नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने युनिफाइड पेमेंट इंटरफेसला प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रोत्साहन योजनेला एक वर्षाची मुदतवाढ दिली आहे. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी ही घोषणा केलीय.
केंद्र सरकारने युनिफाइड पेमेंट इंटरफेसला प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रोत्साहन योजनेला एक वर्षाची मुदतवाढ दिली आहे. त्यामुळे ही योजना आता ३१ मार्च २०२६ पर्यंत सुरू राहील आणि त्यावर सुमारे १५०० कोटी रुपये खर्च केले जातील. केंद्रीय मंत्रिमंडळात हा निर्णय घेण्यात आल्याचे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले.
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, या योजनेअंतर्गत, लहान दुकानदारांना रुपे डेबिट कार्ड आणि भीम-यूपीआय द्वारे दोन हजार रुपयांपर्यंतच्या पर्सन टू मर्चेंट (पी२एम) व्यवहारांवर ०.१५ टक्के प्रोत्साहन मिळेल. व्यक्ती ते व्यापारी यूपीआय व्यवहार म्हणजे व्यापारी आणि ग्राहक यांच्यात होणारा यूपीआय व्यवहार.
ही योजना १ एप्रिल २०२१ पासून लागू असून, आता रुपे डेबिट कार्डचा प्रचार केल्याने जागतिक पेमेंट कंपन्या व्हिसा आणि मास्टरकार्डवर थेट परिणाम होणार आहे.
