पूर्वी अगदी सहज व माफक दरात मिळणारी Mineral and sand वाळू व गौण खनिज विद्यमान स्थितीत तेवढ्या सुलभतेने मिळत नाही, हे वास्तव आहे. हा बदल शासन आणि प्रशासनाच्या गेल्या 15 ते 20 वर्षांच्या काळातल्या कठोर नियमांमुळे व त्यातून उदयास आलेल्या माफियागिरीतून झाला आहे. कागदावरच्या नियमांचा गाजावाजा करून अनेक पळवाटा शोधत गौण खनिज व वाळूची अवैध मार्गाने बेसुमार लूट झाली. महसूल विभागाची परवानगी नसतानाही राज्यात उत्खनन झाल्याची अनेक उदाहरणे समोर आली. जेथे गौण खनिज व वाळू घाट तेथे माफियाराज असे समीकरणच राज्यात तयार झाले. गब्बर झालेल्या माफियांनी पर्यावरणाचे मोठे नुकसान करतानाच अनेकांचे जीवही घेतले आहेत. शासनाचा महसूल बुडविला आहे. प्रशासकीय व राजकीय व्यवस्थेच्या आशीर्वादानेच फोफावलेला हा धंदा आता बेलगाम झाल्यावर शासनाला नवे धोरण आणण्याचे शहाणपण सुचले आहे. ते उशिराचे असले तरी परिणामकारक असावे, अशी रास्त अपेक्षा सामान्य नागरिकांना आहे. येत्या 15 दिवसांत नव्या धोरणाची अंमलबजावणी होईल, असे महसूल मंत्र्यांनी सोमवारी अमरावतीत सांगितले.
Mineral and sand गौण खनिज व वाळू संदर्भातल्या नियमांचा प्रवासही मोठा रंजक आहे. सुसूत्रता आणण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकारने 2018 आणि 2019 मध्ये नवे नियम तयार केले होते. या सुधारित अधिसूचनेमध्ये वाळू उपशाच्या परवानगीसाठी जिल्हा सनियंत्रण समितीला जादा अधिकार देण्यात आले. पर्यावरणीय परवानगीनंतरच वाळू उपसा परवाने मिळतील, परवानाधारकांना उपशाच्या ठिकाणी सर्वकाळ सीसीटीव्ही कॅमेरे लावणे बंधनकारक राहील आदी तरतुदी त्यात होत्या. इतके सारे बदल केल्यानंतरही अपेक्षेनुरूप काहीच घडले नाही. उलट नव्या धोरणाचीच गरज व्यक्त व्हायला लागली. यावरून बदलविण्यात आलेल्या नियमांमधून पळवाटा शोधण्यात आल्या किंवा अंमलबजावणी काटेकोरपणे झाली नाही, हे सिद्ध होते. यासाठी व्यवस्थेलाच जबाबदार धरावे लागते. अवैध मार्गाने झालेल्या उपशामुळे नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे कधीही भरून न निघणारे नुकसान झाले आहे. भविष्यात ही संपत्ती वार्‍यावर सोडली जाणार नाही, यासाठी कायम सतर्क राहणे गरजेचे आहे. त्यात कुठेतरी कमतरता राहिल्यास लुटारू लगेचच संधीचा गैरफायदा घेतात आणि स्वतःचे वर्चस्व प्रस्थापित करतात. त्यामुळे कालांतराने ती जटिल समस्या होऊन बसते. अवैध गौण खनिज व वाळू उत्खननाचा फटका विशेषतः नदी परिसरातील रहिवाशांना तसेच शेतीला बसतो. नदीपात्राची रुंदी, खोली वाढल्याने गावकर्‍यांना महापुराचा सामना करावा लागतो. पर्यावरणाचा समतोल ढासळतो. शासकीय महसूल बुडण्यासह सामान्यांचे संसारही महापुरात बुडतात. लबाडी करणारे भ्रष्ट लोक पूर ओसरल्यावर पुन्हा त्याच ठिकाणी उत्खनन करतात. हे थांबण्याची नितांत गरज आहे. नव्या धोरणातून ते साध्य व्हायला हवे.
नव्या धोरणानुसार, वाळूचे अवैध उत्खनन व वाहतूक रोखण्यासाठी मोक्याच्या ठिकाणी तपासणी नाके राहणार आहे. प्रत्येक वाळू गटांमधील वाळू वाहतुकीसाठी एकच रस्ता राहील. 50 लाखांपेक्षा जास्त किंमत असणार्‍या वाळू गटाच्या लिलावासाठी वजनकाटा बसवण्याची जबाबदारी लिलावधारकाची राहील. ग्रामपंचायतींना वाळू गटाच्या लिलावाची 25 टक्के रक्कम मिळणार आहे. Mineral and sand वाळू गटाच्या मूळ विक्री किमतीची अवास्तव वाढ रोखून ती दरवर्षी केवळ 6 टक्के राहील. हातपाटी व डुबीद्वारे वाळू उत्खननाचे परवाने देताना संबंधित वाळू गटासाठी प्रतिब्रास रक्कम परिगणीत करण्यात येईल. पूर्वनिर्धारित किमतीने वाळूची विक्री होईल. वाळूच्या सामित्व धनाची रक्कम शासनजमा करावी लागेल. ग्रामसभेने वाळू लिलावास मंजुरी न दिल्यास वाळू गटाचे लिलाव होणार नाहीत. विविध शासकीय कामांसाठी जिल्हाधिकार्‍यांकडे वाळू गट राखून ठेवले जातील. जिल्हाधिकार्‍यांकडूनच वाळू वाहतुकीचा पास देण्यात येणार. वाळूची साठवणूक व विक्रीसाठी डेपो तयार केले जातील. आभासी नोंदणी करून घरपोच वाळू मिळण्यासह अन्य काही तरतूद नव्या धोरणात राहणार आहे. प्रत्यक्षात ते लागू झाल्यावर काही अडचणी येतील. त्यातून मार्ग काढताना यापूर्वीच्या धोरणासारखीच नव्या धोरणाची परिस्थिती होऊ नये, अशी अपेक्षा व्यक्त होत असली, तरी जनतेच्या मनात संशय आहे. हा संशय तेव्हाच दूर होईल जेव्हा शासन व प्रशासन प्रामाणिकपणे काम करेल आणि चांगले परिणाम जनतेसमोर ठेवेल.
– गिरीश शेरेकर
9420721225
