नवी दिल्ली : अमेरिकेने भारतीय स्टील, अॅल्युमिनियम आणि संबंधित उत्पादनांवर ५०% पर्यंतचे मोठे आयात शुल्क लादल्यानंतर भारत आता प्रत्युत्तर देण्याची तयारीत आहे. मनी कंट्रोलच्या अहवालानुसार, भारतीय निर्यातदारांना झालेल्या नुकसानाच्या प्रमाणात निवडक अमेरिकन उत्पादनांवर शुल्क लादण्याचा विचार सरकार करत आहे. जर हे पाऊल उचलले गेले, तर राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या शुल्क धोरणाला भारताचा हा पहिला औपचारिक प्रतिसाद असेल.
फेब्रुवारीमध्ये ट्रम्प प्रशासनाने भारतीय स्टील आणि अॅल्युमिनियमवर २५% शुल्क लादले तेव्हापासून वाद सुरू झाला. त्यानंतर तो ५०% पर्यंत वाढवण्यात आला, ज्यामुळे सुमारे ७.६ अब्ज डॉलर्सच्या भारतीय निर्यातीवर परिणाम झाला. भारताने जागतिक व्यापार संघटनेत (WTO) युक्तिवाद केला की अमेरिकेची ही कृती ‘राष्ट्रीय सुरक्षेच्या’ नावाखाली लादलेली एक सुरक्षा शुल्क आहे, जी WTO नियमांविरुद्ध आहे. अमेरिकेने या विषयावर वाटाघाटी करण्यास नकार दिला, त्यानंतर भारताने WTO नियमांनुसार प्रत्युत्तर देण्याची कायदेशीर तयारी सुरू केली.
सरकारी सूत्रांनुसार, मर्यादित प्रमाणात अमेरिकन वस्तूंवर प्रत्युत्तर शुल्क लादले जाईल. या वस्तूंची निवड अशा प्रकारे केली जाईल की, अमेरिकेच्या या निर्णयामुळे भारतीय निर्यातदारांना झालेल्या नुकसानाइतकीच कर आकारणीतून मिळणारे उत्पन्न असेल. अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, एकीकडे अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार कराराबद्दल बोलत आहे, परंतु दुसरीकडे ते भारतीय आर्थिक हितसंबंधांविरुद्ध एकतर्फी पावले उचलत आहे, ज्याला प्रतिसाद देण्याचा भारताला अधिकार आहे.
अमेरिका दरवर्षी भारताला ४५ अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त किमतीच्या वस्तू विकते, तर अलिकडच्या कर आकारणीपूर्वी भारताची अमेरिकेला होणारी निर्यात ८६ अब्ज डॉलर्सपर्यंत होती. कर युद्ध वाढल्याने व्यापार तूट बदलू शकते आणि द्विपक्षीय आर्थिक संबंधांवर परिणाम होऊ शकतो. फेब्रुवारीमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी व्यापार ५०० अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढवण्याचे लक्ष्य ठेवले होते, परंतु भारताने कृषी आणि संवेदनशील क्षेत्रातील अमेरिकेच्या मागण्या नाकारल्या, ज्यामुळे चर्चा थांबली.
