२२ डिसेंबर २००० रोजी लाल किल्ला संकुलात तैनात असलेल्या ७ राजपुताना रायफल्सच्या तुकडीवर गोळीबार करून सैनिकांना ठार करणारा पाकिस्तानी दहशतवादी मोहम्मद आरिफचा दयेचा अर्ज राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी फेटाळून लावला आहे.
नवी दिल्ली : सुमारे २४ वर्षे जुन्या लाल किल्ला हल्ल्यातील दोषी पाकिस्तानी दहशतवादी मोहम्मद आरिफ उर्फ अशफाकचा दयेचा अर्ज राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी फेटाळला आहे. अधिकाऱ्यांनी बुधवारी याबाबत माहिती दिली आणि अशा प्रकारे २५ जुलै २०२२ रोजी पदभार स्वीकारल्यानंतर राष्ट्रपतींनी फेटाळलेली ही दुसरी दयेची याचिका ठरली आहे. ३ नोव्हेंबर २०२२ रोजी सुप्रीम कोर्टाने आरिफची पुनर्विलोकन याचिका फेटाळली होती आणि या प्रकरणात त्याला सुनावण्यात आलेली फाशीची शिक्षा कायम ठेवली होती.
दहशतवादी मोहम्मद आरिफला अजून जाण्याचा मार्ग आहे
तथापि, तज्ञांचा असा विश्वास आहे की फाशीची शिक्षा झालेला दोषी दहशतवादी घटनेच्या कलम ३२ अंतर्गत दीर्घ विलंबाच्या कारणास्तव त्याच्या शिक्षेमध्ये बदल करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ शकतो. राष्ट्रपतींच्या सचिवालयाच्या २९ मेच्या आदेशाचा हवाला देत अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, आरिफचा दयेचा अर्ज १५ मे रोजी प्राप्त झाला होता, जो २७ मे रोजी फेटाळण्यात आला होता. फाशीची शिक्षा कायम ठेवताना सुप्रीम कोर्टाने म्हटले की, आरिफच्या बाजूने कोणताही पुरावा नाही ज्यामुळे त्याच्या गुन्ह्याचे गांभीर्य कमी होईल.
राजपुताना रायफल्सच्या युनिटवर गोळीबार झाला
लाल किल्ल्यावरील हल्ला हा देशाची एकता, अखंडता आणि सार्वभौमत्वाला थेट धोका असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले. या हल्ल्यात २२ डिसेंबर २००० रोजी लाल किल्ला संकुलात तैनात असलेल्या ७ राजपुताना रायफल्सच्या तुकडीवर घुसखोरांनी गोळीबार केला होता, ज्यात ३ लष्करी जवान शहीद झाले होते. आरिफ, पाकिस्तानी नागरिक आणि प्रतिबंधित लष्कर-ए-तैयबा (एलईटी) चा सदस्य, या हल्ल्याच्या चार दिवसांनंतर दिल्ली पोलिसांनी अटक केली.
ऑक्टोबर २००५ मध्ये आरिफला फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०२२ च्या आदेशात म्हटले आहे की, ‘अपीलकर्ता मोहम्मद आरिफ उर्फ अशफाक हा पाकिस्तानी नागरिक होता आणि तो बेकायदेशीरपणे भारतीय हद्दीत घुसला होता.’ आरिफला इतर दहशतवाद्यांसोबत कट रचल्याचा आरोप होता आणि त्याला ऑक्टोबरमध्ये फाशीची शिक्षा सुनावली होती २००५. त्यानंतरच्या अपीलांमध्ये दिल्ली उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय कायम ठेवला.
