अग्रलेख
जनहिताच्या मुद्यावर सरकारकडून केल्या जाणा-या कोणत्याही कामावर किंवा सरकारच्या भूमिकेवर बोट ठेवून त्यातील उणिवा दाखविणे जेव्हा अशक्य होते, तेव्हा सरकारविषयी संभ्रम निर्माण करण्याची नवी राजनीती महाराष्ट्रात सध्या आकारास येताना दिसत आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणास एक परंपरा आहे, नैतिकता आहे आणि संस्कृतीदेखील आहे. येथे विरोधक आणि सत्ताधा-यांत संघर्ष जरी असला, तरी जनहिताच्या किंवा राज्याच्या हिताच्या मुद्यावर परस्परांशी सहकार्य करून त्यास प्राधान्य देण्याची प्रदीर्घ परंपरा आहे. महाराष्ट्र हे राजकीयदृष्ट्या सुसंस्कृत राज्य मानले जाते. कारण या राज्याला जाणत्या नेतृत्वाची परंपरा आहे. अलिकडे मात्र, या परंपरेस गालबोट लागावे, अशा हीन संस्कृतीचा शिरकाव राजकारणात दिसू लागला असून सामान्य जनतेस राजकारणाचा वीट यावा, अशीच व्यूहरचना जाणीवपूर्वक केली जात आहे की काय, ही शंका वाढीस लागली आहे. तसे नसते, तर ज्या शब्दांचा आणि भाषांचा राजकारणाला तिटकारा होता, जी भाषा सामान्यत: असंसदीय आणि शिष्टाचारास संमत नव्हती अशा भाषेचा आणि असंस्कृत शब्दांचा भडिमार करून कोणत्याही मुद्याला वेगळेच वळण देण्याचा खेळ पाहावयास मिळाला नसता.
एक बाब निश्चित आहे की, या राज्याच्या जनतेवर सुसंस्कृत राजकारणाचे संस्कार झालेले असल्याने व राजकारणाकडे पाहण्याची सामान्य जनतेची दृष्टीही तारतम्याची असल्यामुळे अशा फोफावलेल्या असंसदीय संस्कृतीतून संभ्रम माजविण्याच्या कोणत्याही प्रयत्नांस जनतेकडून प्रतिसाद तर मिळत नाहीच; पण अशा प्रवृत्तींनाच त्यांची जागा दाखविण्याचे समाजात होणारे संथ प्रयोग मात्र स्पष्टपणे दिसू लागले आहेत, ही बाब आशादायक आहे त्यामुळेच सत्तेच्या राजकारणातील हीन स्वार्थासाठी राजनीती रसातळास नेण्याचे व जनतेत संभ्रम माजविण्याचे प्रयोग यशस्वी तर होणार नाहीत, यात शंका नाही. महाराष्ट्रात उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर विरोधकांना दिल्या गेलेल्या अवमानकारक वागणुकीची अनेक उदाहरणे राज्यात नोंदली गेली आहेत. अगदी आघाडी सरकारच्या कारकीर्दीतील पहिल्या विधिमंडळ अधिवेशनापासून तेव्हाच्या शिवसेनेचे प्रवक्ते संजय राऊत यांनी सभागृहाबाहेर केलेल्या बेफाम वक्तव्यांपर्यंत अनेक घटनांमुळे महाराष्ट्राच्या राजकीय संस्कृतीने लाजेने मान खाली घालावी, अशी परिस्थिती उद्भवली होती. याच काळात महाराष्ट्राचा अपमान नावाचा एक वेगळा आणि विचित्र प्रकार सुरू झाला आणि राज्याच्या हिताच्या बाबींवरही महाराष्ट्राच्या अपमानाचा शिक्का मारत जनतेमध्ये विरोधकांच्या हेतूविषयी शंका व संभ्रम माजविण्याचे प्रयत्न सुरू झाले.
महाविकास आघाडीच्या सत्तास्थापनेच्या काळात, नोव्हेंबर २०१९ मध्येच राऊत यांनी याची सुरुवात केली, तेव्हाच अपमानाचा मुद्दा ऐरणीवर आणून जनतेच्या मनात संभ्रम माजविण्याची एक वेगळी राजनीती महाराष्ट्रात सुरू होणार याचा अंदाज जनतेस आला होता. अमित शाह आणि उद्धव ठाकरे यांच्यात मातोश्रीच्या ज्या बंद खोलीत चर्चा झाली, ती बाळासाहेबांची खोली असल्यामुळे शिवसेनेसाठी ती मंदिरासमान आहे; म्हणूनच या खोलीत चर्चाच झाली नाही, असे कोणी म्हणत असेल तर तो महाराष्ट्राचा अपमान आहे, असा नवाच तर्क राऊत यांनी तेव्हा मांडला आणि त्यानंतर या तर्काचे बीज महाराष्ट्रात पेरले गेले काहीही घडले तरी त्याला महाराष्ट्राच्या अपमानाचा मुलामा देऊन विरोधकांविषयी जनतेच्या मनात अस्मितेच्या मुद्यावर संभ्रम तयार करण्याच्या या प्रकारातूनच महाराष्ट्राच्या सुसंस्कृत राजकीय परंपरेचा -हास सुरू झाला आहे.याच राऊत यांनी शिंदे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर मात्र, विधिमंडळावरच हल्ला चढविला आणि विधिमंडळास चोर मंडळ म्हणून हिणवत त्याचे समर्थनही सुरू केले, तेव्हा खरे तर महाराष्ट्राचा सर्वोच्च अपमान झाला होता.
पण ऊठसूट स्वतःचा, स्वपक्षाचा आणि आपल्यापुरत्या नेत्यांच्या अपमानाचा मुद्दा उपस्थित करून राऊत यांनी सुरू केलेल्या या नव्या संस्कृतीचे संस्कार आजही त्याच मानसिकतेत सत्ताधा-यांवर नेम साधण्याकरिता वापरले जात असल्याने राजकारणात निर्माण झालेली दलदल महाराष्ट्रास अस्वस्थ करणारी आहे, यात शंका नाही. संभ्रम माजविण्याच्या या प्रयत्नांनी आता आणखी नवी वळणे घेण्यास सुरुवात केली आहे. शिंदे आणि फडणवीस यांचे सरकार सत्तेवर आल्यापासून सरकारविषयी जनतेच्या मनात अविश्वासाचे आणि संशयाचे वातावरण पेरण्याचे प्रयत्न सुरू झाले होते. खोके सरकार, मिंधे सरकार, घटनाबाह्य सरकार असे शब्द वापरून वारंवार सरकारवर टीका करण्याचे सत्र उद्धव ठाकरेंच्या गटाकडून सुरू झाले. शिंदे सरकार फार काळ टिकणार नाही, असे सांगत तारखांचे आकडे देण्यात संजय राऊत आणि आदित्य ठाकरे यांच्यात सुरू झालेली स्पर्धा किती फोल ठरली, हे काळाने सिद्ध करून दाखविले आहे. सुरुवातीस सरकार पडण्याच्या भाकितास काही महिन्यांची मुदत देणारे आदित्य ठाकरे काही तासांच्या अवधीत सरकार पडेल, असे भाकीत बिनदिक्कतपणे वर्तवू लागल्यावरच, राज्याच्या हिताच्या मुद्यावर सरकारवर बोट ठेवण्याचे कोणतेच कारण विरोधकांकडे नाही, हे स्पष्ट होऊ लागले होते.
असा फोलपणा उघड होत गेला की नैराश्य बळावू लागते. याच काळात विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विरोधी पक्षनेतेपदावरील अजित पवार यांनी समंजस भूमिका घेत अनाठायी आरोपांचा गदारोळ थांबविण्याचे प्रामाणिक प्रयत्न केल्याने संभ्रम माजविण्याचा नवा मुद्दा बहुधा विरोधकांना सापडला असावा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पदवीच्या वादापासून उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावरील उद्धव ठाकरेंच्या असंस्कृत टीकेपर्यंत प्रत्येक मुद्यावर अजित पवार यांनी महाराष्ट्राच्या समंजस राजकीय संस्कृतीचा वारसा जपला होता. याच मुद्यावर त्यांनी उद्धव ठाकरे यांनाही अप्रत्यक्ष कानपिचक्यादेखील दिल्याने संभ्रम माजविण्याची संस्कृती रुजविण्याच्या प्रयत्नांची काहीशी पंचाईतच झाली. कदाचित त्यामुळेच आता थेट अजित पवार हेच या प्रयत्नांचे लक्ष्य ठरतील, अशी चिन्हे दिसू लागली आहेत. अन्यथा गारपीटग्रस्त शेतक-यांच्या मदतीच्या मुद्यावर विरोधी पक्षनेत्याच्या जबाबदारीतून अजित पवार यांनी घेतलेल्या मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्याच्या भेटीचे राजकारण सत्तांतराच्या शंकांचे संभ्रम माजविण्यापर्यंत पोहोचले नसते.
याच काळात शरद पवार यांनी अदानी समूहाच्या चौकशीच्या मुद्यावर घेतलेली वेगळी भूमिका, ईडी चौकशीच्या संदर्भातील अजित पवार यांच्या प्रतिक्रियेनंतरही सुरू राहिलेली चर्चा आणि ईव्हीएम-मतदान यंत्रांच्या विश्वासार्हतेबाबत अजित पवार यांनी मांडलेले निःसंदिग्ध मत अशा बाबी योगायोगाने एकत्र आल्याने महाविकास आघाडीत चलबिचल सुरू झाली आहे. वज्रमूठ सभांच्या निमित्ताने काँग्रेस-राष्ट्रवादी-ठाकरे गटातील विसंवाद उघड होऊ लागला आहे. पवार यांनी अदानी प्रकरणाच्या चौकशीची स्पष्ट भूमिका घेतल्यानंतर हा विसंवाद स्पष्ट झाला आणि महाविकास आघाडीचे तारू तरले नाही तर काय होणार? या शंकेने ग्रासलेल्या गटातटांत आता चलबिचल सुरू झाली आहे. सहसा मातोश्रीबाहेर न पडणारे उद्धव ठाकरे यांना शरद पवार यांच्या भेटीसाठी त्यांचे निवासस्थान गाठून चर्चा करावी लागली. दुसरीकडे अजित पवार यांच्याविषयी पेरला गेलेला संशय जिवंत राहावा याचे छुपे प्रयत्न मात्र संपलेले नाहीत. युद्धात, प्रेमात आणि राजकारणात सारे काही क्षम्य असते असे म्हणतात. पण ज्यामुळे राजकारणाची संस्कृतीच रसातळास जात असेल, तर अशा बाबींना क्षमा असू नये. समाज जागा असतो, त्याचे कानही उघडे असतात आणि जे काही घडते ते पाहण्याचे योग्य संस्कार समाजाच्या नजरेवर महाराष्ट्राच्या सुसंस्कृत राजकारणाने केव्हाच घडविले आहेत. म्हणूनच रसातळाला नेणारी संस्कृती रुजविण्याच्या प्रयत्नांना महाराष्ट्रात फार काळ टिकाव धरता येणार नाही, यात शंका नाही.
