मुंबईः विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी शिवसेनेच्या ४० आमदारांना नोटीस बजावली आहे. तसेच ठाकरे गटाच्या १४ आमदारांनाही म्हणणं मांडण्यासाठी नोटीस पाठवली आली असून विधीमंडळाकडून नोटीस जारी करताना आमदारांना म्हणणं मांडण्यासाठी ७ दिवसांची मुदत देण्यात आलीय. अपात्रतेविरोधातील कारवाई टाळण्यासाठी आमदारांना सर्व पुरावे सादर करावे लागणार आहेत. निवडणूक आयोगाकडून विधीमंडळास शिवसेनेच्या घटनेची प्रत प्राप्त झालेली असून शिवसेनेच्या घटनेचा अभ्यास करून लवकरच निर्णय घेण्याची शक्यता वर्तवण्यात येतेय. एका खासगी वृत्त वाहिनीने यासंदर्भातील वृत्त दिले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे गटाचा प्रतोद बेकायदेशीर असल्याचं म्हटलं होतं. त्यामुळे ठाकरे गटाचे प्रतोद सुनिल प्रभू यांचा व्हिप लागू होईल, ने स्पष्ट आहे. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडे दाखल असलेली आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भातील याचिका निकाल काढण्याची प्रक्रिया सुरु झालेली आहे. ठाकरे गटातून शिंदेंकडे गेलेल्या शिवसेनेच्या १६ आमदारांवर अपात्रतेची टांगती तलवार आहे. विधान सभा अध्यक्षांनी विशिष्ट वेळेत याचिका निकाली काढणं बंधनकारक आहे. त्यामुळे एकनाथ शिंदे यांच्यासह १६ आमदारांचं भवितव्य धोक्यात आलेलं आहे.
एकनाथ शिंदे यांच्यासह १६ आमदारांचं भवितव्य धोक्यात?
शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे नेते आणि व्हीप सुनील प्रभू यांनी एकनाथ शिंदे यांच्यासह १६ जणांच्या निलंबनाच्या याचिका दाखल केल्या होत्या. सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतर निलंबन याचिकांवर हालचाल होत नसल्यानं त्यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेत दोन आठवड्यात याचिका निकाली काढाव्यात म्हणून निर्देश देण्याची मागणी केली होती. तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी बोलावल्या बैठकीला गैरहजर राहत, पक्षविरोधी कारवाई केल्याच्या कारणावरुन निलंबनाच्या याचिका विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्याकडे सुनील प्रभू यांनी दाखल केल्या होत्या. यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह मंत्री तानाजी सावंत, मंत्री संदिपान भुमरे, प्रकाश सुर्वे, महेश शिंदे, भरत गोगावले, संजय शिरसाट, यामिनी जाधव, लता सोनावणे, रमेश बोरणारे, संजय रायमूलगर, चिमणराव पाटील, बालाजी किणीकर आणि बालाजी कल्याणकर या आमदारांचा समावेश आहे.
