चंद्रशेखर जोशी: या महिन्याच्या प्रारंभी अवकाळीचा अंदाज हवामान खात्याने वर्तविला होता. पावळ्यात नाही पण या काळातील हा अंदाज तंतोतंत खरा ठरला. खान्देशच नव्हे तर राज्यातील विविध भागात या अवेळी पावसाने अतोनात नुकसान केल्याचे दृश्य पहायला मिळाले. काही भागात तब्बल तीन दिवस अवकाळीच्या यातना बळीराजाला सोसाव्या लागल्या. केळी, पपई, कापूस क्षेत्रावर अवकाळीने नुकसानीची कुऱ्हाड पडली. खरिपाचे दिवस व त्यानंतर आता रब्बीचा काळ संकटांची मालिका घेऊन आल्यागत परिस्थिती आहे. जून महिन्यात मृगाचे आगमन आता जवळपास होतच नाही. मात्र शेतकरी वर्ग पेरण्यांची तयारी करायला लागतो तर काही ठिकाणी ती आटोपतेही. यंदा खरीपात पावसाने हुलकावणी दिली. कमी पावसाचे अंदाज होतेच त्यानुसार प्रारंभीच्या कालखंडात कमी पाऊस झाला त्यानंतर अनेक भागात अतिवृष्टीचा तडाखा बसला. एवढा पाऊस झाला की पिके पाण्याखाली आली.
मात्र पावसाचा असमतोल जिल्ह्यात काही भागात दुष्काळी दुष्काळी स्थिती निर्माण करणारा ठरला. काही प्रमुख पिकांना याचा मोठा फटका बसला. मात्र प्रमुख सिंचन योजनांमध्ये मुबलक पाणी साठा असल्याने (गिरणा, वाघूर, हतनूर) रब्बीचे क्षेत्र लाभदायी ठरले अशा अपेक्षा शेतकरी वर्गास होत्या. मात्र रब्बीच्या तोंडावर अवकाळीचा तडाखा बसला. तर काही क्षेत्रात गारपीटीने झोडपले. केळी, कापूस, पपईच्या बागा आक्षरश: आडव्या झाल्या. शेकडो हेक्टर क्षेत्राला या अवकाळीच्या माऱ्याने होतेच्या नव्हते करून टाकले. बळीराजाचे स्वप्न धुळीला मिळाले. प्रचंड नुकसान या अवकाळीच्या माऱ्याने झाले आहे. खान्देशातील धुळे जिल्ह्यात 46 हेक्टर क्षेत्रात केळी पपई, कापूस, हरभरा, नंदुरबार जिल्ह्यातील नवापूर, अक्कलकुवा नंदुरबार, शहादा, तळोदा, अक्राणी तालुक्यातील 2 हजार 239 हेक्टर क्षेत्रातील भात, कापूस, तुर, मिरची, मका, कांदा पिकांचे तर जळगाव जिल्ह्यातील जळगाव, भुसावळ, यावल, रावेर, मुकताईनगर, अमळनेर, चोपडा, एरंडोल, पारोळा, चाळीसगाव, जामनेर, पाचोरा, धरणगाव, बोदवड, भडगाव तालुक्यातील 552 हेक्टर क्षेत्रातील कांदा, हरभरा, कापूस, गहू, मका, ज्वारी व फळपिकांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. आता ही परिस्थिती आजची आहे काय? तर याचे उत्तर नकारात्मकच मिळते. कारण खरीप व रब्बी दोन्ही वेळी दरवर्षी काही ना काही विघ्न येत असते. यावर उपाय म्हणून शासनाने तातडीने प्रचलित पद्धतीने पंचनामे करण्याच्या सूचना केल्या. 33 टक्क्यांपेक्षा जास्त शेती पिकांचे नुकसान झालेल्या ठिकाणी तातडीने निधी मागणी करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले.
या जोडीला नाममात्र एक रूपयात विमा कवच शेती पिकांचे करण्यात आले आहे. नैसर्गिक आपत्तीच्या तडाख्याने हैराण झालेल्या शेतकऱ्यांचे अश्रू पुसण्याचा प्रयत्न शासन करतेयं पण यातून सर्व नुकसान भरून निघत नाही. विमा कंपन्यांना जे निर्देश दिले आहेत त्याकडे या कंपन्या दुर्लक्ष करतात. या बरोबरच विम्याचा लाभ देतांना चुकीच्या पद्धतीने नोंदी घेतल्या जात असल्याने त्यामुळेही शेतकऱ्यांचे नुकसान होत असते. त्यांना योजनेचा लाभ मिळत नाही. किंवा नुकसान मोठे असताना लाभ अतिशय कमी दिला जातो. यामुळे विमा करावा की नाही, असा प्रश्न शेतकरी वर्गास पडत असतो. यावरच शासकीय यंत्रणांना गांभीर्याने लक्ष देणे गरजेचे आहे. यात जर शेतकरी नाडला जात असेल तर उपयोग काय? शासन यंत्रणा व विमा कंपन्यांचे संगनमत असल्यागत परिस्थिती बऱ्याच ठिकाणी दिसून येते. शासकीय योजना मदतीच्या आहेतच पण त्याचा लाभ मिळवून देणाऱ्या यंत्रणांची आडमुठेपणाची भूमिका दिसून येते. आज शासनाच्या योजनांमुळे शेतकरी आत्महत्येच्या घटना कमी झाल्या आहेत. शेतकऱ्यांना योजनांचा प्रत्यक्ष लाभ मिळवून देण्याचे केंद्र व राज्य सरकारचे धोरण आहे पण बांधावर जाणारा महसूली बाबू जर त्रासदायक असेल तर दाद कोण देणार? यासाठी विमा कंपन्यांवर योग्य नियंत्रण ठेवणे हाच प्रमुख उपाय आहे. जिल्हा तसेच अन्य बँकांचे कर्ज घेऊन शेतकरी पेरणी करतो पण निसर्गाची साथ न लाभल्यास त्याला नुकसान सहन करावे लागते त्यामुळे भविष्याच्या योग्य उपाय योजना करणे गरजेचे झाले आहे.
