तरुण भारत लाईव्ह । नवी दिल्ली : राज्यसभा सदस्य सुशील मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील संसदीय समितीने अखिल भारतीय नागरी सेवा परीक्षा अर्थात् यूपीएससी वर्षातून दोनदा घेण्याची शिफारस केली आहे. अनेक वर्षांच्या निकालांचा आढावा घेतल्यानंतर या समितीला असे आढळून आले की, मोठ्या प्रमाणात अभियंते, डॉक्टर नागरी सेवक होत आहेत. त्यामुळे देशाचे नुकसान होत आहे. ते त्यांच्या मूळ व्यवसायात आणखी चांगली कामगिरी करू शकले असते. समितीची शिफारस नक्कीच महत्त्वाची आहे, पण या मार्गातील आव्हानेही कमी नाहीत.
केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने वर्षातून दोनदा परीक्षा घेण्याचे मान्य केले तरी, रिक्त जागा कुठून मिळणार, अभियंता, डॉक्टर, सीए, सीएस यासारख्या व्यावसायिकांना अर्ज करण्यापासून रोखण्याचा कोणताही नियम नाही. आयोग वर्षभर केंद्रीय सेवांसाठी अधिकार्‍यांची नियुक्ती करीत असतो. केवळ नागरी सेवा परीक्षा आयोजित करण्याची जबाबदारी नाही. एनडीए, सीडीएससह केंद्रीय विभागांमध्ये अ गटातील तज्ज्ञांची भरतीही करायची आहे. यूपीएससीची आणखी एक खास गोष्ट म्हणजे ती परीक्षा वेळेवर घेते आणि निकालही जाहीर करते.
संसदीय समितीच्या शिफारशी स्वीकारण्यासाठी केवळ केंद्रीय लोकसेवा आयोगाचे नियमच बदलावे लागणार नाहीत, तर केंद्र सरकारच्या सर्व खात्यांना आणि मंत्रालयांना स्वतःमध्ये बदल करावे लागतील. आयोगाला त्याची रचनाही मोठी करावी लागणार आहे.
