मुंबई । मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज राज्य मंत्रिमंडळाची महत्त्वाची बैठक पार पडली. यावेळी या बैठकीत शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आला आहे.सरकारी कर्मचाऱ्यांबाबतही महत्त्वाचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. २००५ पूर्वी शासकीय जाहिरातीच्या माध्यमातून रूजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. साडेचार ते पाच हजार कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ मिळणार आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाचे निर्णय
नोव्हेंबर २००५ पूर्वीच्या जाहिरातीनुसार नोव्हेंबर २००५ नंतर रुजू शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेचा पर्याय उपलब्ध असणार आहे. (वित्त विभाग)
अटलबिहारी वाजपेयी शिवडी न्हावाशेवा अटल सेतूसाठी पथकर निश्चित. कारसाठी 250 रुपये असणार आहे. (नगरविकास विभाग)
दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा. दुधासाठी ५ रुपये प्रति लिटर अनुदान. (दुग्धव्यवसाय विकास)
विदर्भातील सिंचन अनुशेष दूर करण्यासाठी वैनगंगा-नळगंगा प्रकल्पास पाणी उपलब्धतेची अट शिथिल करणार. (जलसंपदा विभाग)
मंत्रालयीन लिपिक टंकलेखकांना दरमहा पाच हजार रुपये ठोक भत्ता. (वित्त विभाग)
पॉवरलूमला प्रोत्साहन देण्यासाठी इचलकरंजी पॉवरलूम मेगा क्लस्टरला भांडवली अनुदान. ४०० उद्योगांना फायदा. (वस्त्रोद्योग)
रेशीम उद्योगाच्या विकासासाठी “सिल्क समग्र २” योजना राबवणार. रेशीम शेतकऱ्यांना मोठा लाभ. (वस्त्रोद्योग विभाग)
द्राक्ष उत्पादकांच्या हिताची वाईन उद्योगास प्रोत्साहन योजना सात वर्षांसाठी राबविणार. (उद्योग विभाग)
नांदेड – बिदर नवीन ब्रॉडगेज प्रकल्पाला वेग देणार. ७५० कोटीस मान्यता. (परिवहन विभाग)
सहकारी संस्थांच्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावासाठी कालावधी वाढवला. (सहकार विभाग)
