भारताचे दिवंगत माजी पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरु यांनी दोन चुका केल्या त्यामुळेच काश्मीरला पुढची अनेक गोष्टी सहन कराव्या लागल्या असा आरोप ६ डिसेंबर रोजी देशाचे गृहमंत्री अमित शाह यांनी केला. सैन्य जिंकत असतानाच पंडित नेहरुंनी युद्धबंदी जाहीर केली पंजाबचा भाग ताब्यात येताच हा निर्णय त्यांनी घेतला. त्यामुळे पाकव्याप्त काश्मीरचा जन्म झाला ही पंडित नेहरुंची पहिली चूक होती. तर दुसरी चूक होती ती म्हणजे संयुक्त राष्ट्रांकडे (UN) भारत पाकिस्तान वादाचा मुद्दा घेऊन जाणं. अमित शाह यांनी हे दोन दावे केले ज्यामुळे चांगलाच गदारोळ माजला होता. इतिहासात संयुक्त राष्ट्रांकडे काश्मीर प्रश्न नेण्यापूर्वी काय घडलं हे आम्ही तुम्हाला या बातमीतून सांगणार आहोत.
काय घडलं होतं इतिहासात?
पंडित नेहरु यांनी काश्मीर खोऱ्याबाबत १९४६ मध्ये काय म्हटलं होतं?
“माझे पर्वतराजीवरील प्रेम आणि काश्मीरशी असलेले नाते यांच्यामुळे मी काश्मीरकडे ओढला गेलो. तिथे मी चैतन्यमय जीवन, ओसंडून वाहणारी उर्जा आणि वर्तमानातील सौंदर्य पाहिलेच; पण त्याचबरोबर प्राचीन आठवणीत गुंफलेले सौंदर्यही अनुभवले. मी जेव्हा भारताचा विचार करतो तेव्हा खूप गोष्टींचा विचार करतो.पण तेव्हाही माझ्या मनात सर्वाधिक विचार कोणता येत असेल तर तो हिमालयाचा. बर्फाच्या टोप्या घातलेली पर्वतशिखरे, वसंत ऋतूतील नवीन फुलांनी बहरलेले, झुळझुळणाऱ्या उत्फुल्ल झऱ्यांनी नटलेले, हिमालयाच्या कुशीतील काश्मीरचे खोरे.”
स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर काय होती काश्मीरची स्थिती?
काश्मीरचं भौगोलिक स्थान हे अत्यंत मोक्याचं होतं. लोकसंख्या कमी होती. १५ ऑगस्ट १९४७ नंतर ते महत्व वाढलं. कारण भारत आणि पाकिस्तान या दोन नव्याने जन्माला आलेल्या देशांच्या सीमा काश्मीरला भिडलेल्या होत्या. हिंदू राजा आणि बहुसंख्य मुस्लिम प्रजा या विसंगतीत काश्मीरची भर पडली होती. जुनागढ, हैदराबाद यांसारखी संस्थाने भारताने वेढलेली होती. मात्र काश्मीर भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांच्या सीमांना धरुन पण दोहोंच्या मधे होते. १९४७ मध्ये काश्मीरचे महाराज होते हरी सिंग. त्यांनी सप्टेंबर १९२५ मध्ये राज्यारोहण केले होते. त्यांचा बराचसा वेळ मुंबईच्या रेसकोर्सवर जायचा आणि उर्वरित वेळ घनदाट जंगलांमध्ये शिकारी करण्यात जात असेल. त्यांच्या चौथ्या आणि सर्वात तरुण राणीची एक तक्रार होती की ते प्रजेला कधीही भेटत नाहीत. ही बाब सर्वात त्रासदायक आहे. त्यांच्याभोवती रुंजी घालणाऱ्या दरबाऱ्यांचा त्यांच्याभोवती ताफा असतो. त्यामुळे बाहेर काय चालले आहे हे त्यांना कळत नाही.
शेख अब्दुल्लांचा उदय
हरी सिंग यांच्या कारकिर्दीत ज्यांना मुलाप्रमाणे मानलं जाई अशी एक मुस्लिम व्यक्ती होती. ज्यांचं नाव होतं शेख अब्दुल्ला. त्याचा जन्म १९०५ मध्ये झाला होता. त्यांचे वडील शालींचा व्यवसाय करत. शेख अब्दुल्ला अलिगढ मुस्लिम विद्यापिठात शिकले होते. हातात पदवी असूनही त्यांना सरकारी नोकरी मिळाली नाही कारण राज्यातील सनदी नोकऱ्यांमध्ये हिंदूचे प्राबल्य होते. त्यानंतर अब्दुल्ला यांनी प्रश्न विचारण्यास सुरुवात केली की इथे (काश्मीरमध्ये) मुस्लिमांना दुय्यम वागणूक का मिळते? मुस्लिम समुदाय जास्त आहे तरीही सातत्याने आम्हाला खाली का दाबले जाते? सरकारी नोकरी न मिळल्याने शेख अब्दुल्ला शिक्षक झाले. संस्थानाच्या वतीने ते बोलायचे. ते बोलू लागले की लोक ऐकत राहात. १९३२ मध्ये ऑल जम्मू काश्मीर मुस्लिम कॉन्फरन्स ची स्थापना झाली. या संघटनेच्या नेत्यांमध्ये शेख अब्दुल्ला आणि अॅडव्होकेट गुलाम अब्बास यांचा समावेश होता. यानंतर सहा वर्षांनी शेख अब्दुल्लांनी या संघटनेचं रुपांतर नॅशनल कॉन्फरन्समध्ये करण्यात पुढाकार घेतला. त्यावेळी त्यांची आणि पंडित नेहरुंची ओळख झाली. दोघांची मते जुळती होती. हिंदू मुस्लिम ऐक्य राहिलं पाहिजे असं दोघांनाही वाटत होतं. सुप्रसिद्ध इतिहासकार रामचंद्र गुहा यांच्या ‘गांधींनंतरचा भारत’ या पुस्तकात हा संपूर्ण उल्लेख करण्यात आला आहे.
शेख अब्दुल्ला लोकप्रिय नेते झाले
१९४५ मध्ये शेख अब्दुल्ला हे लोकप्रिय नेते होते. इतर कुणाहीपेक्षा त्यांची लोकप्रियता अफाट होती. काश्मिरी जनतेचंही त्यांच्यावर प्रेम होतं. १९४६ मध्ये त्यांनी हरी सिंग डोग्रा घराण्याला काश्मीर सोडा आणि सत्ता जनतेच्या हाती सोपवा असं सांगितलं. ज्यानंतर त्यांना तुरुंगवास भोगावा लागला. यामुळे जो असंतोष निर्माण झाला त्यात २० माणसं मारली गेली. शेख अब्दुल्लांना राजद्रोहाच्या आरोपाखाली शिक्षा झाल्याने पंडित नेहरु चांगलेच संतापले होते. ब्रिटिश लवकरच भारत सोडतील हे तोपर्यंत स्पष्ट झालं होतं. तेव्हा महाराज हरी सिंग यांचे पंतप्रधान रामचंद्र काक यांनी त्यांना कश्मीरच्या स्वातंत्र्यावर विचार करावा यासाठी उद्युक्त केलं. १५ ऑगस्ट १९४६ रोजी महाराजांनी जाहीर केलं काश्मिरी लोक स्वतःचे भविष्य स्वतःच ठरवतील.
देशाला स्वातंत्र्य मिळालं पण…
१५ ऑगस्ट १९४७ ला देश स्वतंत्र झाला पण काश्मीरचं राज्य ना पाकिस्तानला जोडलं गेलं ना भारताला. हरीसिंग यांनी दोन्ही देशांबरोबर जैसे थे करार करण्यास मान्यता दर्शवली. त्याचा अर्थ असा होता की माणसे आणि मालाची ने आण दोन्ही सीमांपलिकडे मुक्तपणे सुरु राहिल. पाकिस्तानने तो करार मान्य केला. मात्र भारताने काही काळ थांबून अंदाज घेऊ असे सांगितले. २७ सप्टेंबर रोजी काश्मीर राज्यातील चिघळत चाललेल्या स्थितीबाबत पंडित नेहरुंनी सरकार पटेलांना पत्रही लिहिलं. त्यांनी असं ऐकलं होतं की पाकिस्तानने प्रचंड घुसखोरांना काश्मीरमध्ये पाठवण्याची तयारी सुरु केली आहे. महाराज आणि त्यांचे व्यवस्थापन स्वबळावर याचा अटकाव करु शकले नसते. त्यामुळे महाराजांनी नॅशनल कॉन्फरन्सबरोबर मैत्रीचे संबंध जोडणे आवश्यक होते. त्यायोगे महाराजांना पाकिस्तानविरोधात जनतेचा पाठिंबा मिळू शकला असता. अब्दुलांची तुरुंगातून मुक्तता आणि त्यांच्या अनुयायांच्या पाठिब्यामुळे काश्मीर भारतीय संघराज्यात येण्यास मदत झाली असती. सुप्रसिद्ध इतिहासकार रामचंद्र गुहा यांच्या ‘गांधींनंतरचा भारत’ या पुस्तकात हा संपूर्ण उल्लेख करण्यात आला आहे.
शेख अब्दुल्ला यांनी काय म्हटलं होतं?
२९ सप्टेंबर १९४७ ला शेख अब्दुल्लांची सुटका झाली. त्यानंतरच्या आठवड्यात अब्दुल्ला यांनी महानज हजरत बाल मशिदीत भाषण केले आणि सत्ता काश्मिरी जनतेच्या हाती द्या अशी मागणी केली. सत्ता हाती घेतल्यानंतरच लोकशाही काश्मीरचे प्रतिनिधी पाकिस्तानबरोबर जाणार की भारताबरोबर याचा निर्णय घेतील असंही सांगण्यात आलं. काश्मीरमधलं सरकार हे कोणत्याही एका धर्माचं सरकार असणार नाही त्यात मुस्लिम, हिंदू शीख असे सर्व धर्माचे प्रतिनिधी असतील असंही अब्दुल्ला यांनी जाहीर केलं.
२७ नोव्हेंबर १९४७ ला काय झालं?
काश्मीरमधला संघर्ष वाढत होता आणि शेख अब्दुल्ला यांचं नेतृत्व प्रखर होत होत. २७ नोव्हेंबर १९४७ या दिवशी पंडित नेहरु यांनी पाकिस्तानचे पंतप्रधान लियाकत अली खान यांची दिल्लीत भेट घेतली. त्यांच्या भेटीत लॉर्ड माऊंटबॅटन यांनी मध्यस्थाची भूमिका बजावली. त्याआधीच लियाकक अली खान यांनी शेख अब्दुल्ला यांना विश्वासघातकी आणि फितूर असे संबोधले होते. मात्र जेव्हा लियाकत अली खान आणि पंडित नेहरु यांच्यात बैठक झाली तेव्हा काश्मीरमध्ये सार्वत्रिक निवडणुका घेतल्या पाहिजेत असा प्रस्ताव मांडला गेला. ज्यानंतर लियाकत अली खान यांनी ही मागणी केली की काश्मीरमध्ये पक्षपाती नसलेले व्यवस्थापन नेमावे हे असे व्यवस्थापन असेल की ज्यावर पाकिस्तानचा विश्वास बसला पाहिजे. यानंतर पंडित नेहरु हे या निष्कर्षाला आले होते की भारताने पाकिस्तान सरकारबरोबर काश्मीरविषयी जलद गतीने निर्णय घ्यायला हवा. सैन्याची कारवाई चालू ठेवणे हे गंभीर समस्यांना निमंत्रण देण्यासारखं आहे. काश्मिरी जनतेचे हाल होत होते त्यामुळे पंडित नेहरुंनी राजे हरी सिंग यांना पत्र लिहून काही मार्ग सुचवले होते.
पंडित नेहरुंनी काय राजे हरी सिंग यांना कोणते पर्याय सुचवले होते?
१) सार्वत्रिक मतदानाने काश्मिरी जनतेने आपण कुणाबरोबर जायचे ते ठरवावे.
२) काश्मीरने स्वतंत्र राष्ट्र राहणे आणि त्यांच्या संरक्षणाची हमी भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांनी घेणे.
३) काश्मीरची फाळणी केली जावी, जम्मू भारताकडे आणि उर्वरित काश्मीर पाकिस्तानकडे हा तिसरा पर्याय होता.
४) जम्मू आणि काश्मीरचे खोरे भारताशी जोडलेले राहिल. पूंछ आणि त्या पलिकडचा भाग पाकिस्तानकडे राहिल.
पंडित नेहरु यांचा कल चौथ्या पर्यायाकडे होता कारण पूंछमधली बहुसंख्य जनता भारतीय संघराज्याच्या विरोधात आहे हे त्यांनी अनुभवले होते. काश्मीर खोरे पाकिस्तानकडे जावे हे पंडित नेहरु यांना मुळीच वाटले नव्हते. यापैकी कुठलाही पर्याय स्वीकारला गेला नाही. ज्यानंतर १ जानेवारी १९४८ या दिवशी काश्मीरचा प्रश्न पंडित नेहरुंनी संयुक्त राष्ट्रांकडे नेला. लॉर्ड माऊंटबॅटन यांनी दिलेल्या सल्ल्यानंतर आणि सगळ्यांशी चर्चा केल्यानंतर पंडित नेहरु यांनी हा निर्णय घेतला होता. सुप्रसिद्ध इतिहासकार रामचंद्र गुहा यांच्या ‘गांधींनंतरचा भारत’ या पुस्तकात हा संपूर्ण उल्लेख करण्यात आला आहे.
