नवी दिल्ली: दिल्लीतील उत्पादन शुल्क धोरण प्रकरणात ईडीने दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना चौथा समन्स बजावून चौकशीसाठी हजर राहण्याचा आदेश दिला, अशी माहिती अधिकृत सूत्रांनी शनिवारी दिली. आम आदमी पार्टीचे संयोजक असलेल्या केजरीवाल यांना ईडीच्या मुख्यालयात १८ जानेवारी रोजी चौकशीसाठी हजर राहण्याचा आदेश दिला आहे. आप पक्षाच्या गोवा युनिटचे अध्यक्ष अमित पालेकर यांनी दिलेल्या माहितीप्रमाणे, केजरीवाल १९ आणि २० जानेवारी रोजी गोव्यात पक्ष नेते आणि कार्यकर्त्यांसोबत संवाद साधणार आहेत.
केजरीवाल यांनी ३ जानेवारी रोजी ईडीसमोर हजर राहण्यास तिसऱ्यांदा नकार दिला होता. यापूर्वी त्यांना २ आणि २१ डिसेंबर २०२३ रोजी हजर राहण्यास सांगण्यात आले होते. ईडीने यापूर्वी जारी केलेले समन्स कायदेशीर नव्हते आणि ते मागे घेतले जावे, असा केजरीवाल यांनी केलेला दावा ईडीने नव्याने समन्स जारी करीत फेटाळला आहे. नव्याने पाठवलेला समन्स बेकायदेशीर सावकारी प्रतिबंधक कायद्याच्या चौकटीत पाठवण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. या प्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या आरोपपत्रांमध्ये केजरीवाल यांचे नाव कित्येकदा आले आहे. २०२१-२२ मध्ये उत्पादन शुल्क धोरण तयार होत असताना आरोपी केजरीवाल यांच्या संपर्कात होते, असे ईडीने आरोपपत्रात म्हटले आहे.
