मणिपूरच्या घटनेवर संसदेत चर्चेच्या मागणीचे सारे चित्र संपूर्ण देशाने पाहिले आहे. आपली स्वत:चीच मागणी मान्य होण्यात मागणीकर्त्यांना अर्थात विरोधी पक्षांना मुळीच स्वारस्य नसल्याचे दिसून येते. आपलाच हेका कायम ठेवणे, निव्वळ वितंडवाद करणे अथवा केवळ ‘हुज्जत’ घालण्यातच त्यांना स्वारस्य आहे, हे स्पष्टपणे अनुभवास येत आहे.
राजकारण सार्वत्रिक निवडणुकीच्या तयारीच्या दिशेने सरकल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. पण हे स्वाभाविकही आहे. २०२४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी हिंसाचार आणि अशांततेसाठी पृष्ठभूमी तयार केली जात आहे का? हा प्रश्न निर्माण होण्याची अनेक कारणे आहेत. ‘इकोसिस्टिम’ची हालचाल किती तीव्र आहे आणि ती कोणत्या दिशेने होत आहे? हिंसाचार आणि गुन्हेगारीच्या प्रत्येक घटनांवर बोट ठेवून बोलण्याचा प्रयत्न का केला जात आहे? सेक्युलॅरिझमच्या नावाखाली दहशत निर्माण करण्याचे प्रयत्न का केले जात आहेत?
सर्वाधिक चिंतेचा विषय म्हणजे महिलांच्या सन्मानाचा विषय अतिशय निवडक पद्धतीने ठेवण्याचा प्रयत्न. Manipur dispute केवळ काँग्रेस आणि त्याच्या उपप्रवाहांनीच नव्हे, तर संपूर्ण इकोसिस्टिमने ज्या पद्धतीने मणिपूरच्या अत्यंत निषेधार्ह घटनेला उचलून धरले आहे, त्यामुळे केवळ महिलांच्या अपमानाबद्दलच नव्हे, तर खुद्द स्त्रीच्या व्याख्येवरही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
जर विषय महिलांच्या आत्मसन्मानाचा, त्यांच्या प्रतिष्ठेचा, अब्रूचा असेल तर मग पश्चिम बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगडपासून तर तामिळनाडूपर्यंतच्या घटनांवर का बोलू नये? आणि जर मुद्दा केवळ राजकीय सोयीच्या दृष्टिकोनातून मांडायचा असेल, तर याचा अर्थ पश्चिम बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगड आणि तामिळनाडूतील महिलांना एक तर हीन वागणूक दिली जात आहे किंवा मग त्यांच्याबाबत घडलेल्या गुन्ह्याला, गुन्हाच मानला जात नाहीये. दोन्ही परिस्थितीत तो गंभीर गुन्हा आहे.
मग मणिपूरच्या घटनेवर ज्या प्रकारे संपूर्ण इकोसिस्टिम तुटून पडली आहे, ते अधिकच गंभीर संकेत आहेत. सर्व देशी आणि नेहमीच संशयास्पद असलेल्या पक्षांव्यतिरिक्त, मिशनरी माफिया, म्यानमारची रोहिंग्या टोळी आणि अगदी युरोप-अमेरिकेने मणिपूरच्या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याचे प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष प्रयत्न केले आहेत. मणिपूरमध्ये लष्कर तैनात करण्यात आले आहे.
मात्र, असे असूनही जे घडत आहे, त्यावरून असे दिसते आहे, पुन्हा सशस्त्र दल विशेष अधिकार कायद्याच्या (अफ्स्पा) संपूूर्ण अंमलबजावणीसाठी परिस्थिती निर्माण करण्याचा कटकारस्थान करणा-यांचा हेतू आहे. ही निवडणुकीची तयारी आहे की संपूर्ण देशाशी शत्रुत्व?आणखी एक पैलू. एक गठबंधन अर्थात युती होते.त्यात सामील असलेला एक पक्ष उघडउघड रॅली काढून हिंदूंची हत्या करण्याची, त्यांना मंदिरात जाळून टाकण्याची धमकी देतो. मात्र, एवढे होऊनदेखील गठबंधनमधील अन्य पक्षांच्या नेत्यांनी तोंडातून ‘ब्र’ देखील काढला नाही.
त्यामुळे त्यांचीही याला मूकसंमती आहे, असे मानणे भाग आहे. आता जर हे कर्नाटक आणि राजस्थानच्या अनुभवांच्या संदर्भात पाहिले तर तथाकथित युतीच्या काल्पनिक शक्तीच्या आधारे हिंदूंना धमकविण्याचा, त्यांच्यात भीती व दहशत निर्माण करण्याचा हा स्पष्ट प्रयत्न आहे. जर काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील आघाडीचा याच्याशी संबंध नसेल, तर आघाडीची नेमकी व्याख्या काय, हे त्यांनी स्पष्ट केले पाहिजे. तर, ते याला सेक्युलॅरिझमच्या नावाखाली न्याय्य मानत असतील तर मग सेक्युलॅरिझमची नेमकी व्याख्या काय? खरे पाहिले तर ही काँग्रेसची निवडणूक तयारीची शैली आहे.
दोन महिन्यांपूर्वी घडलेल्या एका घटनेचा व्हिडीओ असा एकाएकी, अचानक व्हायरल होणे जर केवळ योगायोग असेल, तर संसदेचे अधिवेशन सुरू होणार असताना आणि विरोधकांकडे काही बोलण्यासारखे मुद्दे नसतानाच नेमका हा ‘योगायोग’ का घडला?त्याचप्रमाणे पेगासस, बीबीसीची डॉक्युमेंटरी, चीनचा घुसखोरीचा प्रयत्न, हिंडेनबर्गचा अहवाल इत्यादी मुद्दे संसदेचे अधिवेशन सुरू होण्याच्या दिवशीच निर्माण होण्याचा ‘योगायोग’ का घडून येतो? केवळ यासाठीच काय की, संसदेच्या अधिवेशनात कोणतेही कामकाज होऊ नये म्हणून?
इतक्या सर्व योगायोगांच्या गोष्टीत परकीय शक्तींचा सहभाग हा केवळ योगायोगच मानायचा का? Manipur dispute महिलांचा आदर किंवा अपमान हे सापेक्ष शब्द असू शकत नाहीत. केवळ राजकीयदृष्ट्या किंवा स्वार्थाच्या दृष्टिकोनातून उपयोगी ठरणार असेल तरच स्त्रीच्या अपमानाला अपमान मानले जाईल, असे जर असेल तर हा अप्रत्यक्ष सहभाग आहे. सेक्युलॅरिझमपासून इतर गुन्ह्यांमध्ये हा अप्रत्यक्ष सहभाग निश्चितच गुन्हा आहे. असा गुन्हा, ज्याची शिक्षा केवळ इतिहासच देणार नाही, तर वर्तमान आणि भविष्यही देईल.
