तरुण भारत लाईव्ह । अनिरुद्ध पांडे। केंद्र सरकारच्या नुकत्याच सादर झालेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेत दरवर्षी शेतकर्यांना दिला जाणारा 6 हजार रुपयांचा सन्माननिधी यानंतर 8 हजार रुपये केला जाणार असल्याची घोषणा करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने 2019 मध्ये संपूर्ण भारतातील शेतकर्यांसाठी पंतप्रधान किसान सन्मान योजना जाहीर केली आहे. या योजनेत शेतकर्यांना वार्षिक 6000 रुपये पेन्शन किंवा सन्माननिधी देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. वर्षातून तीनवेळा प्रत्येकी 2 हजार याप्रमाणे एकूण 6000 रुपये देण्याची ही योजना आहे. 2019 या योजनेच्या पहिल्याच वर्षी संपूर्ण भारतात 18 हजार कोटी रुपये शेतकर्यांना दिल्या गेल्याची माहिती आहे. यापैकी 2204 कोटी रुपये महाराष्ट्रातील 1 कोटी 10 लाख शेतकर्यांच्या वाट्याला आले होते. या योजनेचा 2 हजार रुपये प्रत्येकी असा पहिला हप्ता होता. आता या योजनेचा बारावा हप्ता ऑक्टोबर 2022 मध्ये वाटला गेला आहे. हा बारावा हप्ता मात्र महाराष्ट्रातील फक्त 17 लाख 4 हजार शेतकर्यांच्या वाट्याला आला आहे. या शेतकर्यांच्या नावावर 340 कोटी रुपये या बाराव्या हप्त्याचे जमा झाले आहेत. म्हणजेच पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेचा पहिला हप्ता 1 कोटी 10 लाख शेतकर्यांना मिळाला, तर बाराव्या हप्त्यात ही संख्या घसरून उतरली, फक्त 17.04 लाखांवर. पहिला हप्ता 2204 कोटी रुपयांचा झाला होता, तर बारावा हप्ता फक्त 340 कोटी रुपयांत आटोपला आहे. म्हणजे पहिल्या आणि बाराव्या हप्त्यांमध्ये चक्क 93 लाख शेतकरी वंचित झाल्याचे ही आकडेवारी स्पष्टपणे दर्शवीत आहे.
या प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेचा पहिला हप्ता दिला गेल्यानंतर त्यात एकदम खूप नाही तरी थोडीथोडी घटच होत गेली. दुसर्या हप्त्याच्या वेळी जवळपास 10 हजार लाभार्थी शेतकरी कमी झाले. तिसर्याच्या वेळी वंचितांचा हा आकडा तिपटीच्या वर जाऊन 33 हजारांवर गेला. पण चौथ्याच्या वेळी मात्र त्यात दणकन दहापट वाढ झाली. हा आकडा चक्क साडेतीन लाखांवर जाऊन पोचला. पुढेपुढे तर ही वंचित शेतकर्यांची आकडेवारी वाढतच गेली. पाचव्यात 4 लाख, सहाव्यात 6 लाख, सातव्यात 10.60 लाख, आठव्यात 16.64 लाख, नवव्यात 25.29 लाख, दहाव्यात 38.14 लाख, अकराव्यात 52.76 लाख अशी त्यात वंचितांची वाढ होत गेली. बाराव्या हप्त्याच्या वेळी ही वंचित शेतकर्यांची सं‘या चक्क 93.20 लाख शेतकर्यांपर्यंत वाढली. म्हणजेच, सुरुवातीचे लाभार्थी शेतकरी 1.10 कोटींवरून आता 17.04 लाखांवर घसरले आहेत. आता पहिल्या ते बाराव्या हप्त्यात फरक पडून अपात्र ठरलेले किंवा हा सन्माननिधी न मिळालेले शेतकरी चक्क 93 लाखांवर कसे गेले हा प्रश्न महाराष्ट्र सरकारचे प्रशासन सांभाळणार्यांनाही सुटत असल्याचे दिसत नाही. पहिल्या दणक्यात वाटून दिल्या गेलेल्यांपैकी काही अपात्र ठरतील हे अपेक्षित होतेच, पण एकदम इतके कसे, या प्रश्नाचे उत्तर सािं‘यकी विभागानेच नेमके शोधण्याची गरज आता निर्माण झालेली दिसत आहे.
सुरुवातीच्या दणक्यात बेहिशेबी झालेल्या वाटपावर नियंत्रण आणणे हे समजण्यासारखे आहेच. या सन्माननिधीसाठी आयकरदाते शेतकरी अपात्र आहेत, हे त्याच्या दिशानिर्देशांप्रमाणे तर आहेच. पहिला हप्ता दिल्यानंतर यंत्रणा त्या कामी लागली असावी. राजकीय नेते, डॉक्टर्स, उद्योजक, वकील, अभियंते, प्राध्यापक, शिक्षक, बँकर्स, सरकारी व निमसरकारी अधिकारी अशा वर्गवारीतील धनदांडगे शेतकरी पुढे वगळण्यात आले. ही संख्या कृषी विभागानुसार 10.40 लाख शेतकर्यांवर पोचली आहे. यानंतर सुमारे 21 लाख शेतकरी ‘केवायसी’ न केल्यामुळे ते या सन्माननिधीपासून वंचित झाले आहेत. असे 31-32 लाख शेतकरी हळूहळू अधिकृतपणे कमी झाले हे गृहीत धरले तरी पहिल्या हप्त्याच्या 1 कोटी 10 लाख आणि बाराव्या हप्त्याचे 14.04 लाख शेतकरी लाभार्थींचे कोडे मात्र कसेच सुटत नाही. कृषी प्रशासन या हिशेबाने जवळपास 63 लाख पात्र शेतकर्यांना या सन्माननिधीपासून वंचित ठेवत आहे असा सरळ सरळ अर्थ निघतो. हा शेतकर्यांच्या हिशेबातील, आकडेवारीतील घोळ प्रामु‘याने उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील (Kisan Samman Yojana) महाविकास आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात झालेला दिसतो आहे. केंद्र सरकारची ‘पंतप्रधान किसान सन्मान योजना’ सर्वसामान्य आणि खर्या बहुसं‘य शेतकर्यांपर्यंत पोहोचूच नये, त्यांच्यातील फार मोठा वर्ग वंचित राहावा, या योजनेबद्दल त्यांच्यामध्ये उलटसुलट चर्चा व्हावी, ही योजना बदनाम व्हावी हा तर महाविकास आघाडी सरकारचा ‘अजेंडा’ नसावा, अशी शंका घेण्याला निश्चितपणे खूप मोठा वाव आहे. आता तर हा शेतकरी सन्माननिधी 6 वरून 8 हजार रुपयांवर जाणार आहे. अशा परिस्थितीत तर निदान महाराष्ट्र सरकारला तरी या योजनेसंदर्भात ‘अलर्ट’ मोडवर काम करण्याची गरज आहे. ‘धनदांडगे’ तर येऊ नयेतच, पण खरा शेतकरी वंचित राहू नये, अशी अपेक्षा विद्यमान राज्य सरकारकडून करणे चुकीचे नक्कीच ठरणार नाही.