---Advertisement---
8th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना अखेर काहीसा दिलासा मिळाला आहे. केंद्र सरकारने आठव्या वेतन आयोगाच्या संदर्भ अटी (टीओआर) ला मान्यता दिली आहे. यामुळे वेतन आणि पेन्शन वाढण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सरकारने नवीन वेतन रचना, निवृत्ती लाभ आणि सेवा अटी निश्चित करण्याचे काम आयोगावर सोपवले आहे. आयोगाने १८ महिन्यांच्या आत, म्हणजे एप्रिल २०२७ पर्यंत सरकारला त्यांच्या शिफारसी सादर कराव्यात.
पगार आणि पेन्शन कधी वाढेल?
कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि पेन्शन कधी वाढेल याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे. सरकारी सूत्रांनुसार, आयोगाचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर सरकारला तो मंजूर करण्यासाठी साधारणपणे तीन ते सहा महिने लागतात. म्हणून, जर आयोगाने एप्रिल २०२७ मध्ये आपला अहवाल सादर केला तर सरकार जुलै २०२७ पर्यंत तो मंजूर करू शकते.
तथापि, मागील आयोगांच्या नोंदींनुसार, प्रक्रियेला अनेकदा बराच वेळ लागतो. म्हणून, नवीन शिफारसी लागू होण्यासाठी जानेवारी २०२८ पर्यंत लागू शकतो. याचा अर्थ कर्मचाऱ्यांना थोडा जास्त वेळ वाट पहावी लागू शकते.
भूतकाळातील नोंदी काय सांगतात?
जर आपण भूतकाळातील नोंदी पाहिल्या तर, सहावा वेतन आयोग जुलै २००६ मध्ये जाहीर करण्यात आला. त्याचा कार्यविधी नियमावली ऑक्टोबर २००६ मध्ये मंजूर करण्यात आली. आयोगाने मार्च २००८ मध्ये आपला अहवाल सादर केला आणि सरकारने ऑगस्ट २००८ मध्ये तो मंजूर केला. एकूणच, सहाव्या आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्यासाठी सुमारे २२ महिने लागले. तथापि, वाढीव वेतन १ जानेवारी २००६ पासून लागू झाले, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांना मागील कालावधीतील थकबाकी मिळू शकली.
७वा वेतन आयोग कालमर्यादा
सप्तर २०१३ मध्ये ७वा वेतन आयोग जाहीर करण्यात आला आणि कार्यविधी नियमावली फेब्रुवारी २०१४ मध्ये मंजूर करण्यात आली. आयोगाने नोव्हेंबर २०१५ मध्ये आपला अहवाल सादर केला आणि जून २०१६ मध्ये सरकारने तो मंजूर केला. याचा अर्थ संपूर्ण प्रक्रिया २८ महिन्यांत पूर्ण झाली. वाढीव वेतन आणि पेन्शन १ जानेवारी २०१६ पासून लागू करण्यात आले. या ट्रेंडवरून असे दिसून येते की अहवाल पूर्ण होण्यापासून ते सरकारच्या मंजुरीपर्यंत अंदाजे दोन ते अडीच वर्षे लागू शकतात.
आठव्या वेतन आयोगासाठी संभाव्य कालमर्यादा
जर ही पद्धत अशीच चालू राहिली तर आठव्या वेतन आयोगाचा अहवाल एप्रिल २०२७ मध्ये सरकारला सादर केला जाईल. मंजुरी प्रक्रियेनुसार, जुलै २०२७ ही त्याच्या शिफारशी लागू करण्यासाठी सर्वात लवकर तारीख आहे. तथापि, जर प्रक्रिया उशिराने झाली तर जानेवारी २०२८ पर्यंत लागू शकते.
