी कायदा (खरे तर ‘युनिफॉर्म सिव्हिल कोड’ अर्थात ‘समान नागरी संहिता’ असा याचा मूळ उल्लेख आहे, पण समान नागरी कायदा असे रूढ झाले आहे) शीर्षक देऊन म्हटले आहे की, भारताच्या संविधानाच्या 44 कलमामध्ये शासनसंस्थेच्या धोरणाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये समान नागरी कायद्याचा समावेश केला आहे. भारतात महिलांच्या हक्कांचे रक्षण करणारा समान नागरी कायदा लागू होईपर्यंत लैंगिक समानता निर्माण होऊ शकत नाही. उत्तम परंपरांचा आधार घेऊन आणि त्यांचा आधुनिक काळाशी मेळ घालून समान नागरी कायदा करण्याच्या आपल्या भूमिकेचा भाजपा पुनरुच्चार करते.
भारतीय जनता पार्टीची जाहीरनाम्यात स्पष्ट केलेली भूमिका ध्यानात घेतली, तर स्पष्ट होते की पक्षाचा समान नागरी कायदा लागू करण्यासाठीचा आग्रह हा महिलांच्या हक्कांचे रक्षण करून लैंगिक समानता लागू करण्यासाठी आहे. तसेच समान नागरी कायदा करताना विशिष्ट एकाच धर्माची सूत्रे लागू करण्याचा उल्लेख नाही, तर उत्तम भारतीय परंपरांचा आधार घेण्याचा व त्यांचा आधुनिक काळाशी मेळ घालण्याचा उद्देश स्पष्ट केला आहे. असे असूनही समान नागरी कायद्याचा आग्रह म्हणजे मुस्लिमांवर आक्रमण असल्याचा गैरसमज पसरविला जातो, हे आश्चर्य आहे.
भाजपाने संविधानातील ज्या मार्गदर्शक तत्त्वाची अंमलबजावणी करण्याचा आग्रह धरला आहे, ते तत्त्व आहे तरी काय? देशाच्या संविधानाच्या कलम 44मध्ये शासनसंस्थेसाठी समान नागरी कायदा करावा, असे मार्गदर्शक तत्त्व आहे. या कलमामध्ये म्हटले आहे की – The State shall endeavour to secure for the citizens a uniform civil code throughout the territory of India. – भारताच्या संपूर्ण भूप्रदेशात समान नागरी संहिता नागरिकांसाठी लागू करण्यासाठी शासनसंस्थेने प्रयत्न करावेत.
मुस्लीम सदस्यांचे संविधान सभेतील आक्षेप
देशात समान नागरी कायदा असावा असे मार्गदर्शक तत्त्व जेव्हा संविधानात समाविष्ट करण्यात आले, त्याच वेळी त्याला विरोध करण्यात आला होता. शासनसंस्थेने समान नागरी कायदा करावा, या मार्गदर्शक घटनात्मक तरतुदीमध्ये काही मुस्लीम सदस्यांनी दुरुस्त्या सुचविल्या होत्या. त्यामुळे ते निष्प्रभ झाले असते. त्याला उपस्थित सदस्यांनी विरोध केला. ही चर्चा 23 नोव्हेंबर 1948 रोजी झाली. संविधान सभेच्या चर्चेचे अधिकृत वृत्तान्त उपलब्ध आहेत. त्यामध्ये त्या वेळच्या चर्चेच्या नोंदी वाचता येतात. समान नागरी कायद्याबद्दल संविधान सभेत काय चर्चा झाली, ते पाहू या.
मद्रासचे मुस्लीम सदस्य मोहंमद इस्माईल साहेब यांनी संविधान सभेत या मार्गदर्शक तत्त्वाला दुरुस्ती सुचविली. जर एखाद्या गटाचा किंवा सामाजिक समुदायाचा वैयक्तिक कायदा असेल तर त्याला तो सोडणे बंधनकारक असू नये, वैयक्तिक कायद्याचे पालन करणे हा त्यांच्या धर्माचा भाग आहे, असे त्यांचे म्हणणे होते. ते म्हणाले की, आपण जे सेक्युलर राष्ट्र निर्माण करू पाहत आहोत, त्याने लोकांच्या जीवनपद्धतीमध्ये आणि धर्मामध्ये हस्तक्षेप करू नये.
नझिरुद्दीन अहमद या सदस्याने असे प्रस्तावित केले की, संबंधित समुदायाच्या मंजुरीशिवाय त्या समुदायाचा वैयक्तिक कायदा बदलू नये, अशी तरतूद या मार्गदर्शक तत्त्वात जोडावी. आपण केवळ मुस्लीम समुदायाबद्दल बोलत नाही तर प्रत्येक धार्मिक समुदायाचे विशिष्ट धार्मिक कायदे आहेत आणि विशिष्ट नागरी कायदे आहेत व ते त्यांच्या धार्मिक श्रद्धांशी व व्यवहारांशी जोडले गेले आहेत. संविधानाच्या कलम 19मध्ये धार्मिक व्यवहाराचे आणि धर्मप्रचाराचे स्वातंत्र्य दिले आहे; पण समान नागरी कायद्यासाठीच्या या तरतुदीमुळे कलम 19मध्ये जे दिले आहे, ते नष्ट होत आहे, असे त्यांचे म्हणणे आहेत. समान नागरी संहितेचे उद्दिष्ट असावे, पण ते टप्प्याटप्प्याने साध्य करावे आणि संबंधितांच्या मान्यतेने करावे, असेही त्यांचे म्हणणे होते.
मद्रास प्रांताचे एक मुस्लीम सदस्य मेहबूर अली बेग साहिब बहादूर यांनी प्रस्तावित तरतुदीला असा जोड सुचविला की, या कलमातील कशाचाही नागरिकांच्या वैयक्तिक कायद्यावर प्रभाव पडणार नाही. ते म्हणाले की, काही धार्मिक समुदायांसाठी वैयक्तिक कायदा हा अत्यंत जिव्हाळ्याचा आहे. मुसलमानांचा विचार केला तर त्यांचे वारसा, विवाह आणि घटस्फोटाचे कायदे पूर्णपणे त्यांच्या धर्मावर अवलंबून आहेत. सेक्युलर राष्ट्रामध्ये विविध समुदायांच्या लोकांना त्यांच्या धर्माचे आचरण करण्याचे आणि त्यांचे स्वत:चे आयुष्य जगण्याचे संपूर्ण स्वातंत्र्य असलेच पाहिजे आणि त्यांना त्यांचे वैयक्तिक कायदे लागू असले पाहिजेत. मद्रास प्रांतातील आणखी एक मुस्लीम सदस्य बी. पोकर साहिब बहादूर यांनी मोहंमद इस्माईल साहेब यांना पाठिंबा दिला. वैयक्तिक कायदा सोडण्यास बंधनकारक करू नये, असे त्यांचे मत होते. ते म्हणाले की, आपल्याकडे मुसलमानांप्रमाणेच हिंदूंकडूनही निवेदने आली आहेत व त्यांना वाटते की, अशा प्रकारचा हस्तक्षेप हा अत्यंत जुलमी असेल. शेकडो वर्षे किंवा हजारो वर्षे विविध चालीरितींचे पालन करणारे इतके समुदाय आहेत. पेनाच्या एका फटकार्‍याने तुम्हाला ते सर्व रद्द करून त्यांना एकसारखे करायचे आहे.
बिहारचे मुस्लीम सदस्य हुसेन इमाम यांनी सांगितले की, भारत हा विशाल देश असून त्यामध्ये इतक्या विविधतेने भरलेली प्रचंड लोकसंख्या आहे की, त्यांच्यावर कोणत्याही एकाच प्रकारचा शिक्का मारणे जवळजवळ अशक्य आहे. नागरी कायद्याची समानता आणणे शक्य आहे का? अल्पसंख्य समुदायाला जाणवलेल्या शंका अत्यंत रास्त आहेत. सेक्युलर राष्ट्र म्हणजे धर्मविरोधी राष्ट्र नव्हे. डॉ. आंबेडकरांच्या चातुर्यामुळे यावर तोडगा निघेल, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली.
काँग्रेस नेत्याचा प्रतिवाद
काँग्रेसचे श्रेष्ठ नेते आणि संविधान सभेचे सदस्य के.एम. मुन्शी (मुंबई प्रांत) यांनी मुस्लिम सदस्यांनी मांडलेल्या मुद्द्यांचा प्रतिवाद केला. समान नागरी कायद्यामुळे संविधानाने कलम 19मध्ये दिलेल्या मूलभूत अधिकारांचा भंग होतो आणि असा कायदा अल्पसंख्याकांसाठी जुलमी ठरेल, या दोन मुद्द्यांचा त्यांनी मुख्यत: प्रतिवाद केला. ते म्हणाले की, “आतापर्यंत अनुसरलेली एखादी धार्मिक रीती ही सामाजिक सुधारणांच्या किंवा सामाजिक कल्याणाच्या क्षेत्रात मोडत असेल, तर त्याबद्दल संसदेला कायदे करता येतील आणि त्यामुळे अल्पसंख्याकांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होत नाही, हे सभागृहाने आधीच मान्य केलेले आहे. हे जुलमी आहे का? कोणत्याही प्रगत मुस्लीम देशामध्ये प्रत्येक अल्पसंख्याक समुदायाचा वैयक्तिक कायदा इतका पवित्र मान्य केलेला नाही की, त्यामुळे नागरी संहितेचा कायदा करण्यास प्रतिबंध होईल. या देशांमध्ये कोणत्याही अल्पसंख्याकाला असे अधिकार असण्याची परवानगी नाही” असे त्यांनी सांगितले.
के.एम. मुन्शी यांनी भारतातील मुस्लिमांबद्दल बोलताना सांगितले की, “केंद्रीय कायदे मंडळाने जुन्या राजवटीत शरिया कायदा मंजूर केला, त्या वेळी खोजा आणि कच्छी मेमन कमालीचे नाराज झाले होते. ते धर्मांतरित झाल्यानंतरही पिढ्यानपिढ्या हिंदू चालीरिती पाळत होते. त्यांना शरिया स्वीकारायचा नव्हता. मग त्या वेळी अल्पसंख्याकांचे अधिकार कोठे होते? नागरी संहिता असलेल्या युरोपातील देशांकडे पाहा. जगाच्या कोणत्याही भागातून तेथे जाणार्‍या आणि प्रत्येक अल्पसंख्याकाला नागरी संहिता पाळावी लागते. ते अल्पसंख्याकांसाठी जुलमी वाटत नाही.”
मुन्शी यांनी समान नागरी कायद्याबद्दल बोलताना सांगितले की, “हा केवळ अल्पसंख्याकांचा प्रश्न नाही तर त्याचा बहुसंख्याकांवरही परिणाम होतो. हिंदूंमध्येही स्वतंत्र कायदे आहेत. आपल्या बहुतेक प्रांतांनी आणि राज्यांनी त्यांच्यासाठी स्वतंत्र हिंदू कायदे करण्यास सुरुवात केली आहे. वैयक्तिक कायद्यावर परिणाम होतो म्हणून असे तुकड्यातुकड्यांनी केलेल्या कायद्यांना आपण परवानगी देणार का? हिंदूंमध्येही अनेक जण आहेत, ज्यांना समान नागरी संहिता आवडत नाही. कारण त्यांचेही मत सन्माननीय मुस्लीम सदस्यांप्रमाणे आहे. त्यांना वाटते की, वारश्याचा वैयक्तिक कायदा हा त्यांच्या धर्माचा भाग आहे. असे असेल तर तुम्ही महिलांना कधीच समानता देऊ शकणार नाही. पण तशा प्रकारच्या मूलभूत अधिकाराला तर तुम्ही आधीच मंजुरी दिली आहे, लिंगाच्या आधारावर भेदभाव नाही. आयुष्याबद्दलचा हा अलगतावादी दृष्टीकोन आपण जितका लवकर सोडून देऊ, तितके देशासाठी चांगले होईल. अल्पसंख्याकांवर जुलूम करण्याचा हा प्रयत्न आहे, असे आमच्या मित्रांना वाटणार नाही, अशी मला आशा आहे. हे बहुसंख्याकांसाठी आणखी जुलमी आहे!”
वैयक्तिक कायदा हे ब्रिटिशांनी रुजवलेली संकल्पना आहे आणि आपण त्यातून बाहेर पडले पाहिजे, असे मुन्शी यांनी बजावले.
मद्रास प्रांतातून आलेले सदस्य अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर म्हणाले की, लोकशाही पद्धतीच्या एकसंध देशाची कल्पना आपल्या पूर्वजांनी केली नाही. त्यामुळे सतत भूतकाळाला पकडून ठेवणे चांगले नाही. संपूर्ण भारत हा एकसंधपणे एकच राष्ट्र करण्यासाठी आपण भूतकाळापासून दूर जात आहोत.
त्यांनी सवाल केला की, “ब्रिटिशांनी लॉ ऑफ काँट्रॅक्ट्सची एकच व्यवस्था लागू केली, त्याला कोणी आक्षेप घेतला नाही. मग आमच्या मुस्लीम मित्रांना सर्व लोकांच्या धार्मिक श्रद्धांचा आणि विश्वासाचा आदर करणार्‍या आपल्या लोकशाही राजवटीपेक्षा ब्रिटिश राजवटीवर अधिक भरवसा का असावा?”
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याकडून समर्थन
संविधान सभेतील या चर्चेसाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर उपस्थित होते. समान नागरी कायदा लागू करावा या मार्गदर्शक तत्त्वाच्या कलमाला निष्प्रभ करणार्‍या मुस्लीम सदस्यांच्या तरतुदी त्यांनी स्पष्टपणे नाकारल्या आणि मूळ कलमाचे समर्थन केले.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले की, “हुसेन इमाम यांनी असा प्रश्न उपस्थित केला की, मानवी संबंधांच्या जवळजवळ प्रत्येक बाबीला स्पर्श करणारी समान संहिता करणे शक्य आहे का? आपल्याकडे संपूर्ण देशभर लागू असलेली समान आणि परिपूर्ण गुन्हे संहिता (क्रिमिनल कोड) आहे, जी दंडसंहिता आणि क्रिमिनल प्रोसिजर कोडमध्ये सामावलेली आहे. संपत्तीच्या हस्तांतरणाचा कायदा संपूर्ण देशभर लागू आहे. तसाच निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट्स अ‍ॅक्ट. या देशात आशयामध्ये समान आणि संपूर्ण देशभर लागू असलेली नागरी संहिता व्यवहारत: आहे, हे सिद्ध करण्यासाठी मी असंख्य कायद्यांचा उल्लेख करू शकतो. आतापर्यंत नागरी संहितेला ज्यामध्ये प्रवेश करता आला नाही, असे एकमेव क्षेत्र म्हणजे विवाह आणि वारसा. तो बदल घडविण्याचा उद्देश आहे. समान नागरी संहितेने व्यापले जाईल असे खूप मोठे क्षेत्र आपण व्यापले आहे. आपण हे (म्हणजे समान नागरी संहिता) करू शकतो का, असे विचारण्यास आता खूप उशीर झाला आहे. आपण ते आधीच केले आहे.”
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले की, “मुस्लीम वैयक्तिक कायदा अपरिवर्तनीय आहे आणि संपूर्ण देशात लागू आहे, असे या कलमाला सुधारणा मांडणारे सदस्य सांगतात. 1935पर्यंत वायव्य सरहद्द प्रांतात शरिया कायदा लागू नव्हता. तेथे वारसा आणि अन्य बाबींमध्ये हिंदू कायदा पाळला जात होता. इतके की, 1939 साली केंद्रीय कायदे मंडळाला वायव्य सरहद्द प्रांततील मुस्लिमांना हिंदू कायदा लागू करणे थांबवून शरिया कायदा लागू करण्यासाठी पुढे यावे लागले. 1937पर्यंत उर्वरित भारतात, संयुक्त प्रांताच्या विविध भागात, केंद्रीय प्रांतात आणि मुंबईत (प्रांतात) वारसाच्या बाबतीत मुस्लिमांना मोठ्या प्रमाणात हिंदू कायदा लागू होता. या बाबतीत कायदे मंडळाला 1937मध्ये हस्तक्षेप करावा लागला आणि उर्त्वरित भारतात शरिया लागू करणारा कायदा करावा लागला.” त्यांनी सांगितले की, त्यांना त्यांचे मित्र करुणाकर मेनन यांनी माहिती दिली आहे की, उत्तर मलबारमध्ये मारुमक्कथायम कायदा सर्वांनाच म्हणजे हिंदू आणि मुस्लिमांना लागू आहे. हे ध्यानात घ्यायला हवे की, हा कायदा मातृसत्ताक पद्धतीचा आहे आणि पितृसत्ताक पद्धतीचा नाही. मलबारचे मुसलमान हा कायदा आतापर्यंत पाळत होते. त्यामुळे मुस्लीम कायदा हा अपरिवर्तनीय आहे आणि तो मुस्लीम प्राचीन काळापासून पाळत आहेत, असे स्पष्ट निवेदन करण्याचा उपयोग नाही. तसा तो कायदा विशिष्ट भागांमध्ये लागू नव्हता आणि तो दहा वर्षांपूर्वी लागू केलेला आहे. नागरी संहितेच्या रचनाकर्त्यांनी मुस्लिमांच्या भावनांशी हिंसाचार केला आहे, असे मुस्लिमांना म्हणता येणार नाही, अशी खात्री त्यांनी व्यक्त केली.
मुस्लीम नेत्यांचे आक्षेप निराधार
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी खुलासा केल्यानंतर संविधान सभेत समान नागरी कायद्यासाठीच्या मार्गदर्शक तत्त्वाचा प्रभाव नष्ट करणार्‍या मुस्लीम सदस्यांच्या सुधारणा मतदानाला टाकण्यात आल्या आणि सभागृहाने त्या फेटाळल्या. मुस्लीम सदस्यांनी त्यावेळी जे आक्षेप मांडले तेच आताही लेफ्ट लिबरल बिरादरीकडून मांडले जात आहेत. परंतु, त्याबाबत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आणि के.एम. मुन्शी यांच्यासारख्या नेत्यांनी पुरेसे स्पष्टीकरण दिले आहे आणि मुस्लीम सदस्यांनी मांडलेले बदल संविधान सभेने विचारपूर्वक फेटाळले आहेत. तरीही आता पुन्हा तशीच चर्चा का होत आहे, याचे आश्चर्य वाटते. समान नागरी कायदा हा मुळात संविधानाचा आदेश आहे आणि जनसंघ-भाजपा त्याचा आग्रह धरत आहे, हे ध्यानात घेतले पाहिजे.
बहुतांश कायदे समानच, अपवाद केवळ मूठभर
एखाद्याने गुन्हा केला, तर त्याला शिक्षा करण्याचा कायदा त्या आरोपीच्या धर्म किंवा जातीनुसार वेगवेगळा नसतो. गुन्ह्यांना शिक्षा करण्याचा कायदा सर्वांना समान असतो. तसे सर्वच बाबतीत दिसेल. मग फरक काय आहे? केवळ दत्तक घेणे, विवाह, घटस्फोट, संपत्तीचा वारसा अशा खूप थोड्या बाबींपुरता वेगवेगळ्या धर्मांना वेगवेगळा वैयक्तिक कायदा आहे. पण त्यामुळे एक मोठा भेद असा निर्माण झाला आहे की, हिंदू महिलेला जसे अधिकार असतात, तसे अधिकार मुस्लीम महिलेला नसतात. हे समानतेच्या तत्त्वाविरुद्ध आहे.
एक गोष्ट ध्यानात घेतली पाहिजे की, भारत हा विशाल देश आहे. वैयक्तिक व्यवहारांच्या बाबतीत विविधता आहे. त्या सर्वाचा विचार करून पावले टाकत जावे लागेल. भाजपाशासित काही राज्यांनी समान नागरी कायद्यासाठी काम सुरू केल्याचे आपण वाचले असेल. गोव्यामध्ये तर समान नागरी कायदा लागू आहेच. गोव्यामध्ये भाजपाचे सरकार आल्यावर हा कायदा केलेला नाही, तर तो आधीपासून लागू आहे. समान नागरी कायद्याचा मार्ग गुंतागुंतीचा असला, तरी समाजात बदल होईल आणि संविधानाचा आदेश अंमलात येईल, असे मला खात्रीपूर्वक वाटते.
