भारतात एक देश एक निवडणूक शक्य आहे का? मोदी सरकारने संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावले असून, त्याबाबत अनेक तर्कवितर्क लावले जात आहेत. या अधिवेशनात एक देश, एक निवडणुकीशी संबंधित विधेयक मांडले जाऊ शकते, असे मानले जात आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी स्वतः त्याचे प्रमुख समर्थक आहेत आणि त्यांनी या दिशेने वाटचाल करण्याबाबत वारंवार बोलले आहे. पुढील वर्षी होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकांपूर्वी सरकार या दिशेने का वाटचाल करत आहे? देशासाठी हे का महत्त्वाचे आहे, यावर खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सविस्तर चर्चा केली आहे.
सन 2019 मध्ये संसदेत राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर चर्चा झाली तेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी याबद्दल बोलले होते. आणि यावर चर्चा करण्याचे त्यांनी उघडपणे विरोधकांना आवाहन केले होते. तेव्हा पंतप्रधान म्हणाले होते, ‘१९५२ पासून आजपर्यंत निवडणुकांमध्ये सुधारणा होत आहेत आणि त्या होत राहाव्यात. याबाबतही चर्चा होणे गरजेचे आहे. पण एक देश, एक निवडणूक सरळसरळ नाकारणे चुकीचे आहे, प्रत्येक नेता एकच देश, एक निवडणूक असायला हवी असे बोलतो, त्यामुळे ५ वर्षांतून एकदा निवडणुका होतात आणि काम सुरूच राहते.
‘एक देश एक निवडणुकीचा फायदा काँग्रेसला झाला’
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पुढे म्हणाले होते, ‘देशात किमान एक मतदार यादी असली पाहिजे, आज प्रत्येक निवडणुकीत वेगळी यादी बनवली जाते. पंचायत निवडणुकीची यादी सर्वात प्रभावी आहे. मतदान केंद्राच्या बाबतीतही असेच आहे, प्रत्येक व्यक्तीला त्याच्या मतदान केंद्राची अगोदर माहिती असणे आवश्यक आहे.
पंतप्रधान मोदींनी आपल्या भाषणात म्हटले होते की, याआधीही देशात एक देश एक निवडणुका झाल्या आहेत आणि त्याचा सर्वाधिक फायदा काँग्रेसला झाला आहे. मतदार एकत्र कसे निर्णय घेतील, असा युक्तिवाद करणे समजण्यापलीकडचे आहे, असे पंतप्रधानांनी उपरोधिकपणे म्हटले होते. ओडिशात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी होत असल्याने, तेथील मतदारांनी 2019 च्या निवडणुकीत स्वतंत्रपणे मतदान केले, विधानसभेत बीजेडी आणि लोकसभेत भाजपला मनापासून मतदान केले.
‘विकासाची गती थांबली’
केवळ एकदाच नाही तर इतर अनेक प्रसंगी पंतप्रधानांनी एक राष्ट्र, एक निवडणूक असा खुलेपणाने पुरस्कार केला आहे. कोरोनाच्या काळात एका भाषणात पंतप्रधान म्हणाले होते की, भारताला एक देश, एक निवडणूक हवी आहे, दर काही महिन्यांनी देशात कुठे ना कुठे निवडणुका होत आहेत. त्यामुळे विकासकामांवर गंभीर परिणाम होत असून, लोकसभा, विधानसभा आणि पंचायत निवडणुकीत एकच मतदार यादी असणे आवश्यक आहे.
आत्तापर्यंत देशात केवळ चार वेळा लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र झाल्या आहेत, स्वातंत्र्यानंतर लगेचच झालेल्या चार निवडणुकांमध्ये हे घडले. त्या काळात काँग्रेस हा सर्वात मोठा पक्ष होता आणि त्याने दोन्ही ठिकाणी मोठा फायदा मिळवला होता, मात्र आता पुन्हा यासंदर्भात देशात जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. मोदी सरकारने माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली आहे, जी एक देश, एक निवडणूक यावर आपले मत भारत सरकारला सादर करेल.
