जळगाव : जिल्ह्यातील आदिवासी बांधवानी विविध मागण्यांसाठी आज गुरुवार, ८ रोजी खान्देश मिल परिसरापासून ते जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत बिऱ्हाड मोर्चा काढत, न्याय मिळत नाही तो पर्यंत बेमुदत धरणे आंदोलन करणार, असा निर्धार केला आहे. त्यामुळे संबंधित अधिकारी त्यांच्या मागण्यांवर योग्य निर्णय घेतात का ? हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
काय आहेत मागण्या ?
1) घटनेत आदिवासींसाठी दिलेल्या व पेसा क्षेत्रात समाविष्ट नसलेल्या गावांमधील विखुरलेल्या आदिवासी कुटुंबांना शिक्षण, आरोग्य, घरकुल व रोजगार संबंधी योजना प्राधान्याने देण्यासाठी विशेष अनुशेष पूर्तता मोहीम जिल्हाभरात राबविली जावी.
2) जळगाव जिल्हा भौगोलिक दृष्ट्या मोठा आहे या जिल्ह्यात एकूण १५ तालुके आहेत या १५ ही तालुक्यात आदिवासी कुटुंबांची संख्या मोठी आहे मात्र त्यांच्या विकासासाठी आदिवासी विकास प्रकल्प केवळ एकच आहे व त्याचे कार्यालय हे यावल येथे आहे त्यामुळे जिल्ह्यातील पूर्व भागातील एरंडोल , धरणगांव जामनेर, पारोळा, पाचोरा, चाळीसगांव या तालुक्यातील आदिवासींसाठी हे कार्यालय दूर पडते त्यामुळे मिनीपाडा, तसेच इतर आदिवासी कुटुंबे यांना विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी यावल प्रकल्प कार्यालयात जाणे शक्य होत नाही म्हणून एरंडोल व चाळीसगांव येथे दोन स्वतंत्र उप कार्यालये सुरु करण्यात यावीत.
3) जिल्ह्यातील सर्व आदिवासी कुटुंबाना रेशन कार्ड, जातीचा दाखला, जॉब कार्ड, आधारकार्ड, मतदान ओळख पत्र, ई. विविध दाखले विनामुल्य देण्यासाठी प्रत्येक तालुक्यात विशेष कॅम्पचे आयोजन केले जावे.
4) स्वाभिमान सबलीकरण योजनेचा लाभ आतापर्यंत जिल्ह्यात किती आदिवासी कुटुंबांना देण्यात आला आहे याची अद्यावत आकडेवारी दिली जावी व जिल्ह्यात या योजनेचा प्रचार व प्रसारासाठी विशेष मोहीम घेवून त्यात नावे नोंदवनाऱ्या लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ देण्यासाठी कृती कार्यक्रम आखण्यात यावा.
