---Advertisement---
जळगाव : जळगाव जिल्ह्यात संजय गांधी निराधार योजना, प्रधानमंत्री घरकूल योजना महिला सक्षमीकरणांतर्गत बचत गट योजनांना अर्थसहाय्य, सातबारा फेरफार नोंदी, शेतशिवार वा पाणंद रस्ते अशा अनेक प्रश्नांसाठी शेतकरी लाभार्थ्यांना फिरफिर करावी लागत होती. परंतु राज्य शासनाच्या मुख्यमंत्री १०० दिवस कृती आराखडाअंतर्गत छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिराव्दारे दीड-दोन वर्षात सर्वसामान्यांची न झालेली कामे अवघ्या चार महिन्यात लोकाभिमुख प्रशासनांतर्गत झाली, ही माहिती उपविभागीय दंडाधिकारी विनय गोसावी यांनी ‘तरुण भारत’ला मुलाखतीत दिली.
मुख्यमंत्री १०० दिवस कृती आराखडा कार्यक्रम गेल्या महिनाभरापूर्वी संपला असून नव्याने १५० दिवस कृती आराखडा उपक्रम राबविला जात आहे. यात जास्तीत जास्त अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी सर्वसामान्यांपर्यंत पोचणे, लोकाभिमुख होणे, प्रलंबित प्रकरणे निवारण करणे, लोकसंवाद यातून प्रशासन लोकाभिमुख व्हावे प्रलंबित प्रकरणांचा निवारणावर भर दिला गेला. यात अधिकारी आठवडयातून सर्वसामान्यांना भेटण्याची वार आणि वेळ निश्चिती करण्यात आली. या दृष्टीकोनातून अधिकारी कर्मचाऱ्यांचा सर्वसामान्यांपर्यंत गावपातळीवर संपर्क वाढला.
दोन वर्षातील प्रलंबित कामांना चार महिन्यात न्याय
छत्रपती शिवाजी महाराज समाधान शिबीरांतर्गत जळगाव व जामनेर तालुक्यात मंडळ स्तरावर प्रत्येकी ४ शिबीर असे २७ शिबीर घेण्यात आले. यात २० हजार रूपये अनुदान दिले जाते. यात पंचायत समिती, ग्रामपंचायत, कृषी, महसूल. बँक असे विविध विभागानुसार समाधान शिबीरातून १५ हजार ६८५ लाभार्थ्यांना जागेवरच लाभ मिळाला आहे. बचत गटांना २१ कोटी रूपयांचे कर्ज वाटप आणि ११हजार ४०७ दाखल्यांचे वितरण गेल्या दोन वर्षाचे काम या चार महिन्यांच्या कालावधीत करण्यात आले असल्याचेही उपविभागीय दंडाधिकारी तथा प्रांताधिकारी विनय गोसावी यांनी सांगीतले.
१८७ पाणंद, वहिवाट, शिव रस्त्यांची प्रकरणे निकाली
ग्रामीण पातळीवर गावरस्त्याच्या नकाशानुसार शिव रस्ता वा वहिवाट रस्ता आहे. परंतु अनेकांकडून तो अडवला गेल्यामुळे वा विकासाच्या कामामुळे अडवला गेला. यामुळे पावसाळयात वा शेतमाल काढण्यासह अन्य दिवसांत रस्त्यांच्सा संदर्भात येणाऱ्या अडचणी होत्या. त्यासंदर्भात महसूल मंत्र्यांकडून तसेव जिल्हा प्रशासनाकडून परिपत्रक काढण्यात आले आहे. तसेव अधिकाऱ्यांनी संबंधीत गावांत भेटी देण्याचा कालावधी वेळ निश्चितीनुसार जळगाव उपविभागांतर्गत सुमारे १८७पाणंद, वहिवाट वा शिवरस्त्यांची प्रकरणे निकाली काढण्यात आली.
८२ शिवरस्त्यांच्या दुतर्फा वृक्षारोपण
तसेव मोकळे झालेल्या रस्त्यांच्या दुतर्फा मोठ्या रोपांची लागवड करण्याचे निर्देश होते. यानुसार महसूल विभागाकडून संबंधीत ग्रामपंचायतींना २०० रोपे उपलब्ध करून देण्यात आली. सामाविक वनीकरण विभागाच्या मदतीने मोफत रोपवाटपातून ८२ शिवरस्त्यांच्या ठिकाणी वृक्षारोपण करण्यात आले. शेतशिवार रस्ते मोकळे होवून वृक्षारोपणातून पर्यावरण संवर्धन योजनेची देखील अंमलबजावणी झाली. यातून महसूल विभागाचे अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी सर्वसामान्यांपर्यंत पोहचणे, प्रलंबीत प्रकरणांचा शोध घेत शेतकऱ्यांच्या बांधापर्यंत लोकाभिमुख प्रशासनाच्या माध्यमातून पोहोचू लागते असल्याचा सकारात्मक बदल झाला आहे.
१०९३ घरकुलांसाठी जागा उपलब्ध
मुख्यमंत्री १०० दिवस कृती आराखडा कार्यक्रमांतर्गत जिल्हा प्रशासनाकडून कालबद्ध कार्यक्रमाची आखणी करण्यात आली. यात समाजातील विविध घटकांना प्रधानमंत्री घरकुल योजनेचा लाभ जागा नसल्याने प्रलंबित होता. यासंदर्भात जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी महसूल अधिकाऱ्यांची बैठक घेत उद्दीष्ट पूर्ण करण्याचे लक्ष दिले. छत्रपती शिवाजी महाराज समाधान शिबीराव्दारे प्रलंबीत १०९३ घरकुल लाभार्थ्यांना लाभ दिला गेला.
ऑनलाईन व जिवंत सातबारा नोंद
सर्वसामान्यांना नेहमी सातबारा उतारा नोंदी, चारा तगाई बोजा, एकत्र कुटुंब नोंद होत्या. या नोंदी कमी करण्यासह अद्ययावत माहितीविषयी प्रत्येक गाव, ग्रामपंचायत पातळीवर किमान दोन सेतू सुविधा वा आपले सरकार केंद्र आहेत. यातून अडचणी निवारण करण्यासंदर्भात शिबीरातून मार्गदर्शन करण्यात आले.
जळगाव, जामनेर तालुक्यात ८५०० प्रमाणपत्रांचे वितरण
जात प्रमाणपत्र वितरण दिवस राबविला. यासंदर्भात बुधवार निश्चित करण्यात येवून मंगळवारी दाखल प्रकरणांना लगेच दुसन्या दिवशी पडताळणी करून आतापर्यंत साडे आठ हजाराहून अधिक जात प्रमाणपत्र जळगाव आणि जामनेर तालुक्यात जळगाव विभाग पातळीवरून वितरण करण्यात आले. तसेच जळगाव विभागात सुमारे ३१७अर्धन्यायिक असलेली त्यापैकी ८९ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली होती. प्रशासनात अनेक अधिकारी सर्वसामान्यांमध्ये मिसळत नसल्याने वा पोचत नसल्याने अनेक प्रकरणे प्रलंबित होती. परंतु, मुख्यमंत्री १०० दिवस उपक्रमांतर्गत अनेक अधिकारी कर्मचारी सर्वसामान्यांपर्यंत पोचले व त्यातून वर्षभरात प्रलंबीत असलेली ५९० प्रकरणांपैकी ४८० प्रकरणे सुमारे ८० टक्के कामे निकाली काढण्यात आले.
अवैध वाळू वाहतूकप्रकरणी सव्वा कोटीहून अधिक दंडात्मक कारवाई
जिल्ह्यात गौण खनिजअंतर्गत वाळू लिलाव जाहिर करण्यात आले परंतु वाळू निविदेस कोणताही प्रतिसाद नसल्याने वाळू लिलाव झालेले नाहीत. असे असले तरीअन्य प्रशासकिय कामांमुळे अवैध वाळू वाहतूक रोखण्पाकडे दूर्लक्ष होत आहे. अवैध वाळू वाहतूक रोखण्यासाठी पोलीस, महसूल आणि उपप्रादेशिक परिवहन प्रशासनाचे पथक तयार करण्यात आले आहे. यात आतापर्यंत ८१ वाहनांवर १ कोटी ३७ लाख रूपये दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे. तसेच १७ वाहनांच्या लिलावातून २६ लाख रूपयांचा महसूल शासन तिजोरीत जमा झाला आहे. जिल्हा प्रशासनाच्या निर्देशानुसार ५ जणांवर गुन्हे दाखल तर २ जणांची हद्दपारी करण्यात आली आहे.
