Bilkis Bano Case: बिल्किस बानो प्रकरणातील तीन दोषी सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आहेत. तिघांनीही आत्मसमर्पणासाठी मुदत वाढवून देण्याची मागणी केली. गोविंदभाई नई, रमेश रूपाभाई चंदना आणि मितेश चिमणलाल भट यांनी वेगवेगळ्या कारणांमुळे मुदत वाढवून देण्याचे आवाहन केले आहे. तिन्ही दोषींच्या अर्जावर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवारी सुनावणी करणार आहे.
दोषींच्या वकिलांनी सांगितले की, आत्मसमर्पण करण्याची वेळ रविवारी संपत आहे. न्यायालयाला विनंती आहे की लवकरच अर्जांची यादी करून त्यावर सुनावणी करावी. न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरथना म्हणाले की, आत्मसमर्पण करण्यासाठी आणि तुरुंगात अहवाल देण्यासाठी मुदत वाढवून देण्याची मागणी करणारे तीन अर्ज आहेत, परंतु खंडपीठाची पुनर्रचना करावी लागेल. रविवारी वेळ संपल्यामुळे, रजिस्ट्री खंडपीठाच्या पुनर्रचनेसाठी CJI कडून आदेश मागणार आहे. खंडपीठाने सांगितले की अशा परिस्थितीत न्यायालय या प्रकरणावर उद्या सुनावणी करेल, जेव्हा सीजेआय खंडपीठाची पुनर्रचना करतील.
तिन्ही दोषींनी काय युक्तिवाद केला ?
आजारपणाचे कारण देत गोविंदभाई नाईक यांनी आत्मसमर्पणाची मुदत ४ आठवड्यांनी वाढवण्याची मागणी केली आहे. रमेश रुपाभाई चंदना यांनी मुलाच्या लग्नाचे कारण देत, तर मितेश चिमणलाल भट यांनी सुगीचा हंगाम असल्याचे कारण देत आत्मसमर्पण करण्यासाठी ६ आठवड्यांची मुदत देण्याची मागणी केली आहे. खरेतर, 8 जानेवारी रोजी आपला निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने बिल्किस बानो अत्याचार आणि तिच्या कुटुंबीयांच्या हत्येप्रकरणी मुदतपूर्व निर्दोष सुटलेल्या 11 दोषींना दिलेली सुटका रद्द केली होती. न्यायालयाने दोषींना दोन आठवड्यांत कारागृहात शरण येण्याचे आदेश दिले होते.
गेल्या वर्षी स्वातंत्र्यदिनाच्या पूर्वसंध्येला 14 ऑगस्ट रोजी या दोषींची शिक्षा पूर्ण न करता तुरुंगातून सुटका करण्यात आली होती. गुजरात सरकारने मे 2022 च्या निकालानंतर त्याची शिक्षा कमी केली होती, ज्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की शिक्षा माफीसाठीच्या अर्जांवर गुन्हा घडलेल्या राज्याच्या धोरणानुसार (गुजरात, या प्रकरणात) विचार केला पाहिजे आणि नाही. जेथे सुनावणी झाली.
त्या निर्णयानुसार, गुजरात सरकारने दोषींना सोडण्याचे धोरण लागू केले होते, परंतु या खटल्याची सुनावणी महाराष्ट्रात झाली होती. बानो यांनी गुजरात सरकारच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. ८ जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती बीव्ही नागरथना आणि उज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने त्यांना गुजरात सरकारने दिलेली सूट रद्द केली होती.
