तरुण भारत लाईव्ह । प्रफुल्ल व्यास। खरे तर पुस्तकी Education शिक्षणाचा प्रत्यक्ष उपयोग कुठे होतो, या प्रश्नाचे उत्तर कोणताही शिक्षक देऊ शकणार नाही. आता सध्या शिक्षण विकले जात आहे. पदवी आणि नोकरी हाच त्याचा अंतिम उद्देश आहे. वास्तवात जीवन जगण्यासाठीच्या अभ्यासक्रमाचीच खरी गरज आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातील शिक्षणातून या गोष्टी होतील अशी अपेक्षा आहे. मात्र, ते समाजात रुजेपर्यंत शिक्षणाची माती झालेली असेल. विद्यमान शैक्षणिक धोरणातून ‘पुढे पाठ मागे सपाट’ असेच काहीसे सुरू आहे. देशात प्रथम एज्युकेशन फाऊंडेशन (असर) या संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणात धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. या अहवालानुसार कोरोनानंतर सरकारी शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या वाढत असली तरी शाळांमधील पायाभूत सुविधांमध्ये घट झाली आहे. राज्यात 33 जिल्ह्यांतील, तर देशात 616 जिल्ह्यांमधील पहिली ते आठवीपर्यंत शिकणार्‍या 7 लाख विद्यार्थ्यांच्या प्राथमिक शिक्षणाचे मूल्यांकन करण्यात आले. त्यात राज्यात पाचवीतील 44 टक्के विद्यार्थ्यांना, तर आठवीतील 24 टक्के विद्यार्थ्यांना मराठी वाचता येत नसल्याचा धक्कादायक प्रकार पुढे आला. यातही खाजगी आणि सरकारी शाळांमधील पाचवीतील सरासरी 80 टक्के विद्यार्थ्यांना भागाकार, वजाबाकी येत नाही, तर आठवीच्या 65 टक्के विद्यार्थ्यांचीही हीच समस्या आहे.
आठवीतील अर्ध्यापेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांना इंग्रजी वाचता येत नाही. तिसरीतील 9 टक्के विद्यार्थ्यांना 1 ते 9 पर्यंतचे आकडे ओळखता येत नाहीत. निम्म्यापेक्षा अधिक विद्यार्थी गणितात कच्चे असल्याचा अहवाल आला आहे. आता खरे तर शैक्षणिक वाटचालीचेच मूल्यमापन होणे आवश्यक आहे. सध्या इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये पाल्यांना टाकण्याकडे प्रत्येकाचा कल वाढत चालला आहे. बुद्धिमत्तेचा विचार न करता केवळ स्पर्धेपोटी खाजगी इंग्रजी शाळांमध्ये मुलांचा प्रवेश देण्याकडे वाढलेला कल या अहवालाचा एक पैलू म्हणावा लागेल, तर दुसरीकडे शिक्षण देणार्‍या शिक्षकांचीही गुणवत्ता तपासण्याची खरी गरज आहे. गेल्या महिन्यात झालेल्या टीईटी परीक्षेत महाराष्ट्रातील साडेतीन टक्केच शिक्षक उत्तीर्ण झाल्याने हे शिक्षक काय विद्यार्थी घडविणार? पण, सर्वत्र ‘आंधळं दळतं आणि कुत्रं पीठ खातं’ अशी परिस्थिती आहे. खाजगी शाळांमध्ये कमीत कमी वेतनावर शिक्षक ठेवले जातात. त्यांच्याकडून चांगल्या शिक्षणाची काय अपेक्षा करणार?, तर सरकारी शाळांमधील Education शिक्षकांना गावातील राजकारणातून वेळ मिळत नाही. जो काही वेळ मिळतो तो शिक्षणाव्यतिरिक्त अन्य शालेय कामं करण्यात जातो. त्यामुळे सरकारी शाळांवरून जनतेचाच विश्वास उडाला आहे. आजही बदल्यांमध्ये गावाजवळची शाळा मिळण्यासाठी शिक्षक आकाशपाताळ एक करतात. एकंदरीत अपवादात्मक शिक्षक सोडले तर पाट्या टाकण्याचे काम शिक्षकच करीत असल्याचे निदर्शनात येते, हा झाला एक भाग!
आता Education शिक्षणाविषयीचा दुसरा नमुना बघा, राज्य शासनाच्या शाळासिद्धी उपक्रमांतर्गत 2021-22 सत्रात शाळांनी स्वयंमूल्यांकन 30 एप्रिल 2022 पर्यंत पूर्ण करावयाचे होते. मात्र, राज्यातील 1 लाख 8 हजार 440 शाळांपैकी 92 हजार 57 शाळांनीच स्वयंमूल्यमापन केले. 11 हजार 616 शाळांनी अद्याप स्वयंमूल्यमापन प्रक्रियेस प्रारंभच केलेला नाही. केंद्र सरकारने शालेय स्तरावरील मूल्यांकनाचे सर्व निकष व निर्णय रद्द करून केंद्रीय पद्धतीने समृद्ध शाळा हा उपक्रम राबवण्याचा निर्णय घेतल्याने देशभरातील सर्व शाळांचे शाळासिद्धीअंतर्गत हे नवे मूल्यांकन होत आहे. हा उपक्रम सुरू झाल्यापासून राज्यातील शाळांचे फक्त स्वयंमूल्यांकनच झाले. मात्र अद्याप बाह्य मूल्यांकन झालेच नाही. राज्यातील सर्व शाळांचे शाळासिद्धी उपक्रमांतर्गत स्वयंमूल्यांकन करणे व त्यापैकी किमान 20 हजार शाळांना समृद्ध करणे हा उद्देश आहे. शाळासिद्धी कार्यक्रमांतर्गत राज्यभरात स्वयंमूल्यमापन प्रक्रिया पहिल्या टप्प्यात राबविण्यात येते. त्यानंतर बाह्य मूल्यांकन केले जाते. प्रत्येक शाळेने काही निकषांवर स्वयंमूल्यांकन करणे गरजेचे असते. विदर्भातील 12 टक्के शाळांनी अद्याप स्वयंमूल्यांकनास सुरुवातच केलेली नाही. शैक्षणिक क्षेत्राला लागलेली कीड समजून घेण्यासाठी शाळासिद्धी मूल्यमापन हा एकच दाखला पुरेसा आहे. शिक्षण हे वाघिणीचे दूध आहे, हे जरी सत्य असले तरी ते पिणार्‍याला पचवता आले तर वाघिणीचे बळ येईल. अन्यथा Education शिक्षणाची वाट कुणीकडे, असाच प्रश्न विचारला जाईल.
