मोठे उद्योग राज्याबाहेर कुणी पळवले? निवृत्त न्यायमूर्तींच्या समितीमुळे महाविकास आघाडीला टेन्शन

मुंबई : वेदांत-फॉक्सकॉन, टाटा-एअरबस सारखे मोठे प्रकल्प महाराष्ट्राबाहेर गेल्याने महाविकास आघाडी व भाजपामध्ये आरोप प्रत्यारोप सुरु आहेत. गुजरात निवडणूक डोळ्यासामोर ठेवून महाराष्ट्रातील मोठे प्रकल्प गुजरातमध्ये नेत्याचा आरोप उध्दव ठाकरे गटाकडून होत आहे तर आघाडी सरकारच्या दिरंगाईमुळेच हे प्रकल्प राज्याबाहेर गेल्याचे भाजपाचे म्हणणे आहे. या वादाचा शोध घेण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यांची समिती स्थापन करण्याची घोषणा उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी केली आहे. शिंदे-फडणवीस सरकारच्या या मास्टरस्ट्रोकमुळे आघाडीचे टेन्शन वाढले आहे.

या समितीत उद्योग क्षेत्रातील जाणकारांचा समावेश असेल. समिती स्थापन झाल्यापासून ६० दिवसांत अहवाल देईल. प्रकल्प राज्याबाहेर का गेले, याची कारणे समिती शोधेल तसेच दोषारोप सिद्ध करेल. चार-पाच दिवसांत समितीतील नावे जाहीर केली जातील. या समितीची स्थापना करुन सामंत यांनी ठाकारे गटाला जोरदार धक्का दिल्याचे मानले जात आहे.

वेंदात-फॉक्सकॉन प्रकल्प राज्याबाहेर जात असताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काहीच केले नाही, असा आरोप विरोधक करीत आहेत. मात्र, त्यात तथ्य नाही. उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी हा प्रकल्प राज्यात उभा राहावा, यासाठी पत्रव्यवहार केला होता. विरोधकांनी आरोप केल्यामुळे राज्याची बदनामी होत आहे. वेदांत प्रकल्प राज्यात यावा, यासाठी कोणतेही प्रयत्न न करता आमच्यावर विरोधक आरोप करीत आहेत. त्यांच्या काळात साधा सामंजस्य करार देखील या प्रकल्पाबाबत झालेला नव्हता. माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि माजी मंत्री आदित्य ठाकरे हेच यासाठी जबाबदार असल्याचा आरोप करत जे प्रकल्प राज्याबाहेर गेले, त्यास महाविकास आघाडीचे सरकार जबाबदार असल्याचा आरोप सामंत यांनी केला आहे.