लँड जिहादविरोधात छत्तीसगड येथील भिलाईच्या महानगरपालिकेच्या पथकाने अवैध अतिक्रमण उद्घ्वस्त केले. करबला समितीने धार्मिक बाबींसाठी संबंधित जागा दिली होती. मात्र त्या जागांवर कट्टरपंथींनी दुकाने, हॉल बांधले आहेत. यामुळे आता उच्च न्यायालयाने महानगरपालिका आणि स्थानिक प्रशासनाने संबंधित जागेवरील अतिक्रमण हटवण्यासाठी सांगितले. यामुळे महापालिकेच्या पथकाने संबंधित जागेवरील अतिक्रमण हटवण्याचे काम केले आहे.
प्रसारमाध्यमानुसार, भिलाई येथील कार्यालयाजवळील बांधलेल्या या मशीदीवरही कारवाई करण्यात आली आहे. या कारवाईसाठी रविवारी ८ ऑगस्ट रोजी महापालिकेचे कर्मचारी घटनास्थळी पोहोचले. यावेळी पोलिसांचा फौजफाटाही त्य़ाठिकाणी उपस्थित होता. याआधी या जागेच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी स्वीकारलेल्या करबरला कमिटीला नोटीसा पाठवल्य़ा असून त्यांनी आपला ताबा हटवला नाही.
यावेळी महापालिकेने मशीदीचे गेट, भिंत, दुकाने एका विवाह हॉलवर बुलडोझर चढवून जमीनदोस्त केला. तसेच या कारवाईच्या तीन दिवसांआधी महापालिकेने नोटीस जारी केली होती. त्यानंतर महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनी हे पाऊल उचलले आहे. दरम्यान भिलाई येथील संबंधित असलेल्या मशीदीला १९८४ साली मशिदीच्या बांधकामांसाठी सुमारे ८०० चौरस फूट जमीन विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणाने दिली होती. मात्र याचा गैरवापर होत होता. मात्र त्यांनी अतिक्रमण करत अडीच एकर जागेवर ताबा मिळवला.
मशिदीनंतर समितीने येथे एक मकबरा, दुकाने आणि समाधीही बांधल्या होत्या. मात्र यावेळी महापालिकेने बुलडोझर पॅटर्न दाखवत अतिक्रमणाला जमीनदोस्त केले. हा आदेश महापालिकेने दिल्यानंतर लगेचच पाऊल उचलले गेले. मात्र आता याला विरोध करत ही जागा १९५७ पासून त्यांच्या ताब्यात असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. यावेळी याविरोधात भाजप नेते एसके मोबीन यांनी तक्रार केली. ते म्हणाले की, सुपेला -भिलाई रस्त्यानजीक जमीनीवर कट्टरपंथींनी बेकायदेशीरपणे ताबा मिळवला.
करबला कमिटी भिलाई अध्यक्ष गुलामी सैलानींनी दर्ग्याच्या नावाखाली करोडो रूपयांची जमीन ताब्यात घेत दुकाने बांधून भाडे वसूल केले असे एसके मोबीन यांनी सांगितले. त्यामुळे महापालिकेच्या सानिध्यातील जागेचा वापर भाडेतत्वावर देऊन येथील समाजकंटकांनी महापालिकेच्या जागेवर अतिक्रमण करत भाडे वसूल केले.
