---Advertisement---
Pay Commission TOR : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाने आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या (सीपीसी) संदर्भ अटी (टीओआर) ला मंजुरी दिली आहे. यासोबतच, १ कोटीहून अधिक सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांची प्रतीक्षा आता संपली आहे.
केंद्रीय वेतन आयोगांची स्थापना वेळोवेळी केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांच्या वेतन आणि पेन्शन फ्रेमवर्क, निवृत्ती लाभ आणि इतर सेवा शर्तींच्या विविध पैलूंचा आढावा घेण्यासाठी आणि आवश्यक बदलांची शिफारस करण्यासाठी केली जाते. सामान्यतः, प्रत्येक वेतन आयोगाच्या शिफारशी अंदाजे दहा वर्षांच्या अंतराने लागू केल्या जातात.
केंद्रीय वेतन आयोगाने या वर्षी जानेवारीमध्ये आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मान्यता दिली असली तरी, टीओआर अंतिम करण्यात झालेल्या विलंबामुळे केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांमध्ये चिंता आणि अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. आता अनेकांच्या मनात एक प्रश्न आहे: संदर्भ अटी (टीओआर) म्हणजे काय, ते का महत्त्वाचे आहेत आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, नवीन वेतन रचना कधी लागू केली जाईल?
टीओआर म्हणजे काय?
‘टीओआर’ म्हणजे मूलतः वेतन आयोगाच्या कामकाजाची रूपरेषा दर्शवितात. त्यात आयोगाने शिफारसी करणे अपेक्षित असलेल्या व्याप्ती आणि विशिष्ट क्षेत्रांची रूपरेषा दिली आहे, ज्यामध्ये मूलभूत वेतन संरचना, भत्ते आणि पेन्शन सुधारणांपासून ते निवृत्ती लाभ आणि सेवा अटींचा समावेश आहे. टीओआरशिवाय, आयोगाला कोणतेही औपचारिक निर्देश किंवा कायदेशीर अधिकार नाही. खरं तर, कोणताही अध्यक्ष किंवा सदस्य नियुक्त केला जाऊ शकत नाही आणि कागदावर आयोग अस्तित्वात नाही असे मानले जाते.
संदर्भ अटी कोणत्याही वेतन आयोगासाठी पायाभूत दस्तऐवज म्हणून काम करतात. ते केवळ अजेंडा निश्चित करत नाही तर अंतिम मुदती आणि अपेक्षा देखील स्थापित करते. टीओआर नसताना, आयोग डेटा गोळा करू शकत नाही, भागधारकांशी संवाद साधू शकत नाही किंवा आर्थिक मापदंडांचे विश्लेषण करू शकत नाही. या विलंबामुळे केवळ अंतर्गत प्रशासकीय नियोजनात व्यत्यय येत नाही तर सुधारित वेतन संरचना वेळेवर लागू होण्याची वाट पाहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या आशाही धुळीस मिळतात.
