रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने म्हटले आहे की बँका आणि NBFC ला 1 ऑक्टोबरपासून रिटेल आणि MSME मुदत कर्जासाठी कर्जदारांना सर्व प्रकारची माहिती द्यावी लागेल. यामध्ये कर्जाचे व्याज आणि इतर खर्चासह कर्जाच्या दस्तऐवजाची (KFS) सर्व माहिती द्यावी लागेल. RBI ने निवेदनात म्हटले आहे की कर्जासाठी KFS वरील मार्गदर्शक तत्त्वे तर्कसंगत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. KFS सोप्या भाषेत समजून घेण्यासाठी, हे कर्ज कराराच्या मुख्य तथ्यांचे वर्णन आहे. हे कर्ज कर्जदाराला प्रमाणित स्वरूपात दिले जाते.सध्या, कर्ज करार, विशेषत: व्यावसायिक बँकांनी दिलेले वैयक्तिक कर्जदार, आरबीआयच्या अखत्यारीत येणाऱ्या युनिट्सची डिजिटल कर्जे आणि अल्प रकमेच्या कर्जांची सर्व माहिती देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
RBI काय म्हणाले
देशाच्या मध्यवर्ती बँकेने म्हटले आहे की, “पारदर्शकता वाढवण्यासाठी आणि आरबीआयच्या अखत्यारीतील वित्तीय संस्थांच्या उत्पादनांच्या माहितीची कमतरता दूर करण्यासाठी हे केले गेले आहे. यामुळे कर्जदारांना माहितीपूर्ण आर्थिक निर्णय घेता येतील.” ही सूचना RBI च्या नियमनाखाली येणाऱ्या सर्व युनिट्स (REs) द्वारे दिलेल्या किरकोळ आणि MSME मुदत कर्जाच्या बाबतीत लागू होईल. रिझव्र्ह बँकेने म्हटले आहे की, “वित्तीय संस्था शक्य तितक्या लवकर या मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्व आवश्यक पावले उचलतील. 1 ऑक्टोबर 2024 रोजी किंवा त्यानंतर पास झालेल्या सर्व नवीन किरकोळ आणि MSME मुदत कर्जाच्या बाबतीत कोणताही बदल न करता मार्गदर्शक तत्त्वे कायम राहतील. “विद्यमान ग्राहकांना दिलेल्या नवीन कर्जासाठी देखील हे अक्षरशः पालन केले जाईल.
काय नियम असतील
वास्तविक आधारावर, तृतीय-पक्ष सेवा प्रदात्यांच्या वतीने आरबीआयच्या अखत्यारीतील संस्थांकडून कर्ज घेत असलेल्या संस्थांकडून गोळा केलेल्या विमा आणि कायदेशीर शुल्कासारख्या रकमा देखील वार्षिक टक्केवारी दराचा (एपीआर) भाग असतील. याचा खुलासा स्वतंत्रपणे व्हायला हवा.याशिवाय आरबीआयने असेही म्हटले आहे की, जेथे आरई अशा शुल्काच्या वसुलीत गुंतलेले असेल तेथे प्रत्येक पेमेंटसाठी कर्जदारांना विहित वेळेत पावत्या आणि संबंधित कागदपत्रे प्रदान केली जातील.पुढे, कर्जदाराच्या स्पष्ट संमतीशिवाय KFS मध्ये नमूद केलेल्या व्यतिरिक्त कोणतेही शुल्क किंवा शुल्क कर्ज कालावधी दरम्यान कोणत्याही टप्प्यावर आकारले जाऊ शकत नाही. तथापि, क्रेडिट कार्डच्या बाबतीत, प्राप्त रकमेबाबतच्या तरतुदींना सूट देण्यात आली आहे.
