१. राज्यात न्यायिक अधिकाऱ्यांची अतिरिक्त २८६३ आणि सहाय्यभूत ११०६४ पदे निर्माण करण्यास तसेच ५८०३ पदे बाहययंत्रणेद्वारे उपलब्ध करुन घेण्यास मंजुरी देण्यात आलेली आहे.
२. राज्यात नागरी भागातील अतितीव्र कुपोषित (SAM) बालकांसाठी नागरी बाल विकास केंद्र सुरू करण्यास मान्यता.
३. ग्रामविकास विभागातील योजनांच्या जाहिरात व प्रसिद्धीसाठी नवीन लेखाशिर्ष उघडण्यास मंजुरी
४. शासकीय लेख्यातून (मकोनी नमुना क्रमांक ४४ द्वारे) आहरित केलेल्या सहायक अनुदानाच्या जलद संवितरण व संनियंत्रणासाठी आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांकरिता आभासी वैयक्तिक ठेव लेखा कार्यपद्धती लागू करण्यास मंजुरी.
५. ‘सत्यशोधक’ मराठी चित्रपटास आकारल्या जाणाऱ्या राज्य वस्तू व सेवा कराच्या प्रतिपूर्तीस मंजुरी
६. जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र, विरार या कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांना भविष्य निर्वाह निधी योजना व सेवानिवृत्ती वेतन योजना लागू करण्यास मंजुरी
७. पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजनेंतर्गत भूमिहीन पात्र लाभार्थ्यांना जागा खरेदीसाठीच्या अनुदानात रु.५० हजारांवरून वरुन रु. एक लाखांपर्यंत वाढ.
८. महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम, १९९९ लागू असलेल्या पाटबंधारे प्रकल्पाच्या बाधित परिमंडळातील गावठाणामधून स्थलांतरित न झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांना नवीन पुनर्वसित गावठाणाऐवजी रोख रक्कम स्वरुपात आर्थिक पॅकेज देणार
९. श्रीराम प्राणप्रतिष्ठा सोहळा व छत्रपती शिवाजी महाराज जयंतीनिमित्त पात्र शिधापत्रिकाधारकांना प्रति शिधापत्रिका आनंदाचा शिधा देण्यास मंजुरी देण्यात आलेली आहे. हे महत्त्वाचे ९ निर्णय बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आलेला आहे.
