इस्लाम धर्माच्या तलाक आणि निकाहाबाबत आसाम सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. आसामच्या हिवाळी अधिवेशनात निकाह आणि तलाकची नोंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. राज्य सरकारने मुस्लिम विवाह आणि तलाक नोंदणी विधेयक २०२४ सादर केला आहे. आसामचे मख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा यांनी राज्यातील बालविवाह रोखणे आणि लव जिहाद थांबावा यासाठी कायद्याची अंमलबजावणी केली आहे.
पावसाळी अधिवेशनाआधी हिमंत बिस्वा सरमा म्हणाले की. या कायद्यामुळे १८ वय पूर्ण नसणाऱ्या लोकांना बालविवाह करता येणार नाही. य़ामुळे बालविवाह रोकण्यास चांगला फाय़दा होऊ शकतो. याव्यतिरिक्त अल्पवयीन मुलींच्या सुरक्षेत वाढ होऊन कायद्यांतर्गत विवाह होईल. सरमा यांनी सांगितले की, या कायद्याला सरकारने मंजूरी दिली आहे. याप्रकरणात विवाह नोंदणीचे काम काझींऐवजी सरकारी अधिकारी करतील, असे कायद्यात नमूद करण्यात आले आहे.
दरम्यान मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, राज्य सरकार लव जिहादसाठी लवकरात लवकर विधेयक जारी करणार आहेत. याप्रकरणात दोषी आढळल्यास संबंधित गुन्हेगारास जन्मठेपेची शिक्षा देण्यात येणार असल्याचे सांगितले. तसेच हिंदू मुलींना अनेक कट्टरपंथी धर्मांतरण करण्यासाठी जबरदस्ती करतात. यासाठी धर्मांतरणाविरोधात कायदा लागू करण्यात येणार असल्याचे सांगितले. कॅबिनेट मंत्र्यांनी मुस्लिम विवाहाच्या नोंदणीसाठी कायदा लागू करण्यात येणार आहे. याप्रकरणात येत्या सत्रात विचार केला जाईल.
दरम्यान, आसाम येथील मंत्रीमडळाच्या बैठकीत आसाम रद्दीकरण विधेयकास मंजूरी देण्यात आली आहे. याचा मुख्य उद्देश म्हणजे आसाम मुस्लिम विवाह आणि तलाक नोंदनीच्या अधिनियम १९३५ साली रद्द करायचा होता. विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात हे विधेयक मांडण्यात आले होते. त्यानंतर २०२६ पर्यंत बालविवाह संपुष्टात येईल असे सरमा यांनी सांगितले आहे.
