---Advertisement---
नंदुरबार : अक्कलकुवा येथील जामिया इस्लामिया इशातुल उलेमिया या इस्लामिक धार्मिक संस्थेतर्फे चालविल्या जाणाऱ्या मदरशात तब्बल ९ वर्षे येमेनच्या नागरिकांनी बेकायदेशीर वास्तव्य केले. संस्थेला मिळणाऱ्या परकीय निधीची आर्थिक उलाढाल तब्बल ७२८ कोटींवर पोहोचली असून, यातून महाराष्ट्राच्याच नव्हे, तर देशाच्या सुरक्षेला धोका निर्माण झाला आहे. या प्रकरणी राज्य सरकार जामिया इस्लामिया इशातुल उलेमिया संस्थेच्या संस्थापक अध्यक्षांसह संचालक व येमेनच्या नागरिकांवर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करणार का ? संस्थेची ईडीमार्फत चौकशी करणार का ? आदी प्रश्न उपस्थित करत या गंभीर मुद्यावर लक्षवेधी सूचना मांडत सरकारचे लक्ष वेधले.
दरम्यान, याच मुद्द्यावर सोलापूर शहर मध्यचे भाजपचे आमदार देवेंद्र कोठे, आमदार गोपीचंद पडळकर, शहाद्याचे आमदार राजेश पाडवी आदींनीही प्रश्न उपस्थित केले. राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन मुंबईत सुरू आहे. अधिवेशनात आमदार अनुप अग्रवाल यांनी लक्षवेधीद्वारे सरकारचे गंभीर मुद्द्याकडे लक्ष वेधले.
ते म्हणाले, की नंदुरबार जिल्ह्यातील अक्कलकुवा येथे जामिया इस्लामिया इशातुत उलेमिया या इस्लामिक धार्मिक संस्थेतर्फे मदरसा चालवला जातो. तसेच या संस्थेच्या उच्च शिक्षण देणाऱ्या विविध शाखाही सुरू आहेत. इस्लामिक धर्मानुसार विविध औषधोपचारांची व्यवस्थाही या संस्थेत उपलब्ध आहे. त्यासाठी देश-विदेशांतून या ठिकाणी अल्पसंख्याक समाजाचे नागरिक येतात.
गुन्हा दाखल अन् अटकपूर्व जामीन
अशाच प्रकारे येमेनमधील उपचारांसाठी दाखल झाले होते. एक व्यक्ती कुटुंबासह या संस्थेत १९ त्यांच्या व्हिसाची मुदत फेब्रुवारी २०१६ रोजी संपुष्टात आली होती. तरीही संबंधित व्यक्ती कुटुंबासह आजतागायत या संस्थेत बेकायदेशीरपणे वास्तव्यास होती. विशेष म्हणजे जामिया इस्लामिया इशातुल उलेमिया या संस्थेच्या मदतीने संबंधित व्यक्तीसह त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांना भारताचे आधार कार्ड, पॅन कार्ड, जन्मदाखला, शाळा सोडल्याचा दाखला आदी बनावट दाखले, कागदपत्रे उपलब्ध करून देण्यात आली. या गंभीर प्रकारात पोलिस ठाण्यात येमेनमधील संबंधित व्यक्ती व संस्थेच्या संस्थापक अध्यक्षाविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला. मात्र, संवेदनशील व राष्ट्राच्या सुरक्षेला धक्का लावणाऱ्या या प्रकरणात संबंधित संशयितांना शहादा येथील न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन मंजूर केला.
संस्थेला राजकीय नेत्यांचे पाठबळ
अक्कलकुवा येथील जामिया इस्लामिया इशातुल उलेमिया यासंस्थेवर यापूर्वी मध्य प्रदेशातही गुन्हा दाखल आहे. संस्थेला महाराष्ट्रातील राजकीय नेत्यांचे पाठबळ मिळत आहे. त्याचे पुरावेही उपलब्ध आहेत. यामुळे सरकार संस्थेचे अध्यक्ष व संचालकांविरुद्ध देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करणार का आणि या संस्थेची ईडीमार्फत चौकशी करणार का, करणार असाल, तर ती किती दिवसांत करणार. काही दिवसांपासून मराठी भाषेच्या मुद्द्यावरून ठिकठिकाणी वाद सुरू आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील मदरसे, उर्दू शाळा आणि ख्रिस्ती मिशनरी संस्थांकडून चालविल्या जाणाऱ्या इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये मराठी भाषेतून शिक्षणाची सोय सुरू करणे शासन बंधनकारक करणार आहे का आदी प्रश्न आमदार अग्रवाल यांनी लक्षवेधीद्वारे उपस्थित केले.
संस्थेची एटीएस, ईडीमार्फत चौकशी राज्यमंत्री डॉ. भोयर आमदार अग्रवाल यांच्या प्रश्नांवर गृह राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी उत्तरात सांगितले. की अक्कलकुवा येथील जामिया इस्लामिया इशातुल उलेमिया या इस्लामिक धार्मिक संस्थेची एटीएसच्या माध्यमातून शासनाने चौकशी सुरू केली आहे. या संस्थेतर्फे ७२८ कोटी रुपयांची आर्थिक उलाढाल झाली आहे. परकीय निधी मिळाल्याचेही निदर्शनास आले आहे. हे प्रकरण आर्थिक बाबीशी संबंधित असल्याने ते अधिक चौकशीसाठी ईडीकडे सुपूर्द करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्या आहेत. त्याच पद्धतीने धर्मादाय आयुक्तांकडेही योग्य ती कारवाई करण्याबाबत गृह विभागाने प्रस्ताव दिला आहे.
